– भारताला त्याच्या गरजेच्या ८३ टक्के इंधन दुसऱ्या देशातून आयात करावे लागते.
– सौदी अरेबिया हा मुख्य पुरवठादार असल्याने आणि त्यांच्या प्रकल्पावर अतिरेक्यांनी हल्ला केल्याने ५७लाख दशलक्ष पिंप उत्पादन कमी करावे लागले होते. (जगाच्या इंधनपुरवठ्याच्या ५ टक्के)
– भारताकडे त्यावेळी फक्त १२ दिवस पुरेल एवढाच साठा असल्याने इंधनाचे दर वाढले होते.
– भारतात विशाखापट्टणम, मंगळूरू आणि पदूर (केरळ) या तीनच ठिकाणी इंधनाचा मोठा साठा करण्याची सोय आहे. ओरिसामधील चांदीखोल येथे इंधन साठे करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
– सौदीशिवाय इराण, इराक, वेनेझुएला, अरब अमिराती, नायजेरिया, कुवेत आणि अमेरिका येथून भारत तेल आयात करतो.
– सध्या जगातील सर्वाधिक तेल साठा अमेरिकेकडे असून अमेरिका भारताला अधिक तेल आयात करण्यास तयार आहे, पण त्याचा वाहतूक खर्च परवडणारा नाही.
– २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात भारताला १११.९ अब्ज डॉलर इंधन आयातीवर खर्च करावे लागले.
– इलेक्ट्रिक वाहने वाढली पाहिजेत, असे प्रयत्न पर्यावरण रक्षण आणि हा आयात खर्च वाचण्यासाठी केले जात आहेत.
– जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर एका डॉलरने वाढले तरी भारताचे इंधन बिल वर्षाला २ अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे १३हजार कोटी रुपयांनी वाढते.
– इंधनांच्या दरात १० टक्के वाढ झाली तर भारताच्या चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या ०.४ ते ०.५ टक्के वाढते.
पिंपाचा दर जर ७० डॉलरपेक्षा अधिक झाला तर भारताचे आर्थिक गणित बिघडते. सौदीच्या प्रकल्पावर १४ एप्रिल रोजी हल्ला झाला आणि तेव्हा हा दर ६९ झाला होता. त्यामुळे भारतात पेट्रोल आणि डीझेलचे दर चांगलेच भडकले होते. अर्थात, सौदीमधील पुरवठा लवकर सुरु होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ते दर कमी होत असल्याने भारताने सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.