करोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी देशात सध्या लॉकडाऊन जारी केला आहे. या लॉकडाऊनमधून आता बऱ्याच बाबतीत सूट देण्यात आली असून, या प्रक्रियेला “अनलॉक-1′ असे नाव देण्यात आले आहे. बाजारपेठा खुल्या केल्यानंतर आता शाळा सुरू करण्याचा विचार व्यक्त केला जात आहे.
शिक्षण संस्थांवरही लॉकडाऊनचा थेट परिणाम झाला आहे. या काळात देशातील अधिकांश शाळांनी ऑनलाइन वर्ग सुरू केले आहेत; परंतु असंख्य शाळांमध्ये ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्याची क्षमता नाही. अर्थात, ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडेही मोबाइल आणि लॅपटॉप असणे गरजेचे आहे. भारतातील 24 टक्के घरांमध्येच सध्या इंटरनेट पोहोचले आहे. अशा वेळी ऑनलाइन शिक्षणाची चर्चा करणे मुळातच अनेक प्रश्नांना जन्म देणारे ठरते. अर्थातच, ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुलांच्या पालकांकडून चिंता व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. वस्तुतः लॉकडाऊनच्या काळात विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, अशी शिक्षणसंस्थांची इच्छा आहे.
नव्या तंत्रज्ञानाच्या साह्याने मुलांनी शिक्षणाचे धडे गिरवावेत, असे शाळांना वाटते. ऑनलाइन शिक्षणाच्या प्रवासात अनेक व्यावहारिक अडचणीही आहेत. मात्र, तरीही लॉकडाऊनच्या काळात शाळा सुरू करणे धोक्याचे असल्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाचाच मोठा आधार आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आणि माध्यमांतील वृत्तांनुसार करोनाचा परिणाम पुढील काही महिने कायम राहण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत जोपर्यंत विषाणूचा प्रसार थांबला आहे, हे स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत लहान मुलांना घराबाहेर पडू देणे धोक्याचे ठरेल. मग त्यांच्या शिक्षणाचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास भविष्य सुरक्षित राहणे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे, असेच उत्तर द्यावे लागेल.
अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा मुद्दाही उपस्थित होईल; परंतु जो अभ्यासक्रम अपूर्ण राहिला आहे, तो संबंधित वर्षातून वगळणे आणि पुढील वर्षीच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे हा एक पर्याय उपलब्ध आहे. कारण ऑगस्टमध्ये जर शाळा सुरू झाल्या नाहीत तर अभ्यासक्रम पूर्ण करणे शक्यच होणार नाही.सध्याचे वर्ष “शून्य वर्ष’ मानून प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना विनापरीक्षा पुढील वर्गात उन्नत करण्याविषयी बोलायचे झाल्यास आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून असे करणे आवश्यक आहे; परंतु या स्तरावरील विद्यार्थ्यांचा पाया कच्चा राहू नये, याची काळजीही घ्यायलाच हवी.
करोनाकाळात सर्वच व्यवस्था अस्ताव्यस्त झाल्या आहेत आणि शिक्षणव्यवस्थाही त्यापासून दूर राहू शकणार नाही; परंतु विद्यार्थ्यांच्या जीविताचे रक्षण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे आणि त्यासाठी एक सत्र रद्द करावे लागले, तरी हयगय करता कामा नये. एक गोष्ट मात्र खरी, की खासगी शाळा मुलांवर आणि पालकांवर दबाव आणून जी अव्वाच्या सव्वा शुल्क वसूल करीत आहेत, त्याबाबत काहीतरी तोडगा काढावाच लागेल. खासगी शाळांनी नवी पुस्तके खरेदी करण्यासाठी आणि शुल्क जमा करण्यासाठी नोटिसा काढल्या आहेत. व्हॉट्सऍप आणि अन्य सोशल मीडियावर शुल्क भरण्यास विरोध व्यक्त केला जात आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या विषयाची गांभीर्याने नोंद घ्यायला हवी. संस्थाचालकांनाही वेतनासह अन्य खर्च करावे लागतात, ही बाब खरी आहे; परंतु शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक काम सुरू नसल्यामुळे अनेक खर्च वाचलेही असतील.
सरकारने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन दोघांचेही आर्थिक हित लक्षात घेतले पाहिजे. वास्तविक अर्थव्यवस्थेइतकेच देशाचे शैक्षणिक कॅलेंडरही महत्त्वपूर्ण असते. कारण भविष्याचे सर्व नियोजन शिक्षणसंस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याच हाती असते. प्राप्त वृत्तांनुसार, मनुष्यबळ विकास विभाग शाळा लवकरात लवकर सुरू करण्याची गडबड बिलकूल करणार नाही. मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या 1 ते 15 जुलैदरम्यान दहावी आणि बारावीची बाकी राहिलेली सीबीएसई बोर्ड परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू आहे. परीक्षा घेतल्यानंतर दहावी आणि बारावीचे निकाल जाहीर करण्यास प्राधान्यक्रम असणार आहे. त्यानंतरच शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करण्याच्या प्रक्रियेचा विचार होईल. केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्र्यांनी 15 ऑगस्टनंतरची तारीख सांगून तूर्तास अनिश्चितता दूर केली आहे; परंतु सत्र सुरू झाल्यानंतर पुढील सर्व व्यवस्था नीट सुरू राहील, याची तजवीज करण्यास आतापासूनच सुरुवात करायला हवी. शाळा सुरू केल्यानंतर सोशल डिस्टन्सिंग राखण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान शाळा आणि महाविद्यालयांच्या प्रशासनासमोर असेल. कारण सध्याच्या काळात डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाणे अपेक्षित आहे. गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने वर्गांचे संचालनही सावधगिरीने केले जाणे अपेक्षित आहे.
जेव्हा शाळा आणि महाविद्यालये सुरू होतील तेव्हा ग्लोव्हज आणि मास्क वापरणे शिक्षकांसाठी अनिवार्य असेल. याखेरीज शाळांमध्येही थर्मल स्कॅनर आणले जातील. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले जात आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या प्रशासनाने या गोष्टी काटेकोरपणे पाळल्या नाहीत, तर मोठी समस्या उभी राहू शकते. करोनाकाळानंतर शिक्षणाच्या पद्धती निश्चित स्वरूपात बदलणार आहेत. त्यासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थी दोहोंनी तयार राहायला हवे. तेही पर्यायी व्यवस्था व्यावहारिक ठरताना दिसत नाहीत, अशा पार्श्वभूमीवर. परंतु तरीही शाळा-महाविद्यालये आताच सुरू करणे योग्य ठरणार नाही. शाळा सुरू करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता, शाळांमधील स्वच्छता आदी गोष्टींबाबत कमालीची काळजी घ्यावी लागणार आहे. म्हणूनच शाळा आणि महाविद्यालये तूर्तास बंदच ठेवणे हितावह ठरेल, असे अनेक तज्ज्ञ सांगत आहेत.