99 वर्षांच्या करारावर मालमत्ता का देतात? (भाग-१)

मालमत्ता दोन प्रकारची असते. एक फ्री होल्डची आणि दुसरी भाडेकराराची. फ्री होल्ड मालमत्तेवर मालकाशिवाय कोणाचाच अधिकार नसतो. भाडेकरारावर दिलेली मालमत्ता ही बांधकामाच्या वेळी 99 वर्षांच्या करारावर दिली जाते. 99 वर्षांच्या करारावर मालमत्ता भाड्याने देण्याचा ट्रेंड आपल्याकडे बऱ्याच वर्षांपासून आहे. जिल्हा, शहरी भागात नगरपालिकेच्या किंवा प्राधिकरणाच्या कॉम्प्लेक्‍समध्ये 99 वर्षांच्या कराराने दुकाने, निवासी संकुल दिली जातात. औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड देखील 99 वर्षांच्या करारावर दिली जातात. अर्थात 99 वर्षाचा करार का केला जातो, याचा आपण कधी विचार केला आहे का? करार संपल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी मालमत्तेचा मालक कोण असतो तसेच भाडेकरू कोण असतो, हा देखील प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाची उकल करू या.

कोणत्याही भागात विकास प्राधिकरण हे विकासकांना जमिनीच्या विकासाचा अधिकार देते. त्यासाठी 99 वर्षाचा करार केला जातो. याचाच अर्थ कोणताही व्यक्ती मग निवासी किंवा व्यावसायिक उद्देशाने एखादी मालमत्ता खरेदी करतो, तेव्हा त्याची 99 वर्षापर्यंत मालकी हक्क राहील, असे गृहित धरले जाते. त्यानंतर जमीन मालकाचा त्यावर अधिकार राहील. मालमत्तेचे भाडेकरारानुसार मालकाला द्यावे लागते. कालावधी संपल्यानंतर कराराचे नुतनीकरण करता येते.

करार संपल्यानंतर
सर्वसाधारणपणे कराराचा कालावधी संपल्यानंतर सरकार काही पैसा मिळाल्यानंतर भाड्याच्या मालमत्तेला फ्री होल्ड मालमत्तेत रूपांतर करण्याची परवानगी देते. किंवा र्णखी एक भाडेकरार करण्याचा अधिकार देते.

99 वर्षांच्या करारावर मालमत्ता का देतात? (भाग-२)

जुने घर खरेदी केल्यास
जर एखाद्या गुंतवणूकदाराच्या तीस वर्षांहून अधिक जुन्या कराराच्या मालमत्तेवर आपली नजर असेल तर ती खरेदी करण्यासाठी किंवा विक्रीसाठी अडचणी येऊ शकतात. कारण भावी खरेदीदारांना अर्थसाह्य करणे सोपे नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची मालमत्ता खरेदी करण्यास फारशी उत्सुकता दाखविली जात नाही. खरेदीदारासमोर सर्वात मोठे आव्हान हे करार संपल्यानंतर ऑक्‍यूपेन्सी मिळवण्याचे असते. नूतनीकरण करण्याव्यतिरिक्त जुन्या मालमत्तेत प्रॉपर्टी टॅक्‍स यासारखे अतिरिक्त खर्च देखील असतात. खरेदीदारांना प्रॉपर्टी टायटल आणि रजिस्ट्रेशन पेपर ट्रान्सफर करणे देखील अडचणीचे ठरते. दुसरीकडे जर भाडेकरारावरच्या मालमत्तेवर 99 वर्षांपर्यंत वारसदारांचा हक्क असेल तर त्याला केवळ भाडेकरार नूतनीकरणाचे शुल्क भरावे लागेल. जे प्रकल्प कमी कालावधीसाठी भाड्याने दिले जातात, त्यांना बांधकामासाठी फंड मिळत नाही. त्यामुळे काम सुरू करण्यास विलंब होऊ शकतो, असे काही विकासकांचे म्हणणे आहे.

– मिलिंद सोलापूरकर

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.