राखीव पाणी पळविण्याचा नेत्यांचा घाट ः पाण्यावर केवळ राजकारण झाले
रामदास पवार
पळसदेव : उजनी धरणामुळे विस्थापित झालेल्या स्थानिक धरणग्रस्तांच्या धरणातील हक्काच्या पाण्यावर दिवसेंदिवस कपातीचे सावट आले आहे. धरणग्रस्तांसाठीचा बारमाही उचल पाणी परवाना आठमाही करण्यात आला आहे. तर मराठवाड्याला पाणी नेण्यासाठी नव्याने बोगद्याचे काम सुरू केले आहे.
वास्तविक नदी जोड प्रकल्पातंर्गत कोयनेतील पाणी उजनीत आणून ते मराठवाड्याला नेण्याचे प्रयोजन होते. मात्र सध्या नीरा-भीमा नदीजोड प्रकल्पातून नीरा नदीचे अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याला दिले जाणार आहे. या शिवाय धरणग्रस्तांसाठी आरक्षित कोट्यातील दोन टीएमसी पाणी कपात करण्यात आले. तेही पाणी सोलापूरसह मराठवाड्याला उपलब्ध केले जाणार आहे.
पावसाळ्यात धरण 110 टक्के भरते. या पाण्यापैकी 63 टीएमसी पाण्याचे वाटप नियोजन करणे अपेक्षित आहे. तर उर्वरित पाणीसाठा हा मृत साठा असतो. हा मृत पाणीसाठा वगळता वितरित करण्यात येणाऱ्या 63 टीएमसी पाणीसाठ्यापैकी 9.60 टीएमसी पाणी हे धरणग्रस्तांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात मात्र या उलट परिस्थिती आहे. दरवर्षी धरण तुडूंब भरुनही उन्हाळ्यात धरणग्रस्तांना पाणी मिळविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते.
उजनीच्या कालव्यातून, सीना-माढा बोगद्यातून व नदी पात्रातून भरमसाट पाणी सोडण्यात येते; परंतु नदीपात्रामध्ये पाणी सोडण्याची तरतूद नसतानाही राजकीय दबावापोटी नदीपात्रातून बेसुमार पाणी सोडले जाते. पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली सोडण्यात येणाऱ्या या पाण्यामुळे मूळ उद्देश बाजूला राहून मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जाते.