नवी दिल्ली – भारतात करोना रुग्णांची संख्या अत्यंत वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे आता मृत्यूदरही वाढला असून २४ तासांत करोनामुळं मृतांची संख्या ४ हजारांच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे देशात लसीकरणावर भर देण्याचे नियोजन कऱण्यात आले होते. मात्र लसीकरण करण्यासाठी लशीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्याचवेळी आपल्याकडे तुटवडा असताना लशीची निर्यात का, असा प्रश्न केंद्र सरकारला विचारण्यात येत आहे. यावर परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी उत्तर दिलं आहे.
कोवॅक्स करारांतर्गत ही लस इतर देशांना पाठविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारावर भारताने स्वक्षरी केली आहे. अनेक देशांना कमी किमतीत ही लस देणे आपल्यावर बंधनकारक होते. आपल्या शेजारील राष्ट्रांनाही या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करणे आपली जबाबदारी होती. शेजारील राष्ट्रांमध्येही करोना स्थिती नियंत्रणात राहावी हा या पाठीमागचा उद्देश होता, असे जयशंकर यांनी एका मुलाखतीत सांगितल.
दरम्यान भारतातील लस कंपन्यांनी देशातील लसीची गरज भागविण्यासाठी उत्पादन वाढवण्याची योजना आखली होती. परंतु, फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये लसीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची कमतरता भासू लागली. त्यामुळे मार्चपासून आम्ही परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत कच्चा माल परदेशातून आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. तसेच करोनाची पहिली लाट आटोक्यात आली अस वाटत असताना दुसऱ्या लाटेची स्थिती निर्माण झाली आहे. फेब्रुवारीच्या तुलनेत रुग्णवाढीमध्ये ३८ पटीने वाढ झाली आहे. मात्र केंद्र सरकारने करोना रोखण्यात कोणतीही ढिलाई केली नसल्याचं डॉ. जयशंकर यांनी म्हटलं.