कॅबवर राज्यसभेत चर्चा सुरू
नवी दिल्ली : शेजारच्या तीन देशात अल्पसंख्य असल्याने छळ सहन करावा लागणाऱ्यांना या कायद्यामुळे संरक्षण मिळेल, अशी भूमिका मांडत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (कॅब) राज्यसभेत मांडले. फाळणी झाली तेव्हा अल्पसंख्यांकांना नागरी हक्क मिळतील, त्यांच्या धर्म आचरणाचे स्वातंत्र्य मिळेल, त्यांच्या महिलांचे संरक्षण होईल, असे वाटत होते. पण आम्ही जेव्हा मागे वळून पाहतो तेव्हा काय दिसते, या लोकांना त्यांचा हक्क मिळाला माही. त्यांच्या हत्या झाल्या किंवा सक्तीने धर्मांतर झाले किंवा ते भारतात निघून आले. या विधेयकामुळे अशा निरीश्रितांना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, असेही शहा म्हणाले.
मुस्लिमांवर पक्षपात करणारे विधेयक या विरोधकांच्या टीकेलाही शहा यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, हे विधेयक भारतातील मुस्लिमांच्या विरोधात आहे, अशी चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. मी या लोकांना विचारू इच्छितो की हे विधेयक भारतीय मुस्लिमांच्या कसे काय विरोधात आहे? भारतातील मुस्लिम हे या देशाचे नागरिक आहेत. त्यांचा छळ होणार नाही. तुम्हाला जगभरातील मुस्लिमांना या देशाचे नागरिकत्व का द्यायचे आहे? हे शक्य नाही. या तीन देशांत अल्पसंख्यांकाचा छळ होतो. त्यामुळे त्या देशातील नागरिकांचा यात समावेश केला आहे.
या विधेयकाला एकदा कायद्याचे रुप प्राप्त झाले की अल्पसंख्यांकांना सन्मानजनक वागणुकीची तरतूद करून मोदी सरकार त्याला वैधानिक दर्जा देईल. या विधेयकाला भारतातील मुस्लिमांनी काळजी करण्याचे कारण नाही. कोणी घाबरवण्याचे प्रयत्न केले तरी तुम्ही घाबरू नका. हे नरेंद्र मोदी सरकार घटनेप्रमाणे राज्य चालवत आहे. अल्पसंख्यांकांना पूर्ण संरक्षण देण्यात येईल, असे शहा यांनी सांगितले.
हे विधेयक म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या मुळावरच घाव आहे. राज्यघटनेवर हल्ला करण्यासाठी हे विधेयक तुम्ही आणले आहे. हा सार्वभौम भारतावरील हल्ला आहे. त्यामुळे भारताच्या आत्म्याला जखम झाली आहे. हे लोकशाही आणि घटनेच्या विरोधी आहे. ते नैतिकदृष्ट्या पराभूत आहे, अशा शब्दात कॉंग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी विधेयकावर हल्ला चढवला.