अपव्यय टाळण्यासाठी उपाययोजना शून्य
महापालिकाच उदासीन ः संकट उंबरठ्यावर असूनही सत्ताधाऱ्यांची परवानगी मिळेना
पुणे – पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाने वारंवार केल्या आहेत. मात्र, पाणी बचतीबाबत जनजागृती करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून काहीच हालचाली केल्या जात नाहीत. त्यामुळे जनजागृती करण्यास महापालिकाच कमी पडत असून, उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.
परतीचा पाऊस पडला नसल्याने शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत कमी पाणी साठा आहे. उपलब्ध पाणीसाठा जुलै अखेरपर्यंत पुरण्यासाठी जलसंपदा विभागाने महापालिकेला वारंवार पत्रे पाठवून पाणी उचलण्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी पाटबंधारे खात्याने महापालिकेला पत्र लिहून चार दिवस जादा पाणी उचलल्याचे सूचित केले होते. त्यावर महापालिका आयुक्तांनी तातडीची बैठक घेऊन “1,350 एमएलडीच पाणी उचला’ अशा सूचना पाणी पुरवठा विभागाला दिल्या आहेत.
त्याआधीही वारंवार सांगूनही महापालिका जास्तच पाणी उचलत असल्याचे कारण देऊन शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्यापालिकेच्या विद्युत मोटारी जलसंपदाने बंद करण्याचीही कारवाई केली आहे. शहराबरोबर ग्रामीण भागातील शेतील आणि नागरिकांनाही या धरणामधून पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे शहरातील पाण्याचा वापर काटकसरीने असावा, असे पालकमंत्र्यांनीही रोष पत्करून सांगितले आहे.
मात्र, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची गैरसोय आणि मतांवर परिणाम नको, यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी धरणातील पाणीसाठ्याचा विचार न करता शहर आणि ग्रामीण भागासाठी पाणीवितरणात काटकसर केली नाही. दुसरीकडे उन्हाळ्यामुळे पाण्याची मागणी वाढत असताना पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून जनजागृती करण्यात येणार होती, परंतु सत्ताधाऱ्यांची परवानगी मिळाली नसल्याचे कारण प्रशासनाकडून दिले जात आहे.
रेडिओ, चित्रपटगृह आणि विविध माध्यमांमधून नागरिकांमध्ये जागृती करण्यासाठी पैसे खर्चून ऑडिओ आणि व्हिडीओ जाहिराती महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. या जाहिराती प्रदर्शित करण्यासाठी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी अद्याप मान्यता दिली नाही. लोकसभा निवडणुकांच्या मतदान प्रक्रियेनंतर ही जागृती केली जाणार होती, मात्र, पावसाळा सुरू व्हायला जेमतेम एक महिना उरला असतानाही जनजागृतीचा पत्ता नाही.