लक्षवेधी: मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?

स्वप्निल श्रोत्री

भारताची अर्थव्यवस्था प्रचंड मोठी असली तरीही भारतातील अर्धी जनता आजही अर्धपोटी राहते, हे सुद्धा विसरून चालणार नाही. त्यामुळे मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचे धाडसं भारत सरकारलाच करणे भाग आहे. परिस्थिती बदलली तरी मूळ स्वभाव काही बदलत नाही असे म्हणतात. असाच काहीसा प्रकार अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाबतीत घडला आहे. अमेरिकेच्या राजकारणात सक्रिय होण्यापूर्वी ट्रम्प हे अमेरिकेतील रिअल इस्टेट व हॉटेल क्षेत्रातील एक बडे प्रस्थ होते. किंबहुना आजही ते आहेत. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये पैसा गुंतवणे, भागीदारी करणे व त्यातून अमाप नफा कमाविणे हा ट्रम्प यांचा व्यवसाय आहे. इथपर्यंत सर्व ठीक होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर ट्रम्प अमेरिकेला जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणतील व अमेरिकेचा उत्तरोत्तर विकास करतील अशी सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकांची अपेक्षा होती; परंतु राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर सुद्धा डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या व्यावसायिक व्यापाऱ्याच्या भूमिकेतून कधी बाहेर आलेच नाहीत.

आजही डोनाल्ड ट्रम्प यांची बुद्धी फायदा-तोटा याशिवाय वेगळा विचार करू शकत नाही. ट्रम्प यांच्या ह्या स्वभावाचा अनुभव अमेरिका सहित जगातील सर्वच राष्ट्रांनी गेल्या अडीच वर्षांत व्यवस्थित घेतला आहे. त्याचे असे झाले की, काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या कॉंग्रेसला (संसदेचे कनिष्ठ सभागृह) भारताला अमेरिकेने दिला असलेला जी. एस. पी. अर्थात जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरंसेस हा दर्जा काढून घेण्याचे पत्र दिले आहे. भारताच्या बाबतीत ट्रम्प असा काही निर्णय घेऊ शकतात याची पूर्वकल्पना भारत सरकारला आधीच होती. अपेक्षेप्रमाणे तसे झाले सुद्धा. भारतीय नागरिकांमुळे अमेरिकेचा व्यापार मंदावतो, अमेरिकेतील अनेक रोजगार व उद्योग भारतीयांच्या ताब्यात आहेत असे रडगाणे ट्रम्प यांनी कॉंग्रेसला पत्र पाठविताना गायले. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

ट्रम्प यांना भारतातील ऑटोमोबाइल क्षेत्रात अमेरिकेची आघाडी उघडायची आहे. त्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर तीन-चार अनौपचारिक बैठका सुद्धा घेतल्या आहेत. अमेरिकेची उत्पादित असलेली हार्ले डेव्हिडसन मोटरसायकल मोठ्या प्रमाणावर भारतात निर्यात व्हावी व त्यासाठी भारताने हार्ले डेव्हिडसनवर लावलेले आयात शुल्क माफ करावे किंवा कमी करावे अशी त्यांची इच्छा आहे. परंतु वारंवार पत्रव्यवहार करूनसुद्धा भारताने आपल्या विनंतीला केराची टोपली दाखविल्यामुळे ट्रम्प यांनी भारताला दिलेला जी. एस. पी. दर्जा काढून घेण्याचा
निर्णय घेतला.

जी. एस. पी. या दर्जाची सुरुवात सन 1960च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास संदर्भातील बैठकीत झाली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) अनेक राष्ट्रांनी एम. एफ. एन. अर्थात अति विशिष्ट राष्ट्र या दर्जावर नापसंती व्यक्त केल्यामुळे जी. एस. पी. ही संकल्पना सुरू झाली. जी. एस. पी. अंतर्गत जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य राष्ट्रे आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या काही ठराविक वस्तूंच्या आयातीवरील आयात शुल्क माफ करतात किंवा नाममात्र करतात तर एम. एफ. एन. अंतर्गत जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य राष्ट्रे आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या सर्वच वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी किंवा नाममात्र केले जाते.

अमेरिका जी. एस. पी. अंतर्गत भारताकडून स्टील, ऍल्युमिनीअम, हातमाग, खादी, औषधे, हवाबंद खाद्य पदार्थ, फर्निचर, कपडे, बेडशीट व वाहनांचे सुटे भाग आयात करते. अमेरिकेतील अनेक उद्योगधंदे व कारखाने वरील उत्पादनांवर प्रक्रिया करून तोच माल इतर देशात दुप्पट किमतीत विकतात. साहजिकच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला यातून हातभार लागतो. परंतु, ट्रम्प यांनी भारताचा जी. एस. पी. दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय कच्च्या मालावर आधारित असलेले अनेक उद्योग संकटात सापडले असून त्याचा फटका अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेला अंदाजे 5 अब्ज फटका बसू शकतो. परंतु, ही रक्‍कम अत्यंत किरकोळ असून भारत सरकार याबाबत अमेरिकेशी बोलणी करीत आहे.

सध्या अमेरिका व भारत यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारात अमेरिकेला वार्षिक 23 अब्ज डॉलरचा तोटा होतो. व्यापारातील तोटा भरून काढण्यासाठी ट्रम्प जर भारतीय मालावर जबरी आयात शुल्क लावणार असतील तर 5 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त तूट भरून घेऊ शकत नाही. म्हणजेच, भारताचा जी. एस. पी. दर्जा अमेरिकेने जरी काढला तरी अमेरिका 18 अब्ज डॉलरने तोट्यातच राहणार आहे.

शिवाय भारतीय कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून अमेरिका जो माल परदेशात विकते त्या व्यापाराला खीळ बसणार आहे. म्हणजेच, दोन्ही बाजूने मरण हे अमेरिकेचेच आहे. हटवादी स्वभावामुळे व हार्ले डेव्हिडसनसाठी आपण अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला धोक्‍यात आणत आहोत, हे ट्रम्प यांच्यासारख्या मुरलेल्या व्यापाऱ्याला समजू नये काय ?
अमेरिकेच्या कॉंग्रेसला ट्रम्प यांनी पत्र दिल्यापासून त्यांच्या निर्णयावर अनेक कॉंग्रेस सदस्यांनी व अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ऍमेझॉन व वॉलमार्टसारख्या कंपन्या त्यात आघाडीवर आहेत. परंतु मूळ समस्या ही आहे की, ट्रम्प यांची समजूत काढणार कोण ? ट्रम्प यांची समजूत काढणे म्हणजे मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याइतके अवघड असून हे धाडस अमेरिकेत करण्यास कोणीही तयार नाही.

अमेरिकेच्या कायद्यानुसार कॉंग्रेसला पत्र मिळाल्यापासून 60 दिवसांत अध्यक्ष आपला निर्णय बदलू शकतात किंवा पुढे ढकलू शकतात. ट्रम्प यांच्याशी या विषयावर बोलण्याचे अमेरिकेत तरी कोणी धाडस करणार नाही त्यामुळे भारत सरकारला पुढाकार घेणे जास्त आवश्‍यक आहे. भारताचा जी. एस. पी. दर्जा काढल्यामुळे भारताचे जेवढे नुकसान होणार आहे त्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त नुकसान अमेरिकेचे होणार आहे. परंतु “थेंबे थेंबे तळे साचे’ या युक्‍तीप्रमाणे 5 अब्ज डॉलरसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेला साहाय्यभूत ठरू शकतात.

भारताची अर्थव्यवस्था प्रचंड मोठी असली तरीही भारतातील अर्धी जनता आजही अर्धपोटी राहते हे सुद्धा विसरून चालणार नाही. त्यामुळे मांजरीच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचे धाडसं भारत सरकारलाच करणे भाग आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.