हेमंत देसाई
दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी हंगामी नव्हे, तर पूर्णवेळ अध्यक्ष नेमण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय सोनियाजींची प्रकृतीही बरी नसते. कॉंग्रेस कार्यकारिणीवर सदस्यांना नियुक्त करण्यापेक्षा, ते निवडले जाणे व त्यासाठी निवडणूक घेणे हे महत्त्वाचे आहे. अध्यक्षाच्या पसंतीचे सदस्य नियुक्त केले गेल्यास, ते त्याची पालखी उचलण्यापलीकडे काहीही करत नाहीत.
कॉंग्रेसजनांमधील मोठ्या घटकाला राहुल गांधी यांनीच पक्षाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळावी असे वाटते, असे मत ज्येष्ठ नेते सलमान खुर्शीद यांनी व्यक्त केले आहे. राहुल हे पक्षाचे नेतृत्व करण्यास समर्थ आहेत; परंतु एकदा अध्यक्षपद दिले गेल्यानंतर त्यांना निर्णयस्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असेही मत त्यांनी बोलून दाखवले आहे. तर, कॉंग्रेसने नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवण्यास सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. पक्ष भरकटलेला आहे, ही जनमानसातील प्रतिमा दूर व्हायला पाहिजे, असे प्रतिपादन खासदार थरूर यांनी केले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्यानंतर अध्यक्षपदी कोणाला बसवायचे, याचा निर्णय करण्यासाठी इतके दिवस बैठकांचे सत्र सुरू राहिले, की शेवटी पत्रकारांनीही याबाबत चौकशी करणे सोडून दिले. त्यानंतर सोनियाजींची हंगामी पक्षाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली; परंतु पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊन अध्यक्षपदाचा फैसला का केला जात नाही, हे कळायला मार्ग नाही. कॉंग्रेसवरील घराणेशाहीचा आरोप दूर होण्यासाठी नेहरू-गांधी घराण्याबाहेरची व्यक्ती अध्यक्षपदावर बसली पाहिजे. तसे झाल्यास, घराणेशाहीच्या आरोपाच्या चक्रात कॉंग्रेसला अडकवण्याची संधी भाजपला मिळणार नाही.
वास्तविक नेहरू-गांधी घराण्याला सत्तेची भूक नाही. परंतु कॉंग्रेस नेतेच मानसिकदृष्ट्या पंगू बनले असून, या घराण्याशिवाय आपले चालणार नाही, अशी त्यांची भावना आहे. राहुलजींना अध्यक्षपदी यायचे आहे की नाही, याचा निर्णय त्यांनी स्वतः घ्यावा. एखाद्या सक्रिय व पूर्णवेळ नेत्याकडे ही जबाबदारी सोपवावी, असे मत थरूर यांनी व्यक्त केले असून, ते योग्यच आहे. कॉंग्रेस कार्यकारिणीसाठी निवडणूक घेतली जावी. त्यामुळे नेत्यांची एक चांगली टीम तयार होईल व ती संघटना बांधणी करेल, असे मतही थरूर यांनी व्यक्त केले आहे. भाजपच्या फूटपाडू धोरणांना सशक्त राष्ट्रीय पर्याय देण्याची क्षमता कॉंग्रेसमध्येच आहे, हे खरेच आहे. परंतु कॉंग्रेस भविष्यातही दिशाहीन बनला, तर लोक अन्य पक्षांकडे वळतील. जसे दिल्लीत त्यांनी आम आदमी पक्षाची निवड केली त्याप्रमाणे.
कॉंग्रेस कार्यकारिणीवर निवडून आलेले सदस्य, कायम निमंत्रित आणि विशेष निमंत्रित अशा तीन प्रकारांतील सदस्य असतात. सध्या मात्र हे सदस्य निवडले जात नाहीत, तर ते नेमले जातात. सीडब्ल्यूसीवर जे ठाण मांडून बसले आहेत, त्यांना अर्थातच निवडणुका नको आहेत. वास्तविक एआयसीसी व प्रदेश कॉंग्रेस समित्या यांच्या दहा हजार प्रतिनिधींनी मिळून सीडब्ल्यूसीची निवड करणे, हे सहभागी लोकशाही तत्त्वाला धरून होईल. थरूर यांच्याप्रमाणेच संदीप दीक्षित यांनीही लवकरात लवकर पक्षाला कायमस्वरूपी अध्यक्ष मिळावा, अशी इच्छा प्रकट केली आहे.
वेगवेगळ्या निवडणुकांत वारंवार अपयशी होऊनदेखील, पक्षातील नेते व कार्यकर्ते यांचा आजही राहुल यांनाच पाठिंबा आहे, असे दिसते. म्हणजेच निवडणुका न घेताही त्यांना अध्यक्षपदी नेमावे अशी सर्वांची इच्छा आहे. एप्रिलमध्ये कॉंग्रेसचे खुले अधिवेशन होणार असून, कदाचित त्यावेळी राहुल पुन्हा अध्यक्ष होतील, अशी चर्चा सुरू आहे. कॉंग्रेस कार्यकारिणीने पक्षाध्यक्ष कोण असावा, हे ठरवलेले आहे. याबद्दल कोणाच्या मनात काही शंका असेल, तर त्यांनी सीडब्ल्यूसीचा ठराव वाचावा आणि मगच काय ती विधाने करावीत, असा टोला कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला यांनी लगावला आहे. तो अर्थातच थरूर यांना उद्देशून आहे. संदीप दीक्षित यांनी पक्षाच्या भवितव्याबद्दल चिंतन व्यक्त केले असून, त्यांनाही सुर्जेवाला यांनी टोमणा मारला आहे. दीक्षित व त्यांच्यासारख्या नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघात मान मोडून काम केले, तर त्यामुळे कॉंग्रेसला मोठे यश प्राप्त होईल, असे सुर्जेवाला म्हणाले.
सुर्जेवाला म्हणाले, त्यात तथ्य आहेच. शीला दीक्षित यांनी मुख्यमंत्री म्हणून दिल्लीचा कायापालट केला. परंतु दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत यावेळी कॉंग्रेसचा पुन्हा एकदा सफाया झाला. या अपयशाचे संदीपही वाटेकरी आहेतच. यात आणखी एक मेख आहे. कॉंग्रेसच्या देशव्यापी स्थितीबद्दल बोलण्यापूर्वी संदीप यांनी आपल्या पायाखाली काय जळत आहे ते बघितले पाहिजे, हे खरेच आहे. परंतु राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर संदीप यांनी त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. सोनिया, राहुल वा प्रियांका गांधी यांच्यापैकी कोणीही अध्यक्षपदी असू नये, असे स्पष्ट मत त्यांनी नोंदवले होते. सुरजेवाला हे राहुल यांचे विश्वासू सहकारी असून, त्यामुळेच या गोष्टीचा त्यांना अधिक राग आला असावा. कॉंग्रेसचे वैशिष्ट्य म्हणजे, पराभवानंतर हा पक्ष अधिक एकजुटीने उभा राहण्याऐवजी, जास्तच विखुरला जातो. लोकसभा पराजयानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड येथे झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत राहुल यांनी मोजक्या सभांमधून उपस्थिती लावली. परंतु झटून प्रचार केला नाही. किमान नवी दिल्लीत तरी त्यांनी अधिक मेहनत घेण्याची गरज होती. “आप’ला आतून मदत करण्याची ही स्ट्रॅटेजी होती, असे आता सोईस्कररीत्या सांगितले जात आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या खेळात राहुल यांचा कोणताही सहभाग नव्हता. लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक असो वा अन्य बाबतीत राहुलजींचा प्रभावी सहभाग दिसून आला नाही. वास्तविक पराभवानंतर त्यांनी देशव्यापी दौरा करण्याची आवश्यकता होती. संघटनेच्या कामात लक्ष द्यायला हवे होते. आपण पक्षाध्यक्ष नसलो, तरी पक्षाचे एक जबाबदार नेते आहोत, याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे.