नवी दिल्ली – “जीएसटी’चुकवेगिरी करणाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकार नक्की कोणाचा आहे, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये घेतला जाणार आहे. करविषयक संस्थांचे या संदर्भातील अधिकार तपासण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दर्शवली. वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनी या संदर्भात भिन्न भूमिका घेतली आहे. कायद्याच्यादृष्टीने याबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
“जीएसटी’ चुकवेगिरी प्रकरणी संबंधितांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या संदर्भात कोणत्याही अटकपूर्व जामीनाच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र भविष्यात अशा प्रकारे अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज आल्यास त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन व्हावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.