महापालिका आणि प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष : दिवसेंदिवस फोफावणाऱ्या बांधकामांची समस्या कायम
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महानगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत दिवसेंदिवस शेकडो अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असून, महापालिका आणि प्राधिकरण ही बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत असल्यामुळे या बांधकामांचा प्रश्न जटील बनला आहे. जबाबदारीची चालढकल सुरू असल्यामुळे अनधिकृत बांधकामे करण्याचे मात्र फोफावत चालल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
प्राधिकरणाच्या हद्दीतील बांधकाम परवानगी यापूर्वी प्राधिकरणाकडूनच दिली जात होती. मात्र सप्टेंबर 2019 मध्ये नगरविकासाच्या आदेशानुसार आता प्राधिकरणाच्या हद्दीतील बांधकाम परवानगीही महापालिकेकडूनच दिली जात आहे. “ज्या अधिकृत प्राधिकरण अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून बांधकाम परवाना त्याच संस्थेवर अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी’ असा साधारण नियम असल्यामुळे प्राधिकरणाचे अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई गेल्या काही महिन्यांत कारवाई शिथिल केली आहे. त्याचाच फायदा घेत प्राधिकरणाच्या हद्दीत रोज शेकडो नवीन अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत.
नियमाला बगल देण्याचा प्रयत्न
संपूर्ण प्राधिकरणाच्या हद्दीची जबाबदारी ही महापालिकेकडे सोपविण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेले क्षेत्र आणि ताब्यात नसलेले क्षेत्र असे दोन भाग प्राधिकरणाचे पडले आहेत. जे क्षेत्र ताब्यात नाही मात्र त्यावर प्राधिकरणाचा शिक्का अथवा बाधित म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. या क्षेत्राचा घोळ घालत महापालिका अधिकारी जबाबदारी झटकत असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीच “री’ स्थापत्य सहायक, बीट निरीक्षक आणि कनिष्ठ अभियंते ओढत असल्याचे पहावयास मिळत आहे.
वृक्षतोडही जोमात
प्राधिकरणाच्या हद्दीतील झाडांची जबाबदारी महापालिकेच्या उद्यान विभागाची आहे. बांधकामे केली जात असताना शेकडो वृक्षांची दिवसाढवळ्या कत्तल केली जात असताना त्याकडे उद्यान विभागाही जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील वृक्षतोडी करणाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.