पुणे – राज्यासह देशात करोनाचा संसर्ग कमी होत असला तरी, करोना प्रतिबंधक लस कधी येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातील ही लस येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. याआधी ही लस किती जणांना आणि प्राधान्य क्रमाने कोणाला देता येतील, यासाठी केंद्र सरकारने नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे.
प्राधान्याने देशातील प्रत्येक राज्यातील आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिकांना लस देण्यात येणार असून, प्रत्येक राज्यांची गरज किती यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना माहिती, आकडेवारी पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लस बाजारात आल्यानंतर प्राधान्याने आरोग्य क्षेत्रातील करोना योद्धांना लस देण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात 25 कोटी जणांना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यावेळी 60 कोटी लस उपलब्ध होणार आहेत. देशातील सर्व राज्यांसह केंद्र शासित राज्यांनी देखील त्यांच्या राज्यात असलेल्या खासगी, सरकारी रुग्णालयातील आरोग्य क्षेत्रातील व्यक्तींची संख्या किती आहे याची माहिती तातडीने केंद्राला पाठवावी.
राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेंतर्गत (एनएचएम) राज्यस्तरीय आणि प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करण्यात यावा. या संदर्भात मार्गदर्शक सूचनादेखील सरकारने दिल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यासह राज्यातील कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित झाल्यानंतर प्रत्येक जिल्हानिहाय माहिती करोना लसीकरण लाभार्थ्यांच्या व्यवस्थापन यंत्रणेवर ही माहिती अपलोड केली जाईल, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिव राजेश भूषण यांनी राज्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
करोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नियोजनाची तयारी सुरू केली आहे. त्या संदर्भात केंद्र सरकारने पत्र पाठविले असून त्यामध्ये महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणेतील किती कर्मचारी व डॉक्टरांना लस द्यावी लागेल, याची माहिती मागविली आहे. ही माहिती लवकरच आम्ही पाठविणार आहेत.
– डॉ. अर्चना पाटील, संचालक, आरोग्य विभाग