पाण्यावर हक्‍क कोणाचा? (अग्रलेख)

महाराष्ट्रातील थोर सुधारणावादी संत एकनाथ यांची एक कथा आहे. नदीवरून पाणी घेऊन घरी जात असताना वाळवंटात तहानेने व्याकूळ झालेल्या एका गाढवाला त्यांनी पाणी पाजले होते अशी ती कथा आहे. ही कथा आज आठवण्याचे कारण म्हणजे पाण्याच्या प्रश्‍नावरून राज्यात सुरू असलेला संघर्ष. स्वतःच्या वापराचे पाणी एका प्राण्याला पाजणाऱ्या संत एकनाथांच्या महाराष्ट्रातच आज पाण्याच्या राजकारणावरून रण माजले आहे. सातारा जिल्ह्यातील नेत्यांमध्ये पाणी वाटपावरून सुरू असलेला संघर्ष आणि त्यावरून होत असलेली वक्‍तव्ये कोणालाच भूषणावह नाहीत. अर्थात पाण्याचे असे संघर्ष आपल्या देशाला काही नवे नाहीत.

तामिळनाडू आणि कर्नाटक या दोन राज्यांमधील कावेरी पाणी वाटपाचा वाद अजून पुरता शमला नाही. या वादावरून दोन्ही राज्यांत दंगली झाल्याचेही या देशाने पाहिले होते. भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांतही पाण्याचा वाद आहे; पण हा समजण्यासारखा आहे. कारण तो दोन देशांतील वाद आहे; पण जेव्हा भारतासारख्या एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये किंवा दोन जिह्यांमध्ये पाण्याचा वाद सुरू होतो तेव्हा पाण्यावर नक्‍की हक्‍क कोणाचा हा महत्त्वाचा प्रश्‍न निर्माण होतो. निसर्गाच्या कोणत्याही तत्त्वांवर कोणाचीही वैयक्‍तिक मालकी नसते. हे सर्वांनाच माहीत असते तरीही दुसऱ्याचे तोंडचे काढून घेऊन आपल्यालाच पाणी मिळायला हवे असा अट्टाहास केला जातो. अर्थात शुद्ध राजकारणामुळेच या गोष्टी घडतात हे नाकारता येत नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नैसर्गिक जलस्रोत आणि पाणी साठ्यांमधील पाण्याचे सरकारी नियमांप्रमाणे पाणी वाटप केले जाते. त्यामध्ये कधी त्रुटी निर्माण होतात. कालांतराने त्या त्रुटी दूर कराव्या लागतात; पण तसे झाले नाही तर आपल्यावर अन्याय होत आहे अशी भावना एका समाजगटाच्या मनात निर्माण होऊ लागते. त्यातूनच हा संघर्ष उग्र रूप धारण करतो. नीरा देवघर धरणाच्या पाण्यावरून निर्माण झालेला वाद हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. हा संघर्ष सध्या नेत्यांमध्येच सुरू असला तरी त्यामध्ये जनता कधी सहभाग घेईल हे सांगता येत नाही. शनिवारी साताऱ्यात खासदार उदयनराजे यांच्या समर्थकांनी आमदार रामराजेंच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे केलेले दहन याचीच चुणूक मानायला हवी. आतापर्यंत सर्वांनीच या विषयात राजकारण आणल्याने हे सारे आता अपरिहार्य आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी हक्‍काचे असलेले नीरा देवघर धरणातील अतिरिक्‍तपाणी नियमबाह्य पद्धतीने बारामती व इंदापूरला न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आणि या संघर्षाला प्रारंभ झाला. गेल्या काळात घेतलेल्या पाणी वाटपाच्या निर्णयांना दुरुस्त करावे असे सरकारला वाटले आणि ही भानगड सुरू झाली. नीरा खोऱ्यातील या पाणीवाटपाचे नियोजन 1954 मध्ये झाले होते. त्याप्रमाणे उजव्या कालव्यावाटे 57 टक्‍के तर डाव्या कालव्यावाटे 43 टक्‍के पाणी देण्याचे ठरले होते. पुढे नीरा देवधर धरणाची निर्मिती झाल्यानंतर 7.41 टीएमसी पाणी उजव्या कालव्यावाटे फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर या दुष्काळी भागाला द्यायचे होते. तर 5.50 टीएमसी पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती व इंदापूरला देण्याचे ठरले होते.पण धरणाची उभारणी झाली तरी कालव्यांची कामे संथपणे सुरू होती.

दरम्यान नीरा देवघर धरणातील पाणीवाटपाचा नवा करार 2009 मध्ये तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी घडवून आणला. त्यानुसार पुढील आठ वर्षांसाठी डाव्या कालव्यावाटे 60 टक्‍के आणि उजव्या कालव्यातून 40 टक्‍केयाप्रमाणे पाणीवाटप ठरविण्यात आले. या नव्या करारानुसार जादा 17 टक्‍के म्हणजे 2.21 टीएमसी पाणी बारामती आणि इंदापूरला नेण्यात आले. तर 40 टक्‍क्‍यांप्रमाणे उजव्या कालव्यावाटे फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर या भागाला तुलनेत कमी म्हणजे 5.59 टीएमसी पाणी सोडले जाऊ लागले. हा आठ वर्षांचा पाणीवाटपाचा नवा करार 3 एप्रिल 2017 रोजी संपुष्टात आला. हा करार संपल्यानंतर पूर्वी ठरल्याप्रमाणे उजव्या कालव्याद्वारे फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर भागाला कायद्याने हक्‍काचे 57 टक्‍क्‍यांच्या हिशेबाप्रमाणे 7.41 टीएमसी पाणी मिळणे आवश्‍यक होते. हे पाणी मिळाले असते तर या वंचित दुष्काळी भागाला 2.21 टीएमसी अधिक पाण्याचा लाभ झाला असता. परंतु तसे झाले नाही हाच कळीचा मुद्दा आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात या भागातील खासदार बदलल्यानंतर नवनिर्वाचित खासदार भाजपचे रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी हा मुद्दा उचलून धरला आणि सरकारच्या आदेशाप्रमाणे जुन्या पाणीवाटप कराराप्रमाणे पाणी वाटप सुरू झाले; पण यात राजकीय हितसंबंध गुंतले असल्यानेच आता आरोप प्रत्यारोपाचे कवित्व सुरू झाले असून ते गलिच्छ पातळीपर्यंत पोहोचले आहे. यानिमित्ताने बारामतीकर शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षाला धक्‍का देण्याचे काम भाजप सरकारने केले असले तरी आगामी राजकारण अधिक तीव्र होणार नाही याची काळजी सरकारलाच घ्यावी लागेल. कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून असाच जेव्हा वाद निर्माण झाला होता तेव्हा तो रोखायला तत्कालीन सरकारला बरेच कष्ट पडले होते. म्हणूनच पाण्यामध्ये राजकारण न आणता सहकार्याच्याच भावनेने सर्वांनी काम करणे गरजेचे आहे.

निसर्गाने दिलेले पाणी शेवटी कोणत्या ना कोणत्या शेतकऱ्यालाच मिळणार आहे. मुळात राज्याला दुष्काळाच्या झळा बसत असताना आणि पाऊसही लांबला असल्याने पाण्यावर पहिला हक्‍क तहानलेल्या जीवांचा आहे ही गोष्ट मान्य करायला हवी. सरकारी करार मदार म्हणजे फक्‍त कागद असतात या कागदांचा योग्य वापर तहान भागवण्यासाठीच केला जावा. आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून या सर्व हालचाली होणे काही प्रमाणात समजण्यासारखे असले तरी राजकारणात हा विषय संपूर्णच वाहून जाणे कोणाच्याच हिताचे नाही. काही चुकीच्या निर्णयाची दुरुस्ती झाली असेल तर आता शांतपणे दुष्काळग्रस्तांना अधिकच्या पाण्याचा लाभ घेऊ देणे योग्य ठरेल. यापूर्वी कोणामुळे पाणी मिळाले नाही आणि आता कोणामुळे पाणी मिळाले या चर्चांना सध्यातरी काहीही अर्थ नाही. तहानलेल्या लोकांचाच पाण्यावर पहिला हक्‍क असतो हे सर्वांनी मान्य करायला हरकत नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)