पुणे –राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार शासनाने आपल्याकडे विशेष कायदा करून घेतले आहेत. या कायद्याला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात 12 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर बुधवारी सुनावणी होत आहे. त्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांसह इच्छुकांचे डोळे लागले आहेत.
ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्याने सर्वच राजकीय पक्षांकडून या आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयाचे आदेश असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचे काम सुरू केले होते. ही प्रभाग रचना अंतिम टप्प्यात असतानाच राज्यशासनाने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर थेट कायद्यातच बदल करत केंद्राने निवडणूक आयोगाला दिलेले निवडणूक नियोजनाचे काही अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. तसेच, आयोगाची केलेली प्रभाग रचनाही रद्द करत महापालिकेने पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या शासनाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या 12 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत.
या याचिकांची सुनावणी न्यायालयाने 4 मेपर्यंत पुढे ढकलली होती. या सुनावणीवर राज्यातील प्रमुख 18 महापालिकांच्या निवडणूकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. तर ही सुनावणी पुढे जात असल्याने राज्यशासनाकडून प्रभाग रचना नव्याने करण्याचे आदेश महापालिकेस देण्यात आले असले तरी अद्याप पालिकेकडून वेट ऍड वॉच भूमिका
घेत अद्याप प्रभाग रचनेचे काम सुरू केलेले नाही.