सुभाषचंद्र सुराणा
भारतीय अर्थव्यवस्था “स्थिर’ नाही, अशी चिंता जागतिक बॅंक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने व्यक्त केली आहे. त्यापाठोपाठ पतमानांकन देणाऱ्या “मूडीज’ने देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी नकारात्मक मानांकन देऊन अर्थव्यवस्थेबाबत प्रतिकूल मत नुकतेच नोंदवले आहे.
2017 मध्ये मूडीजने भारतीय अर्थव्यवस्थेला “उत्तम’ म्हटले होते आणि भारतास गुंतवणूक योग्य राष्ट्र ठरविले होते. मात्र, आताच्या मूडीजच्या पतमानांकनमुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय भांडवली पत खालावण्यास तसेच भारत सरकारच्या आर्थिक धोरणाबाबत नकारात्मक दृष्टिकोन जगापुढे उभारला जाईल. या मानांकन घसरणीमुळे भारतीय शेअर बाजार कोसळला तसेच उद्योगक्षेत्रांतूनदेखील तीव्र पडसाद उमटले.
भारताचे मानांकन जर खालावले तर देशातील उद्योग व्यापार क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांचीही पतदेखील आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून घसरली जाते. त्यामुळे भारतीय कंपान्यांना परदेशातून भांडवल उभारणीसाठी चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. यामुळे भारतातील 12 कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय फटका बसणार आहे.
मूडीजने त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे की, भारतीय अर्थव्यस्थेला आलेली मरगळ व मंदी दूर करण्यास सरकारला अपयश आलेले आहे, त्यामुळे विकासाचा वेग मंदावला आहे. वित्तीय तूट 3.3 टक्क्यांपर्यंत राखण्याचे उद्दिष्ट भारताने आखले होते. परंतु प्रत्यक्षात ही तूट 3.7 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणांनुसार कंपनी करात केलेल्या कपातीमुळे भारताचा महसूल कमी होईल आणि जीडीपीसाठी ते मारक ठरेल. देशासमोरील आर्थिक आव्हाने वाढतच चालले आहे. संस्थात्मक आघाडीवर तसेच सरकारी उद्योगक्षेत्रावर विनाकारण खर्च होणारा निधी रोखला गेला नाही तर भारतावरील कर्जाचा डोंगर आणखी वाढेल, असेही त्यात नमूद केलेले आहे.
देशांतील वाढती बेरोजगारी, लघु उद्योग व शेती व्यवसायास बसलेला फटका यामुळे देशात मंदीची लाट निर्माण झालेली असल्याने अर्थव्यवस्थेला मरगळ आलेली आहे. ही वस्तूस्थिती पाहूनच केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यास सुरुवात केली आहे. एकंदरीत व्याजदरात कपात, सवलत, बॅंकांचे पुनर्भांडवलीकरण, गृहबांधणीसाठी निधी पुरवठा इत्यादी प्रकारे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केलेले आहे. या सुधारणेचा परिणाम अद्यापपर्यंत दिसून येईना त्यामुळे अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे, असे दिसत आहे.
2016-17 मध्ये आर्थिक विकासाचा वेग 8.2 टक्के होता तो 2017-18 मध्ये कमी होत 6.8 टक्क्यांवर आला होता. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर 6.1 टक्क्यांपर्यंत घटेल असा अंदाज मूडीजने व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकारने तातडीने अशी पावले उचलली पाहिजे की ज्या उपाययोजनेद्वारे महागाई कमी होईल, गाम्रीण भागातील उद्योगधंदे वाढू शकतील, शेतकरी जगला पाहिजे, सर्वसामान्य व्यक्तीपासून सर्वच क्षेत्रातून वित्तीय चिंता कमी होईल, बेरोजगारीचा प्रश्न समाधानकारक सुटला पाहिजे या प्रमुख समस्यांवर योग्य उपाययोजना करणे आगामी अर्थव्यवस्थेला पुरक ठरेल. व्यवसाय गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा निर्माण करून विकास करण्याच्या मार्गाने वाटचालीचा वेग वाढविल्यास विकासदराचा वेग वाढू शकतो, असे अनेक अर्थतज्ज्ञांने मत आहे. कृतीने साध्य करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागणे अत्यावश्यक आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पायाभूत घटक मजबूत असल्याने काळजीचे कारण नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात. भारतीय अर्थव्यवस्था ही आजही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच निर्मला सीतारामन यांनी असे म्हटले आहे की, यापुढील आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था 7 टक्क्यांनी वाढेल. त्यासाठी केंद्र सरकार सर्वप्रकारे उपाययोजना करीत आहे. परंतु भारताचा विकासदर चालू आर्थिक वर्षांत पहिल्या तिमाहीत 5 टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. गेल्या सहा वर्षांच्या किमान पातळीवर तो आलेला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून सातत्याने व्याजदर कपात तसेच केंद्र सरकारद्वारे वेळोवेळीच्या आर्थिक सहाय्यभूत योजना राबवूनही अर्थव्यवस्थेचा वेग दृष्टीक्षेपात का येत नाही? ही वस्तूस्थिती जाणून घेऊन सर्व राजकारणी नेत्यांपासून अर्थतज्ज्ञांनी मिळून आर्थिक विकासाचा वेग कसा वाढेल याबाबत विचारमंथन करून सरकारला नेटाने उपाययोजना करण्यासाठी सकारात्मकदृष्टीने पावले टाकायला हवीत. आर्थिक विकासाचा वेग वाढण्यासाठी सर्वच क्षेत्रातून मागणी वाढली पाहिजे. देशातील उत्पादीत वस्तूंची निर्यात वाढली पाहिजे. उद्योगधंद्यातील चक्रं गतिमान होऊन रोजगार क्षमता कामास लागेल, अशी व्यवस्था व नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. तरच आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल.