देशातील करोना महामारीची परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत असतानाच देशातील सर्वोच्च न्यायालयासह राज्य पातळीवरील सर्व उच्च न्यायालयही सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये न्याययंत्रणा मूक प्रेक्षक किंवा मूक निरीक्षक म्हणून बसून राहू शकत नाही, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत व्यक्‍त केले आहे. 

देशातील करोनाच्या संसर्गाचा उद्रेक हे राष्ट्रीय संकट असून, अशा स्थितीमध्ये केंद्र सरकारकडे कोणता राष्ट्रीय आराखडा किंवा कोणते राष्ट्रीय धोरण आहे का, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली असल्याने आता केंद्र सरकारला या प्रश्‍नाचे उत्तर द्यावेच लागेल. 

गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी करोना संकटाच्या कालावधीत आपली भूमिका स्पष्ट करून त्या त्या राज्य सरकारांना काही निर्देश दिले आहेत आणि आता सर्वोच्च न्यायालयनेही केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय धोरणाची अपेक्षा व्यक्‍त केल्याने सरकारला आता त्या दिशेने काम करावेच लागेल. 

लसीकरणाची मोहीम राबवणे हाच एकमेव पर्याय सरकारकडे उपलब्ध आहे का, असा प्रश्‍नही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे आणि तो सुद्धा महत्त्वाचा आहे. लसीकरण हा जरी प्रतिबंधक उपाय असला तरी आत्ता ज्या लाखो रुग्णांवर उपचार सुरू होत आहेत त्यांच्याबाबत सरकारकडे कोणते धोरण आहे, याचाही विचार यानिमित्ताने होण्याची गरज आहे. आरोग्य संघटनांनी व्यक्‍त केलेल्या मताप्रमाणे जेव्हा लोकसंख्येच्या 15 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोकांचे लसीकरण पूर्ण केले जाईल तेव्हा महामारीची लाट आटोक्‍यात येईल म्हणजेच भारतापुरता विचार करायचा झाल्यास 20 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना जेव्हा लसीकरण केले जाईल तेव्हा ही लाट ओसरण्याची शक्‍यता समोर येऊ शकते. 

एवढ्या लोकांपर्यंत लस पोहोचवणे तेसुद्धा लसीकरणाचे दोन डोस पोहोचवणे सध्यातरी अशक्‍य असल्याने सर्वांचे लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत सरकार कोणत्या राष्ट्रीय धोरणाच्या आधारे या लाटेवर नियंत्रण ठेवणार आहे, हे स्पष्ट करण्याची हीच वेळ आहे. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये ज्या प्रकारे या संकटाशी मुकाबला केला ते पाहता कोणत्याही विशिष्ट राष्ट्रीय धोरणाच्या आधारे हा मुकाबला झाला आहे, असे म्हणता येत नाही. 

उलट केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि इतर विविध राज्यांतील राज्य सरकार हे एकमेकांवर टीका करण्याचे काम करीत आहेत. करोना महामारी हे जर राष्ट्रीय संकट असेल तर त्याच धर्तीवर या संकटाचा मुकाबला करावा लागेल, ही साधी गोष्ट लक्षात घेऊनच आता एखाद्या राष्ट्रीय धोरणाची आखणी करावी लागणार आहे. जेव्हा देशात करोनाचा शिरकाव झाला तेव्हा पहिले काही दिवस या महामारीवर संपूर्णपणे केंद्र सरकारचे नियंत्रण होते. 

दररोज आरोग्य खात्यामार्फत माहिती दिली जात होती; पण नंतरच्या कालावधीमध्ये विकेंद्रीकरण करण्यात येऊन राज्य सरकारांना आणि नंतर जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. आपल्या प्रदेशातील परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रत्येकाने निर्णय घ्यावा, असे अपेक्षित होते; पण त्यामुळे गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये गोंधळ वाढल्याचे दिसत आहे. 

ऑक्‍सिजन सिलेंडरची टंचाई, लसीकरणामधील गोंधळ, रुग्णांच्या तपासण्यांचा रिपोर्टबाबतचा गोंधळ, मोठ्या प्रमाणात वाढ होणाऱ्या रुग्णांना उपलब्ध न होणाऱ्या आरोग्य सुविधा अशी सध्याची देशातील महामारीची परिस्थिती आहे. कोणतेही एक विशिष्ट राष्ट्रीय धोरण नसल्याने महापालिकांचे प्रमुख म्हणून काम करणारे महापौरही आपापल्या पातळीवर निर्णय घेऊन टाकत आहेत. 18 वर्षांवरील वयोगटांतील लोकांना मोफत लस मिळणार नाही त्यांना ती विकत घ्यावी लागेल, अशी घोषणा नुकतीच मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केली आहे. 

फक्‍त मुंबई महापालिकेच्या महापौरांनीच हा निर्णय घेतला आहे. हा कोणत्याही राष्ट्रीय धोरणाचा भाग असू शकत नाही. प्रत्येक महापालिका किंवा नगरपालिकांचे प्रमुख आपापल्या पातळीवर अशा प्रकारचे उलट सुलट निर्णय घ्यायला लागले तर गोंधळ अधिकच वाढण्याचा धोका लक्षात घेऊन लसीकरणाबाबत सरकारने किमान एक राष्ट्रीय धोरण तयार करायला हवे. 

सध्याच्या विकेंद्रित परिस्थितीमध्ये समस्या ही आहे की त्या प्रदेशाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्याला किंवा सरकारी अधिकाऱ्याला आपल्या प्रदेशातील करोना परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यातच रस आहे. राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून या विषयाकडे पाहण्याची कोणाची तयारी दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अधून-मधून राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधत असले तरी त्यामध्येही कोणत्याही प्रकारचे केंद्रीय निर्देश राज्य सरकारांना दिले जात नाहीत. उलट राज्य सरकारांनी आपापल्या पातळीवर काम करावे असे सूचित केले जाते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे अशा प्रकारच्या एखाद्या राष्ट्रीय धोरणाची अपेक्षा व्यक्त केली असल्याने नरेंद्र मोदी यांना आता त्या दिशेने हालचाली कराव्या लागणार आहेत. रुग्णांची चाचणी, रुग्णांचे उपचार, ऑक्‍सिजनचा पुरवठा आणि लसीकरण या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये एखादा केंद्रीय निर्णय घेऊन राज्य पातळीवरील नेत्यांनी आणि सरकारांनी त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशाच प्रकारचा निर्णय आता घ्यावा लागणार आहे. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशांमध्ये राजकारण टाळता येत नसल्याने सध्याच्या या परिस्थितीमध्येही राजकारण कायम आहे आणि त्याचाच फटका महामारीची तीव्रता वाढण्याला बसत आहे. राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून राजकीय हितसंबंध बाजूला ठेवून एखाद्या राष्ट्रीय धोरणाची निर्मिती केली आणि तेच धोरण अमलात आणण्याची सक्‍ती केली तरच काही सकारात्मक घडू शकेल. अशा प्रकारचे कोणतेही केंद्रीय राष्ट्रीय धोरण अस्तित्वात नसल्याने केंद्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाकडे संशयाने बघितले जात आहे. 

केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे त्या राज्याना झुकते माप दिल्याचा आरोपही केला जात आहे. या गोष्टी टाळायच्या असतील तर आणि एकमुखी सर्वांनी मिळून जर या महामारीचा मुकाबला करायचा असेल तर एखादा राष्ट्रीय धोरणाची आखणी करण्याची हीच वेळ आहे. सर्वोच्च न्यायायलायाने अत्यंत परखड आणि स्पष्ट शब्दांत आपली अपेक्षा व्यक्‍त केल्यानंतर तरी आता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार एखादे राष्ट्रीय धोरण तयार करून त्याच्या आधारे या महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी पावले उचलेल, अशी आशा करावी लागेल.