पाणी पुरवठा योजनेचे अनुदान जिरले कुठे?

जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या डोळ्यावरील झापडं निघतील तरी कधी

सातारा –
दिवंगत नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या सातारा जिल्हा परिषदेला गेल्या तीन वर्षांतील शासकीय अनुदानाचा ताळेबंद लागेनासा झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेत 8 कोटी 89 लाख रुपयांचे अनुदान कोठे जिरले? याचा ताळेबंद जुळत नसल्याने यंत्रणा चक्रावली आहे. मार्च 2018 च्या लेखापरीक्षणात ही गंभीर बाब उघड झाली असून अद्यापही जिल्हा परिषदेचे प्रशासन डोळ्यावर कातडे ओढून बसले आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेच्या 2015 ते 2019 या चार वर्षांच्या लेखापरीक्षणात माहिती अधिकारात जी माहिती मागवण्यात आली त्यात सरकारी बाबूंनी कागदी घोडे नाचवून 8 कोटी 89 लाख एवढ्या रकमेचा हिशोब कसा लावला हे कळायला मार्ग नाही. हे प्रकरण आजही गुलदस्त्यात आहे. लेखापरीक्षणात या गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. 9 मे 2017 रोजी कामाची निविदा प्रसिद्ध झाली आणि त्यानंतर लेखापरीक्षणादरम्यान या निविदांची प्रत्यक्ष कागदपत्रे देण्याची हमी जिल्हा परिषदेने देऊन चक्क लोणकढी थाप ठोकली.

6 जून 2008 शासन संकीर्ण पत्र क्रमांक 10:2/ प्र.क्र./128 नुसार प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचा निधी दोन वर्षामध्ये खर्च करणे अपेक्षित होते. मात्र तो खर्च कागदावरच जिरल्याने लेखापरीक्षकांनी तो अमान्य केला आहे. सातारा जिल्ह्यातील पंधरा पैकी तेरा प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना बंद आहेत. मात्र या योजना का सुरू नाहीत? आणि थकबाकी प्रलंबित ठेवण्यातही शासकीय अधिकाऱ्यांनी धन्यता मानली आहे. 21 जून 2017 रोजी सहसंचालक शासकीय लेखा विभाग एस. एस. सूर्यवंशी यांनी सर्व शकपूर्ती चार महिन्याच्या आत करून जबाबदारी निश्‍चित करावी असे आदेश दिले होते. मात्र त्याचे पुढे काय झाले? हे कोणालाच समजलेले नाही. 2014-15 च्या लेखा परीक्षणातही 4 कोटी 49 लाखाच्या अखर्चित निधीवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचा ढिसाळपणा
आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे पाणी पुरवठा योजनांची 27 लाख 77 हजार अभिकरण शुल्क वसुली करण्यात आली नाही. त्याचा कोणताच हिशोब नाही. कृषी सेवा इलक्‍ट्रिकल यांना त्रेपन्न हजार, छपन्न हजार, अडूसष्ट हजार, सचिन इलक्‍ट्रिक याला ऐंशी हजार ऑक्‍टो. 2015 मध्ये परस्पर देण्यात आले. त्याची कोणतीय नोंद गोषवारा वहीत सक्षम प्राधिकाऱ्याने केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तेरा कर्मचाऱ्यांना अडीच ते तीन हजार रुपयांची नियमबाह्य पध्दतीने बिले वाटण्यात आल्याचा ठपका लेखापरीक्षणात ठेवण्यात आला आहे.

शिंदे साहेब जरा इकडे लक्ष द्या?
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे हे कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत. अनुदान गहाळ करणारी सरकारी बाबूगिरी ही मुळातूनच निपटून काढायला हवी. त्यासाठी सत्ताधारी राष्ट्रवादीचा कोणताही राजकीय दबाव असता कामा नये. प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेत अनुदानाचे पाणी नक्की कोणाच्या घरात वाहिले याचा चाणाक्ष शोध कैलास शिंदे यांनी घ्यायला हवा.

Leave A Reply

Your email address will not be published.