अग्रलेख: बंद आणि संप संपणार कधी?

गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीमध्ये देशाच्या विविध भागांमध्ये विविध कारणांनी पुकारण्यात आलेल्या संप आणि बंद आंदोलनावर नजर टाकली तर सामान्य माणसाच्या मनात सध्या एकच प्रश्‍न निर्माण होत आहे की हे बंद आणि संप संपणार तरी कधी? 24 जानेवारीला प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्र बंदचे आयोजन केल्यानंतर 29 जानेवारीलाही काही संघटनांनी बंद पुकारला होता. त्याव्यतिरिक्‍त देशातील सरकारी बॅंकांचे कर्मचारी नजीकच्या दोन दिवसांत संपावर जाणार आहेत. 29 जानेवारी रोजी पुकारण्यात आलेल्या बंदमध्ये आम्ही सहभागी होणार नाही, अशी ठाम भूमिका राज्यातील व्यापारी संघटनांनी घेतली आणि तशा आशयाचे निवेदन त्यांनी सर्व संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले होते. कारण कोणत्याही संघटनेने किंवा राजकीय पक्षाने कोणत्याही कारणासाठी पुकारलेल्या बंदचा फटका अखेर व्यापाऱ्यांनाच बसतो.

छोट्या मोठ्या दुकानात व्यवसाय करणारे व्यापारी असोत किंवा रस्त्यावर दिवसभर काम करून संध्याकाळी थोडे पैसे घरी नेणारे व्यावसायिक असोत शेवटी व्यापाऱ्यांना याचा मोठा फटका बसतो. अशा व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय एक दिवस बंद राहिला तर त्यांचे एक दिवसाचे उत्पन्न बुडते आणि महिन्याचे जमा खर्चाचे गणितच बिघडून जाते. दुसरीकडे बंदमध्ये सहभाग नाही घेतला तर बंद करणाऱ्या संघटनांकडून हिंसाचाराच्या घटना होतात आणि दुकानाची मोडतोड केली जाते. तेथेही मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे बंदमध्ये सहभाग घेतला तरी नुकसान आणि सहभाग नाही घेतला तरी नुकसान अशा दुहेरी कात्रीमध्ये अनेक व्यापारी सापडतात. बंद आणि संप लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाची शस्त्रे असली तरी त्याचा वापर करताना सामाजिक भान आणि तारतम्य बाळगले नाही तर ही शस्त्रे विनाकारणच सामान्यांना जखमा करत राहतात.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला आहे आणि या कायद्याचे समर्थन करण्याचा अधिकारही प्रत्येकाला आहे; पण अशा एखाद्या गोष्टीचे समर्थन करण्यासाठी किंवा अशा गोष्टीला विरोध करण्यासाठी जेव्हा बंद आणि संप अशा मार्गांचा वापर केला जातो तेव्हा त्याचा फटका अंतिमतः सामान्य नागरिकांना बसतो. संघटना आणि राजकीय पक्ष यांच्या रेकॉर्डला आणखी एका आंदोलनाची नोंद होते. खरेतर कोणत्याही संघटनेने पुकारलेल्या बंद आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आलेले असते. प्रत्येक नागरिकाने अशा बंदमध्ये सहभागी व्हावे, अशी सक्‍ती कोणालाही करता येत नाही; पण बंद पुकारण्याची घोषणा करणाऱ्या संघटनांमधील काहीजण बंद यशस्वी झाला हे दाखवण्यासाठी मोडतोड आणि जाळपोळ अशा समाजविघातक मार्गांचा अवलंब करतात.

एखादा जरी दगड पडला तरी व्यापारी पटकन आपले व्यवहार बंद ठेवतात. त्यामागे बंदला पाठिंबा देण्याची भूमिका नसते तर स्वतःची आणि व्यवसायाची सुरक्षा महत्त्वाची असते. अशा परिस्थितीत बंद आणि संप संपणार तरी कधी, असा प्रश्‍न सामान्य नागरिकाच्या मनात निर्माण झाला तर आश्‍चर्य वाटायला नको. खरेतर एखाद्या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी ज्या इतर अनेक लोकशाही पद्धती अस्तित्वात आहेत त्यांचा वापर करूनही आपले म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचता येऊ शकते. साधी निषेधाची काळी पट्टी अंगावर लावूनही एखाद्या गोष्टीचा निषेध करता येऊ शकतो. काही कालावधीपुरता मूक मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष आपल्या मागण्यांकडे वेधता येऊ शकते आणि सर्वात शेवटी सरकारने दखल घेतली नाही तर बंद किंवा संप या पर्यायांचा वापर करता येऊ शकतो. पण गेल्या काही काळात सर्व संघटनांनी आणि राजकीय पक्षांनी बंद आणि संप या शस्त्रांचा अतिरेकी वापर सुरू केल्यामुळे सामान्य नागरिकाला त्याचा उबग आला आहे. ठराविक कालावधीनंतर होणारा बॅंक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा संप हे असेच ताजे उदाहरण म्हणावे लागेल. ऐन शनिवार रविवारच्या सुट्टीला जोडून बॅंक अधिकाऱ्यांचा संप होत असल्यामुळे सामान्य नागरिक तीन-चार दिवस बॅंक कामकाजापासून वंचित राहतात. त्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. संप संपला तरी बॅंकांचे कामकाज रुळावर येण्यास वेळ लागतो.

आपल्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेणे हे अशा प्रकारच्या आंदोलनांचे मुख्य ध्येय असेल तर हे ध्येय गाठताना सामान्य माणसांना त्रास होणार नाही याचा विचार संबंधित संघटनांनी करायलाच हवा. काही संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदमध्ये आम्ही सहभागी होणार नाही अशा प्रकारचे निवेदन देण्याची वेळ राज्यातील व्यापाऱ्यांवर आली आहे. याची गंभीर दखल आंदोलन करणाऱ्यांनी घ्यायला हवी. सामान्य नागरिकांना त्रास झाला तरच आपल्या मागण्यांकडे सरकार लक्ष देईल हा गैरसमज संघटनांनी मनातून काढून टाकायला हवा. सामान्य नागरिक असू दे किंवा एखादा व्यापारी असू दे किंवा नोकरदार असू दे किंवा शाळांमध्ये काम करणारे कर्मचारी आणि शिकणारे विद्यार्थी असू देत त्यांना एखादा विषय पसंद पडला तर ते बंद आंदोलनाला पाठिंबा देतील; पण त्यांनी बंदमध्ये सहभागी व्हावे म्हणून त्यांच्यावर दडपण आणणे केव्हाही चुकीचे ठरेल. याच भावनेतून राज्यातील व्यापाऱ्यांनी बंदमध्ये सहभागी न होण्याची आपली भूमिका जाहीर केलेली आहे. व्यापाऱ्यांनी व्यक्‍त केलेली भावना आणि घेतलेली भूमिका ही सुरुवात असल्याने सर्वच राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना यांनी बंद आणि संपाचे हत्यार विचारपूर्वक आणि काळजीपूर्वक वापरण्याचा विचार आता करायला हवा. देशातील बंद आणि संप संपणार तरी कधी हा प्रश्‍न सामान्य नागरिकाच्या मनात तयार झाला असेल तर या प्रश्‍नाला उत्तर शोधण्याची जबाबदारी सरकार बरोबरच बंद आणि संप आंदोलन करणाऱ्या सर्व संघटनांची आहे हे विसरून चालणार नाही.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.