अन्वयार्थ : आदिवासींच्या कल्याणाचा विचार केव्हा?

-डॉ. मोहन गुरुस्वामी,
(माजी आर्थिक सल्लागार)

चॅमल हा सर्वांत छोटा जनजातीय समुदाय असून, तो अंदमान बेटांवर राहतो. या समुदायातील लोकांची संख्या आता अवघी 18 उरली आहे.

आपल्या देशात सुमारे 573 समुदायांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्यात आला आहे आणि त्यांना विशेष लाभ मिळणे अभिप्रेत आहे. वेगवेगळ्या जागांसाठी असलेल्या आरक्षणासही या समुदायांचे लोक पात्र आहेत. गोंड हा सर्वांत मोठा समूह असून, त्यांची संख्या सुमारे 74 लाख आहे. त्याखालोखाल संथाल हा जनसमूह असून, त्यांची लोकसंख्या सुमारे 42 लाख आहे. आदिवासींच्या एकंदर संख्येच्या 75 टक्‍के हिस्सा मध्य भारतात आढळतो.

देशाच्या एकूण लोकसंख्येत आदिवासींची संख्या 8.2 टक्‍के आहे आणि सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांत त्यांचे वास्तव्य आहे. आदिवासी लोकसंख्येची विभागणी सामान्यतः तीन भागांत केली जाते. पहिल्या समूहात इंडो-आर्यन स्थलांतरितांच्या आगमनापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या लोकसमूहाचा समावेश आहे. अनेक तज्ज्ञांनी हा वर्ग ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषिक असणारा म्हणजे ऑस्ट्रोलॉइड असल्याचे मानले आहे. मध्य भारतातील आदिवासी याच समूहातील आहेत. अन्य दोन मोठे समुदाय म्हणजे कॉकासॉइड आणि साइनो-तिब्बतन म्हणजेच मंगोलॉइड होत. हे आदिवासी हिमालयाच्या क्षेत्रात आणि ईशान्य भारतात राहतात. हे आदिवासी नंतरच्या युगात आलेले आहेत. हा आधार खरा मानल्यास निहार रंजन रे यांच्या “भारत के असली मूलनिवासी’ या व्याख्येत केवळ मध्य भारतातील आदिवासीच चपखल बसतात.

ओडिशामधील 72 टक्‍क्‍यांहून अधिक आदिवासी दारिद्य्ररेषेच्या खालील जीवन जगतात. राष्ट्रीय पातळीवर 45.86 टक्‍के आदिवासी दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगत आहेत. भारतातील दारिद्य्ररेषा म्हणजे जवळजवळ उपासमारीची रेषा होय. याचा अर्थ असा की, भारताच्या अस्सल मूळ निवासींपैकी निम्मे लोक दररोज रात्री उपाशीपोटी झोपतात. आदिवासींची सरासरी उंची घटत चालली आहे; मात्र अन्य समुदायांना पोषणाचा योग्य लाभ मिळाला आहे, असे अनेक संशोधनांमधून समोर आले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 244 अन्वये पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीमध्ये चिन्हित केलेल्या बहुसंख्य आदिवासी क्षेत्रांमध्ये स्वयंशासनाची तरतूद होती.

1999 मध्ये भारत सरकारने आदिवासींच्या विकासासाठी एक राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यात शिक्षण, वनहक्‍क, आरोग्य, भाषा, पुनर्वसन आणि जमिनीचा हक्‍क त्यांना देण्यावर भर देण्यात आला होता. एनडीए सरकारने आदिवासी कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती केली. परंतु आदिवासींच्या परिस्थितीत विशेष फरक पडला नाही. परंतु आदिवासींबद्दल अचानक वाटू लागलेल्या चिंतेचे कारण त्यांच्या ख्रिस्तीकरणाची धास्ती हे होते आणि त्यामुळे आदिवासी समुदाय हिंदू धर्मात सामील होणे अवघड झाले असते. त्यामुळेच कितीही प्रयत्न झाल्याचे दिसत असले तरी झारखंड आणि छत्तीसगड राज्यांच्या निर्मितीनंतरही आदिवासींच्या खऱ्या समस्यांची सोडवणूक झालीच नाही.
आदिवासी समाजातून नेतृत्व उदयास आले तरी असे नेते काही दिवसांतच पारंपरिक सत्ताधारी वर्गाप्रमाणे आचरण अवलंबितात आणि तेही भ्रष्ट होतात. यूपीए सरकारने वनाधिकाराला स्वीकृती देऊन 2005 मध्ये आदिवासी जमाती विधेयक प्रस्तावित केले. परंतु स्वयंभू वन्यजीव कार्यकर्ते आणि वन्यजीव पर्यटन लॉबीच्या दबावामुळे काहीही होऊ शकले नाही.

16 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेत प्रख्यात आदिवासी नेते जयपाल सिंह यांनी म्हटले होते, “एक जंगली, एक आदिवासी असल्यामुळे या प्रस्तावाची कायदेशीर बाजू मला समजेल अशी अपेक्षा केली जात नाही. परंतु स्वातंत्र्य आणि संघर्षाच्या रस्त्यावर आपण सर्वांनी एकत्रितपणे जायला पाहिजे, असे माझा विवेक मला सांगतो. भारतात जर कुणावर सर्वाधिक अन्याय झाला असेल तर तो माझ्या माणसांवर झाला आहे. त्यांची उपेक्षा केली गेली. मी सिंधुसंस्कृतीचा वारसदार आहे आणि या संस्कृतीचा इतिहास असे सांगतो की, नंतर आलेल्या आक्रमकांनी माझ्या लोकांना सिंधू खोऱ्यातून जंगलात पिटाळून लावले. माझ्यासमोर बसलेल्यांमध्ये बहुतांश या आक्रमकांचेच वारसदार आहेत. येथील मूळ रहिवासी नसलेल्यांकडून झालेल्या शोषणानेच माझ्या लोकांचा इतिहास लिहिला गेला आहे. या इतिहासात कधीकधी विद्रोहाचा, अराजकाचा कालखंडही आला. तरीही मी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवत आहे. आम्ही स्वतंत्र भारताच्या एका नव्या अध्यायाची सुरुवात करीत आहेत, यावर मी विश्‍वास ठेवत आहे. येथे संधींची समानता असेल आणि कुणाची उपेक्षा होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.’

जयपाल सिंह यांच्या दृष्टिकोनातून तो प्रस्ताव म्हणजे आदिवासींच्या विचारांची आधुनिक अभिव्यक्‍तीच होता. आदिवासी समाजात जाती आणि लिंगाच्या आधारावर कोणताही भेदभाव नव्हता. त्यामुळेच “आदिवासींना लोकशाही शिकविण्याची गरज नाही, उलट तुम्हीच त्यांच्याकडून लोकशाही शिकायला हवी,’ या नेहरूंच्या शब्दांवर आदिवासींनी भरवसा ठेवला. घटनेतील तरतुदी काही अंशी जरी लागू केल्या गेल्या असत्या, तर आजची परिस्थिती दिसली नसती. परंतु काही विरोधाभासही आहेत आणि त्यावर विचार होणे गरजेचे आहे. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती सर्वांत खराब असताना चांगले शासन देणे. सध्याच्या व्यवस्थेच्या जागी एक उत्तम नागरिक प्रशासन संरचना प्रस्थापित होणे आवश्‍यक आहे.

याचा अर्थ असा की, देशात सर्वत्र चांगल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती. कदाचित एक नवीन अखिल भारतीय लोकसेवा स्थापित करण्याची हीच योग्य वेळ असावी. भारतीय सीमावर्ती प्रशासकीय सेवेची सुरुवात अशा प्रकारेच झाली होती. त्या सेवेत सरकारने विविध भागांमधून निवडक अधिकाऱ्यांना समाविष्ट करून घेतले होते. दुर्दैवाने त्याचे भारतीय प्रशासकीय सेवेत विलिनीकरण करण्यात आले. सर्व आदिवासीबहुल क्षेत्रांचे प्रशासकीय विभागांनुरूप विभाजन करून त्याचे अधिकार लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या नेतृत्वाच्या हाती सोपविले पाहिजेत. त्याला “आदिवासी महापंचायत’ म्हणता येईल. या पंचायतीने स्वायत्त संस्था म्हणून कार्यरत राहावे.

राज्याच्या विधानसभांनी संमत केलेले कायदे या पंचायतींनी मंजुरी दिल्यानंतरच लागू केले गेले पाहिजेत. शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, रस्ते आणि जमिनीची कागदपत्रे यांची जबाबदारी राज्याच्या राजधानीतून नियंत्रित होणाऱ्या प्रशासनाऐवजी स्थानिक प्रशासकीय संरचनांच्या हाती सोपविली गेली पाहिजे. पोलिसांनीही स्वतःच कायदा असल्याप्रमाणे अंमलबजावणी न करता जबाबदारीची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. सरकारमध्ये आपल्या भूमिकेच्या संदर्भात आदिवासींचा क्षोभ जगजाहीर आहे. अनेक लोकगीतांमधूनही त्याचा उल्लेख आढळतो.

एका गीतात म्हटले आहे-
आणि ईश्‍वर खूप हैराण होता।
आपल्या स्वर्गीय दरबारात आणि बैठकांत । त्यांच्यात गोंडांची देवता सहभागी नव्हती । अन्य समूहांच्या देवता तिथे होत्या।
16 कोटी लोकांच्या देवता येऊनसुद्धा
गोंडांची देवता सामील झाली नव्हती ।

अशा लोकगीतांमधून आदिवासींनी आपली नाराजी वेळोवेळी दाखवून दिली आहे. प्रश्‍न आहे त्यांच्या कल्याणासाठी खरोखर काही करण्याच्या इच्छाशक्‍तीचा!

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.