जिल्हा परिषदेकडून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न
पुणे – जिल्हा परिषदेच्या वैयक्तीक लाभाच्या (डिबिटी) योजनेंतर्गत अर्ज स्वीकारून अडीच महिने झाले. तर अधिकाऱ्यांकडून विधानसभेच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करत मागील एक महिन्यांपासून वेळ मारून नेत आहेत; मात्र आता आचारसंहिता संपूनही 15 दिवस झाले, तरीही अंतिम लाभार्थ्यांची नावे जाहीर का होत नाही, यादीला कधी मुहुर्त लागणार? असा प्रश्न जिल्ह्यातील नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, कृषी अणि पशुसंवर्धन विभागाकडून यावर्षीही (2019-2020) डिबिटी योजना राबविली जात आहे. यंदा कृषी आणि महिला व बालकल्याण विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या वस्तूंचा लाभ घेण्यासाठी महिला व शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात अर्ज केले आहे. कृषी विभागाकडे 57 हजार अर्ज आले आहेत; तर महिला व बालकल्याण विभागाकडे 16 हजार महिलांनी अर्ज केले असून, त्यातील 11 हजार 538 अर्ज केवळ पीठगिरणीसाठी आहेत. योजनेच्या उद्दीष्टापेक्षा अनेक पट्टीत या अर्जांची संख्या असल्यामुळे साहजीकच अर्ज छाननीला वेळ लागणार.
मात्र, अर्ज स्वीकारून अडीचे महिने झाले. त्यानंतर 15 दिवस अर्ज छाननी करून दिवाळीपूर्वी अंतीम लाभार्थ्यांची नावे जाहीर करण्यात येतील, असे अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांना आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे यंदातरी डिबिटी योजना वेळेत पूर्ण होणार अशी अपेक्षा होती.
मात्र, नेहमीप्रमाणे छानणीला उशीर झाला आणि विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाली. अधिकाऱ्यांनाही यादी जाहीर न करण्याचे कारण मिळाले. त्यामुळे आचारसंहिता संपताच 8 दिवसांत यादी जाहीर होणे अपेक्षीत होते. परंतु, नोव्हेंबर महिना संपत आला तरीही पंचायत समिती स्तरावर काही अर्जांची छाननी सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
यंदाही मार्च एडिंगचीच वाट पहावी लागणार
यापुढे पंचायत समितीकडून छाननीमध्ये पात्र ठरलेल्या व्यक्तींची नावे जिल्हा परिषदेतील संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात येणार. त्यानंतर उद्दीष्टाएवढे लाभार्थ्यांची निवड करून, त्यांची अंतीम यादी जाहीर होणार. लाभार्थ्यांनी वस्तू खरेदी करून त्याचे बिल पंचायत समितीमध्ये जमा केल्यावर त्याची छाणणी होवून संबंधित विभागाकडून पंचायत समितीस्तरावर योजनेचा निधी वर्ग होणार आणि त्यानंतर लाभार्थ्यांना या योजनेचा खऱ्या अर्थाने लाभ मिळणार. मात्र, हा लाभ देण्यासाठी यावर्षीही नागरिकांना मार्च एडिंगचीच वाट पहावी लागणार हे नक्की.