लक्षवेधी: युतीचे मनोमिलन कधी?

प्रा. अविनाश कोल्हे

आज युती केल्यावर गळ्यात गळे घालून फिरणारे नेते सर्व मतदारांना सामोरे कसे जातील? यात शिवसेनेच्या नेत्यांची परीक्षा होणार आहे. त्यांनी सतत भाजपावर टिका केली. तसे पाहिले तर सत्तेत असलेल्या सेनेने सत्तारूढ पक्षापेक्षा विरोधी पक्षाचीच भूमिका चोखपणे बजावली. असे असूनही राजकीय अपरिहार्यतेपोटी दोन्ही पक्षांना आता युती करावी लागली. तरी प्रत्येक पक्षांतील असंतुष्ट शांत झालेले नाही. दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी योग्य वेळी आपापल्या नेत्यांना आवरले नाही तर युती होऊनही फायदा झाला नाही, असे दृष्य निवडणुकांचे निकाल आल्यावर दिसेल.

अठरा फेब्रुवारी 2019 रोजी मुंबईतील वरळी भागातील ‘ब्लू सी’ या बॅंक्वेट हॉलमध्ये शिवसेना-भाजपा युतीची घोषणा झाली आणि सर्व संबंधितांनी सुटकेचा श्‍वास सोडला. ही युती ऑक्‍टोबर 2014 पासून महाराष्ट्रात सत्तेत असली तरी एकही दिवस असा गेला नसेल ज्या दिवशी त्यांनी एकमेकांच्या, खास करून सेनेने भाजपाच्या, उखाळ्यापाखाळ्या काढल्या नसतील. त्यामुळे लग्न झालं तरी पहिल्या दिवसांपासून भांडणाऱ्या पती-पत्नीसारखा हा संसार होता. मात्र अठरा फेब्रुवारी रोजी भाजपा अध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्‍त पत्रकार परिषदेत लोकसभा व विधानसभा निवडणूकांसाठी युती झाल्याचे जाहिर केले.

तसे पाहिले तर सेना भाजपाचा फार जुना मित्र पक्ष. 1989 सालापासून महाराष्ट्रात हे दोन पक्षं ‘हिंदुत्व’ या मुद्दावर एकत्र आले होते. तेव्हापासून ही युती सुरू होती. अपवाद फक्‍त ऑक्‍टोबर 2014 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकींचा. या निवडणुका तोंडावर आल्यावर या ना त्या कारणांनी युती तुटली व त्या विधानसभा निवडणुका चौरंगी झाल्या. यात भाजपाने तब्बल 122 जागा जिंकल्या तर सेनेला फक्‍त 63 जागांवर समाधान मानावे लागले. तेव्हा महाराष्ट्रातील भाजपाच्या यशामागे ‘मोदी लाट’ हा महत्त्वाचा घटक होता. हे निकाल लागल्यापासून युतीत धुसफुस सुरू झाली. ती आजही सुरू आहे.

ही धुसफुसप्रसंगी फार कडवट होत असे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत वाघाच्या जबड्यात हात घालून दात मोजू वगैरे मुख्यमंत्र्यांची विधाने काय किंवा पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीत ‘सरकार आपले आहे, सामदामदंडभेद कशाचाही वापर करा, पण आपला उमेदवार निवडून आणा’ असे कार्यकर्त्यांना केलेले जाहीर आवाहन काय किंवा ‘महाराष्ट्रात जे आम्हाला विरोध करतील त्यांना आम्ही उचलून फेकून देऊ (पटक देंगे)’ असा अमित शहांचा जाहीर इशारा काय; ही सर्व विधानं युतीत किती कडवटपणा आला होता याचे पुरावे आहेत.जरी सेनेने जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात ‘एकला चालो रे’चे धोरण जाहीर केले होते तरी सेनेच्या नेतृत्वाला वस्तुस्थितीची जाणीव होती. त्यामुळे आज ना उद्या युती होईल असा जाणकारांचा अंदाज होताच.

आता पुन्हा युती जाहीर झाली असली तरी मनोमिलन झाले का असा प्रश्‍न उपस्थित करावा लागतो. कारण 18 फेब्रुवारीनंतर आजपर्यंत जर दोन्ही नेत्यांच्या काही घोषणा बघितल्या तर युती जरी झाली असली तरी मनोमिलन झालेले नाही असा निष्कर्ष काढावा लागतो. युतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्रीपद अडीच-अडीच वर्षे वाटून घ्यायचे असे ठरले आहे असे जाहीर करण्यात आले होते. पण काही दिवसांनंतर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ज्या पक्षाचे जास्ती आमदार असतील त्या पक्षाकडे पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद राहील असे जाहीर केले होते. तसे पाहिले तर युती केलेल्या पक्षांत हाच फॉर्म्युला असतो.

1995 साली जेव्हा प्रथमच सेना-भाजपा युती सरकार सत्तेत आले होते तेव्हा सेनेचे 73 आमदार होते तर भाजपाचे 65 होते. याच फॉर्म्युलाचा आधार घेत सेनेने मुख्यमंत्रीपद शेवटपर्यंत स्वतःकडे ठेवले. आतासुद्धा तसेच होईल असा चंद्रकांतदादांच्या घोषणेचा अर्थ होता. यावर सेनेच्या रामदास कदम यांनी ताबडतोब ‘या अटी मान्य नसतील तर युतीतून बाहेर पडा’ असे आव्हान दिले. आज भाजपाला केंद्रातील सत्ता राखण्यासाठी जमतील तेवढे मित्रपक्ष हवेत. म्हणून आज भाजपा सेनेच्या अशा आव्हानांकडे दुर्लक्ष करत आहे.

युतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार महाराष्ट्रातील एकूण 48 जागांपैकी भाजपा 25 तर सेना 23 जागा लढवील. लोकसभा निवडणुकांनंतर येत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांत मात्र प्रत्येक पक्ष 50 टक्के जागा लढवेल असे ठरले आहे. अर्थात, ही आजची स्थिती आहे. भविष्यात काय होईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. आजची वस्तुुस्थिती म्हणजे युतीची घोषणा झाली व निष्ठावंत शिवसैनिकांनी युतीचे स्वागत केलेले आहे. मुलूंडचे सेना नेते शिशिर शिंदे सुमारे चारशे कार्यकर्ते घेऊन मिरवणुकीने ‘मातोश्री’वर पोहोचले होते व युती केल्याबद्दल उद्धव ठाकरेंना धन्यवाद दिले.

मात्र याच्याच जोडीला दोन्ही पक्षांत ‘एकटे लढलो असतो तर जास्त फायदा झाला असता’ असे मानणारे नेते व कार्यकर्ते भरपूर आहेत. याचा अर्थ असा की दोन्ही पक्षांत युतीबद्दल एकमुखी भावना नाही. ज्या नेत्यांना/ कार्यकर्त्यांना युतीबद्दल राग आहे ते कितपत मन लावून निवडणुकीत कामाला लागतील याबद्दल प्रश्‍नचिन्ह आहे. परिणामी दोन्ही पक्षांत बंडाळी माजेल.

याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे 2014 साली केंद्रात सत्ता आल्यापासून व नंतर महाराष्ट्रात ऑक्‍टोबरमध्ये सत्ता आल्यापासून या दोन पक्षांतल्या कुरबुरी वाढल्या. सेनेने मोदी व फडणवीस यांनाच थेट टार्गेट केले. भाजपानेसुद्धा सेनेला सत्तेत वाटा दिला पण सापत्न वागणूक दिली. सेनेचे 18 खासदार असूनही भाजपाने सेनेला केंद्रात एक टुकार खातं दिले. 2014 साली महाराष्ट्रात सेनेचा पाठिंबा मिळाल्यावर तीन महिने सेनेला तंगवून दहा मंत्रीपदं दिली.

सेना-भाजपा युती झाली या बातमीचा कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांवर अपेक्षित परिणाम झाला. त्यांनी युतीची जमेल तेवढी चेष्टा केली आहे व आगामी काळातही करत राहतील. हिंदुत्वाची मतं फुटली असती व यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा सरळ फायदा झाला असता. आता मात्र महाराष्ट्रात एका बाजूला सेना-भाजपा युती तर दुसरीकडे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस युती अशी ‘काटे की टक्कर’ दिसेल असा अंदाज आहे.

यात प्रकाश आंबेडकर तिसरी शक्‍ती उभी करण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण त्यांच्या अधिकृत भूमिकेनुसार त्यांच्या वंचित बहुजन आघाडीला जर योग्य जागा दिल्या तर त्यांची आघाडी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्याबरोबर समझोता करण्यास तयार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.