उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान; प्रशासनाचे दुर्लक्ष
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत नेहमीच प्रशासनाने बोटचेपी भूमिका घेतल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याची बाब समोर आली आहे. अ आणि ब वर्गातील तब्बल 30 ते 35 अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी बसल्यामुळे या अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या 106/2011 च्या जनहित याचिकेवर महापालिकांनी बदल्यांची धोरण निश्चित करावे असे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. या आदेशानुसार अ आणि ब वर्गातील अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त तीन वर्षे एका ठिकाणी काम करता येते. तर क आणि ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांना एका विभागात सहा वर्षे मात्र एका ठिकाणी केवळ तीन वर्षेच काम करता येते.
एकाच विभागात काम करणाऱ्या क आणि ड वर्गातील कर्मचाऱ्याचा टेबल बदलने तसेच त्याची जबाबदारी बदलने हे कायद्याने आणि न्यायालयाच्या आदेशाने बंधनकारक आहे. मात्र महापालिकेचा अजब कारभार सर्वश्रुत असल्यामुळे न्यायालयाचीही जरब प्रशासनाला रहिलेली नाही.
महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान, आयटीआय, वैद्यकीय मुख्य कार्यालय, विविध प्रभागांमध्ये 30 ते 35 अधिकारी हे एकाच खुर्चीवर ठाण मांडून बसले आहेत. एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे राहिलेले अधिकारी व कर्मचारी हे मनमानी करतात, भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालतात हे वारंवार सिद्ध झाल्यामुळेच उच्च न्यायालयाने संबंधित जनहित याचिकेवर निकाल देताना धोरण निश्चित केले आहे. मात्र या धोरणाचाही विसर पालिकेला पडला आहे.