प्राध्यापक भरतीचे ‘गॅझेट’ कधी?

प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह : शासनाकडूनच होतेय चालढकल

पुणे – राज्यातील महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. तथापि, नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार संलग्न महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची नियुक्‍ती करण्यासाठी असलेली निवड समिती, प्रक्रिया व निवड पद्धत ही राज्य शासनाकडून “गॅझेट’ (राजपत्र) प्रसिद्ध होणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसारच भरतीची पद्धत राबविणे अनिवार्य आहे. मात्र, सध्या भरतीप्रक्रिया सुरू असली, तरी प्राध्यापक निवड समितीसाठी आवश्‍यक असणारे “गॅझेट’च अद्याप जाहीर झाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या भरतीप्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे प्राध्यापक नसल्याची तक्रार महाविद्यालये आणि प्राध्यापक संघटनांनी केली होती. संघटनांकडून सातत्याने होणारी मागणी आणि आंदोलनांनंतर अखेर भरतीची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली. राज्यातीत दहा अकृषी विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची जवळपास 9 हजार 580 पदे रिक्त आहेत. यापैकी 3 हजार 580 पदांची भरती करण्यास शासनाने मान्यता दिली. मंजूर झालेल्या पदांच्या भरतीसाठी मान्यता घेण्याची प्रक्रिया महाविद्यालयांनी सुरू केली. मात्र, आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर भरतीच्या प्रक्रियेला खीळ बसली होती. दरम्यान, आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळालेल्या महाविद्यालयांना प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची मान्यता सात दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने दिली आहे. त्यामुळे नेट-सेट उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 या कायद्यातील कलम 105 मध्ये प्राध्यापक निवड समितीची पद्धत निश्‍चित केली आहे. त्यात राज्य शासनाकडून जे गॅझेज प्रसिद्ध होतील, त्या नियमानुसार भरती प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्याची तरतूद आहे. अजूनही राज्य शासनाने गॅझेट प्रसिद्ध झाले नाही. गॅझेट प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यातील नियमानुसार प्राध्यापक निवडीची पद्धत राबविणे आवश्‍यक आहे. मात्र, ही सर्व प्रक्रिया गुंडाळत जुन्याच विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे भरती प्रक्रिया होत आहे, याकडे काही शिक्षणतज्ज्ञांने लक्ष वेधले आहे. राज्य शासनाने निवड पद्धतीचे गॅझेट प्रसिद्ध केले नाहीत. त्यामुळे भरती प्रक्रिया राबविताना अडथळे येत असल्याचे दिसून येत आहे.

प्राध्यापकांची निवड करण्यासाठी असलेली निवड समिती, प्रक्रिया आणि निवडीची पद्धत ही राज्य शासन राजपत्रात (गॅझेट) विहित करेल त्याप्रमाणे असेल, हे खरे आहे. अजून गॅझेट प्रसिद्ध झाले नाही, येत्या दोन-तीन दिवसांत ते प्रसिद्ध होईल.
– डॉ. धनराज माने, उच्च शिक्षण संचालक

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.