स्वप्निल श्रोत्री
भारत सरकारने सामान्य नागरिकांनाही विमान प्रवास करता यावा यासाठी उडाण योजना सुरू केली. उडाण योजनेंतर्गत देशाच्या दुर्गम भागातसुद्धा विमानतळे उघडण्यात येत आहेत. उडाणच्या माध्यमातून रेल्वेपेक्षा विमान प्रवास स्वस्त करण्याचा दावा भारत सरकार करीत आहे. परंतु, जर विमानतळावरून उड्डाण घेण्यास विमानेच नसतील तर उडाणचे उड्डाण कधी होणार? हा एक प्रश्नच आहे.
भारतातील विमान क्षेत्रातील मोठी खासगी कंपनी असलेली जेट एअरवेज अखेर दिवाळखोरीत निघाली. मार्च महिन्याला प्रारंभ झाल्यापासूनच जेटने आपली विमानांची उड्डाणे कमी करण्यास सुरुवात केली होती. विमानांच्या वापराबाबत देण्यात येणारे भाडेसुद्धा कंपनीकडे नसल्याने ही कंपनी अखेर बंद झाली. जेटचे असे का झाले? गेली 24 वर्षे ग्राहकांना उत्कृष्ट सेवा देऊन नावारूपाला आलेली कंपनी अखेर दिवाळखोरीत का निघाली? यांसारखे अनेक प्रश्न सध्या आहेत. परंतु, त्यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे भारतातील विमान क्षेत्र आर्थिक संकटातून का जात आहे? याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे.
गेल्या 10 वर्षांत भारतात जवळपास 6 ते 7 विमान कंपन्या डबघाईला आल्या. त्यात प्रामुख्याने किंगफिशर एअरलाईन्स, एअर डेक्कन, एअर सहारा यांची नावे घेता येतील. पूर्वीच बुडालेल्या विमान कंपन्यांचा अनुभव गाठीला असताना जेट ऐअरवेजने वेळोवेळी मिळणाऱ्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि परिणामी ही कंपनी बंद करण्याची वेळ जेटच्या प्रशासनावर आली; परंतु या प्रकरणात जितकी चूक जेट प्रशासनाची आहे तितकीच चूक सरकारच्या उदासीन धोरणाचीसुद्धा आहे. एअरइंडिया संकटात सापडली असताना ती वाचवण्यासाठी सरकारने जी तत्परता दाखवली ती तत्परता जेट ऐअरवेजच्या बाबतीत सरकारकडून दाखविण्यात आली नाही. एअरइंडिया जर सरकारी कंपनी नसती तर किंगफिशर एअरलाईन्स, एअर डेक्कन, एअर सहारा, जेट एअरवेज यांच्या यादीत अजून एका नावाची भर पडली असती.
भारतातील विमान क्षेत्राला घरघर लागण्याची अनेक कारणे आहेत; परंतु त्यातील प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे.
1) भारतातील देशांतर्गत उड्डाण करणाऱ्या (डोमेस्टिक) कंपन्यांमध्ये प्रचंड मोठी स्पर्धा आहे. एकमेकांशी असलेल्या स्पर्धेमुळे ह्या कंपन्या आपल्या तिकिटांचे दर इतके खाली आणतात की त्यातून होणारे नुकसान वाढत जाऊन शेवटी कंपनी डबघाईला येण्यात होतो.
2) अनेक वेळा देशांतर्गत विमान कंपन्यांची स्पर्धा ही आंतरराष्ट्रीय सेवा देणाऱ्या विमान कंपन्यांबरोबर असते. अशावेळी कमी दरात जास्तीत जास्त चांगली सेवा देण्याच्या प्रयत्नात छोट्या व नवीन कंपन्या आर्थिक संकटात सापडतात.
3) विमान सेवा देणाऱ्या कंपन्या मुख्यत्वेकरून विमाने भाडेतत्त्वावर घेत असतात. त्यामुळे भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या विमानाचे भाडे व त्यांचे इतर खर्च प्रचंड असल्यामुळे कंपनी डबघाईला येते.
4) विमान उघडण्यासाठी लागणारे ए. टी. एफ. अर्थात एव्हिएशन टर्बाईन फ्युअल हे अत्यंत चढ्या दरात विमान कंपन्या विकत घेतात. एका अंदाजानुसार एका विमान कंपनीला संपूर्ण महिनाभरात होणाऱ्या खर्चाच्या 50 टक्के खर्च हा फक्त ए. टी. एफ. वर होतो. परिणामी कंपन्यांच्या आर्थिक तोट्यात वाढ होते.
5) मध्य आशियातील अस्थिरतेचा थेट फटका भारतीय विमान क्षेत्राला बसतो. अस्थिरतेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इंधनाचे दर वाढले की भारतीय विमान कंपन्यांच्या इंधनावरील खर्चात वाढ होते.
6) भारतीय विमान क्षेत्राला मुबलक प्रमाणात असलेल्या कुशल वैमानिकांची कायमच वानवा जाणवत असल्यामुळे गरजेपेक्षा जास्त पगारावर वैमानिक नोकरीवर ठेवावे लागतात.
7) त्याचबरोबर विमानतळाचे भाडे, पार्किंगचे भाडे व इतर अनेक कारणांमुळे भारतीय विमानसेवा दिवसेंदिवस संकटग्रस्त होत आहे.
भारत सरकारने सामान्य नागरिकांनाही विमान प्रवास करता यावा यासाठी उडाण योजना सुरू केली. उडाण योजनेंतर्गत देशाच्या दुर्गम भागातसुद्धा विमानतळे उघडण्यात येत आहेत. उडाणच्या माध्यमातून रेल्वेपेक्षा विमान प्रवास स्वस्त करण्याचा दावा भारत सरकार करीत आहे. परंतु जर विमानतळावरून उड्डाण घेण्यास विमानेच नसतील तर उडाणचे उड्डाण कधी होणार? हा प्रश्नच आहे.
आज जेट एअरवेजचा नंबर आहे. कदाचित उद्या स्पाइस जेटचासुद्धा नंबर लागू शकतो किंवा इंडिगोचासुद्धा. जेट जरी खासगी कंपनी असली तरीही सरकार जबाबदारीतून आपले हात झटकू शकत नाही. जेटचे जवळपास 20 हजार कर्मचारी बेरोजगार झाले आहेत. त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कंपनीच बंद झाल्यामुळे जेटपासून सरकारला मिळणारा करसुद्धा बंद झाला आहे. त्यातच इतर कंपन्यांनी आपले तिकीटदर वाढविल्यामुळे नुकसान प्रवाशांचेसुद्धा झाले आहे. म्हणजेच वरील सर्व घडामोडींचा थेट परिणाम होणार नसला तरी अप्रत्यक्ष परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच होणार आहे.