चिखली – शहरातील 613 मोबाइल टॉवरपैकी 350 टॉवर अनधिकृत आहेत. त्यातून मोबाइल कंपन्यांनी टॉवरची सुमारे 22 कोटी 43 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकविल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. मात्र, महापालिकेसह प्राधिकरण प्रशासनाने कारवाईबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते वसंत रेंगडे यांना माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या उत्तरामध्ये ही बाब समोर आली होती. महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या 25 लाखांच्या घरात गेली आहे. येथील नागरी वस्त्यांमध्ये वाढ होत असल्याने चांगली सेवा पुरवून ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी मोबाईल कंपन्यांनी सध्या शहरांकडे मोर्चा वळवला आहे. परिणामी, पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक मोक्याच्या ठिकाणी, तसेच मोठ्या इमारतींच्या गच्चीवर टोलेजंग मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत.
मात्र, शहरातील विविध इमारतीवर उभारण्यात आलेल्या एकूण 613 मोबाईल टॉवरपैकी 350 टॉवरधारक मोबाईल कंपन्यांनी महापालिकेची कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही. मोबाईल टॉवर उभारताना किरणोत्सर्ग स्तरही तपासावा लागतो. एका ठिकाणी किती टॉवर असावेत, निवासी इमारतीपासून ते किती दूर असावेत?, त्याचेही निकष असतात; परंतु कुणीच हे निकष पाळत नसल्याचे दिसून येत आहे. अनेक अवैध इमारतींवरही अनधिकृत टॉवर असून, अशा प्रकारचे टॉवर अधिकृत होणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यावर कारवाई कधी होणार, असा सवाल रेंगडे यांनी उपस्थित केला आहे.