प्रलोभन असलेल्या घोषणा करणाऱ्यांवर कारवाई कधी?

निवडणूक आयोगाची गुपचिळी कशासाठी? : आचारसंहितेचा भंग नाही का?
राहुल शिंदे

नीरा  – लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक राजकीय पक्ष आपल्या घोषणपत्रात मतदारांना आर्थिक प्रलोभन देत असून निवडणूक आयोग मात्र याकडे डोळेझाक करीत अडल्याने आचारसंहितेचा भंग होत असतानाही सर्वच प्रशासकीय विभाग मात्र हातावर हात धरून गप्प असल्याचे चित्र आहे. पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या खात्यावर पैसे टाकण्याच्या घोषणांचा अक्षरशः पाऊस पाडला जात असून लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. अशावेळी निवडणूक आयोगाने स्वतःहून या घटनेची नोंद घेवून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा आगामी काळात पैसा, घोषणा आणि मतदान हेच सूत्र बनेल व त्याद्वारे अपेक्षित लोकशाही व्यवस्था बनू शकणार नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय तसेच राज्य निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुका घेतल्या जातात. या काळात मतदारांना आर्थिक प्रलोभन देता येत नाही, असे केल्यास तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो. यापूर्वी 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गोरगरीब जनतेच्या पर्यायाने मतदारांच्या खात्यावर लाखो रुपये जमा करण्याचे आश्‍वासन भर सभातून दिले. त्यामुळे मतदार आकर्षित होऊन याचा परिणाम वोट बॅंकेवर झाला. अर्थात हे आश्‍वासन पूर्ण झाले किंवा नाही याचे सर्व मतदार सर्वसाक्षी आहेत; परंतु मतदारांना प्रलोभन देण्यास नेमकी थेट पद्धतीने झालेली सुरुवात असे या घटनेकडे पाहिले तरी वावगे ठरू नये.

वास्तविक पक्षांच्या जाहिरनाम्यात किंवा घोषणांत त्यांनी यापूर्वी केलेली विकासकामे, आगामी काळात पूर्णत्वाला नेल्या जाऊ शकतात आशा योजना, विकास दर याबाबत मतदारांना माहिती देणे आवश्‍यक आहे; परंतु लोकशाही व्यवस्थेतील एका नव्या फंड्याने जन्म घेतला आहे. अनेक पक्ष हाच फंडा पुढे नेताना पाहायला मिळत आहेत. 2014च्या लोकसभा निवडणुकात आर्थिक प्रलोभन दिल्याने पडलेला मतांचा पाऊस असे त्यामागचे सूत्र आता विरोधकांना पटले असल्याची हीच खूणगाठ म्हणावी लागेल.

कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नुकतीच गोरगरिबांच्या खात्यावर एका योजनेअंतर्गत वर्षाला 72 हजार रुपये वर्ग करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे महिन्याकाठी देशातील सुमारे 25 कोटी लोकसंख्यच्या कुटुंबांना महिन्याला उपजीविकेसाठी 6 हजार रुपये मिळतील असे त्याचे सर्वसाधारण स्वरूप आहे. या घोषणेचा भारतीय जनता पक्ष व मित्र पक्षांनी धसका घेतला असून या पक्षांकडूनही मतदारांना नवीन प्रलोभने देण्याचे काम सुरू आहे.

शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात न्याय मागण्यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून न्याय मागतात. आज मात्र सगळ्याच मतदारांना मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न होत असताना न्याय मागण्यासाठी किंवा पोलिसांत तक्रार देण्यासाठी कोणीही तयार होताना दिसत नाही ही एका अर्थाने शोकांतिका आहे. राज्यव्यवस्था मग ती कोणतीही असो नागरिकांच्या करातून तसेच नागरिकांशी संबंधित व्यापार, करार यातून उदयास येते. विविध राजकीय पक्षांकडून करण्यात आलेल्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांच्यासह सर्वांच्याच खिशांना कात्री लागणार आहे.

स्थानिक पोलिसात तक्रार का नाही

राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने वाढती आर्थिक प्रलोभने देण्याऱ्यांवर तसेच घोषणा करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारणे गरजेचे आहे. लोकशाहीत मिळालेल्या अधिकारान्वये सर्वसामान्य नागरिक आचारसंहिता भंगाची तक्रार स्थानिक पोलिसांकडे करू शकतो किंवा न्यायालयात दाद मागू शकतो. कायद्यापुढे सर्वच समान असून हा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने सर्व भारतीयांना बहाल केला आहे. उद्याचे सरकार योग्य यावे असे वाटत असेल तर आर्थिक प्रलोभनांना बळी न पडता मतदान प्रक्रिया राबविली गेली पाहिजे. याकडे पोलीस व निवडणूक आयोगाने डोळेझाक केल्यास आपणच आपल्या पायावर धोंडा मारून घेत आहोत याची जाणीव प्रत्येकाच्या मनात असायला हवी.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.