संपूर्ण जगाला ग्रासून टाकणाऱ्या करोना विषाणूच्या महासंकटात रुग्णांच्या संख्येमध्ये भारताने जगात आता दुसरा क्रमांक घेतला आहे, तर महाराष्ट्राने भारतात पहिला क्रमांक घेतला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर दैनंदिन व्यवहारातील काय सुरू ठेवायचे आणि काय बंद ठेवायचे याबाबत केंद्रीय पातळीवर आणि राज्य पातळीवर मोठा गोंधळ असल्याचे दिसत आहे.
खरे तर लॉकडाऊनच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये अशा प्रकारचा कोणताही गोंधळ नव्हता. केंद्र सरकार ठरवत होते त्याप्रमाणे राज्यसरकार अंमलबजावणी करत होते आणि नियमांचे गांभीर्याने पालन केले जात होते. पण सध्या मात्र सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती आहे. केंद्र सरकार वेगळेच निर्णय घेत आहे. राज्य सरकार या निर्णयाकडे लक्ष न देता स्वतःचे वेगळे निर्णय घेत आहे आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारीही परिस्थितीप्रमाणे निर्णय घेत आहेत. गेल्या दोन दिवसांच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर नजर टाकली तर ही गोष्ट लक्षात येते.
महाराष्ट्र सरकारने आठ जुलैपासून राज्यातील हॉटेल्स काही अटींवर सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. याशिवाय दुकानांचा कालावधी सकाळी नऊ ते पाचऐवजी सकाळी नऊ ते सात असा करण्यात आला आहे. राज्यातील हॉटेल्स सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर होत असतानाच राज्यातील शिक्षण क्षेत्राबाबत मात्र गोंधळ सुरूच आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहमतीनंतर केंद्रीय गृहखात्याने देशातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत आदेश जारी केल्यानंतरही अद्याप महाराष्ट्र सरकारने त्याबाबत कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. उलट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या युवा सेनेच्या माध्यमातून केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्र्यांना पत्र पाठवून परीक्षा घेऊ नयेत, असे पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे.
मुंबई बाहेरही महाराष्ट्र आहे याची जाणीव महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना आहे की नाही अशी शंका यामुळे निर्माण होते. महापालिका चालवण्याच्या मानसिकतेतूनच महाराष्ट्र सरकार चालवले जात असेल तर केवळ फक्त मुंबई डोळ्यासमोर ठेवूनच निर्णय घेतले जातील जे संपूर्णपणे राज्यात सर्वत्र अमलात आणणे अवघड होऊन जाईल.
मुंबईचा आर्थिक गाडा सुरळीत करण्यासाठी हॉटेल व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी राज्यातील काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो निर्णय लगेच अमलात आणण्यास विरोध दर्शवला असून दोन दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार आहे. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून परीक्षा घेण्यास विरोध करणारे हॉटेल सुरू करायला परवानगी कशी देऊ शकतात हा संशोधनाचा मुद्दा असू शकतो.
हॉटेल सुरू झाली तर या हॉटेलमध्ये गर्दी करणारा तरुणवर्गच असणार आहे. म्हणजेच हॉटेलमध्ये येण्यासाठी तरुणांना परवानगी पण परीक्षेला परवानगी नाही हा विरोधाभास कसा समजून घ्यायचा. खरे तर कोणतीही परीक्षा नियंत्रित वातावरणात आणि सर्व नियमांचे पालन करूनच घेतली जाते. करोनाची परिस्थिती नसती तरी परीक्षा ज्या गांभीर्याने आणि सर्व नियमांचे पालन करून घेतल्या जातात तेच गांभीर्य सध्याही दाखवणे सहज शक्य आहे.
विद्यार्थ्यांना मास्क लावणे बंधनकारक करणे, दोन विद्यार्थ्यांमध्ये योग्य अंतर ठेवणे, सॅनिटायझर आणि इतर स्वच्छता उपायांचा प्रभावी वापर करणे, आधी उपाययोजना करून अंतिम वर्षाच्या परीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण करणे सहज शक्य आहे. पण अद्यापही राज्य सरकारने त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर हॉटेल्स सुरू करणे किंवा दुकानांना संध्याकाळी सातपर्यंत परवानगी देणे या निर्णयांचा विचार करावा लागतो.
मुळात सध्याच्या काळामध्ये दुकानांचा कालावधी पाचपेक्षा कमी करण्याची गरज असताना सरकारने आणखी दोन तास तो वाढवून लोकांना गर्दी करायला प्रवृत्त केले आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये एक प्रकारचा गोंधळ आहे. सतत चोवीस तास सुरू असणाऱ्या विविध वृत्तवाहिन्या दिल्लीत किंवा मुंबईत काय घडते तेथे काय निर्णय घेतले जातात ते दाखवत असतात ते निर्णय गाव खेड्यामध्ये किंवा दूरवरच्या शहरांमध्ये लागू होतात, असे नाही. पण त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातील गोंधळ वाढण्याचे काम मात्र निश्चितच होते.
खरेतर राज्यातील रुग्णांची संख्या वाढत असताना काय सुरू ठेवायचे आणि काय बंद ठेवायचे हा निर्णय तारतम्य वापरून घेण्याची गरज आहे. पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. हॉटेल्स आणि पर्यटन हे दोन्ही व्यवसाय एकमेकांशी पूरक आहेत. पण पर्यटनस्थळावर जाण्याची बंदी असताना दुसरीकडे हॉटेल सुरू करण्याचा निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो, पर्यटन स्थळावर असलेल्या हॉटेल्सचा व्यवसाय कसा काय होणार, याचे उत्तर राज्य सरकार देऊ शकेल काय? दुसरीकडे शहरांमधील हॉटेल्स जरी सुरू झाली तरी त्यांच्याकडे येणारा ग्राहक वर्ग पूर्वीच्याच आत्मविश्वासाने आणि सुरक्षित अशा भावनेने येईल, असेही म्हणता येणार नाही.
साहजिकच सर्व गोष्टींचा विचार करूनच निर्णय घेण्याची सध्या गरज आहे. बाकी सारे काही सुरू पण शिक्षण मात्र बंद, ही परिस्थिती काही फारशी सुखावह ठरणार नाही. ज्या क्षेत्रामध्ये आधीच अनेक नियम आणि नियंत्रण असतात ते शिक्षणक्षेत्र करोनाच्या संकटांमध्येही सर्व नियम अमलात आणून व्यवस्थित सुरू ठेवणे सहज शक्य आहे. पण त्याचाच विचार केला जात नाही, हे दुर्दैव आहे.
जगातील, देशातील आणि महाराष्ट्रातील रुग्णांची वाढती संख्या पाहता आणखी काही महिने तरी हे संकट असेच राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. अशावेळी सर्वसामान्यांच्या मनात कोणताही गोंधळ निर्माण होणार नाही, अशाच प्रकारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनानेही निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
गेल्या चार महिन्यांच्या कालावधीमध्ये या महामारीने त्रासून गेलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारी गोंधळाचा जास्त मानसिक त्रास होत आहे. त्यामुळे काय सुरू आणि काय बंद याबाबतचा गोंधळ सरकारने लवकरात लवकर निस्तरायला हवा.