पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशातील जनतेशी संवाद साधताना “अनलॉक 2’चा टप्पा अधिक कठोर असेल, असे सूतोवाच केले असले तरी आपल्या भाषणात त्यांनी कोठेही हा कालावधी किती असेल याबाबत काहीही सांगितले नाही. दुसरीकडे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक दिवस आधी राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना अनलॉकचा दुसरा टप्पा एक जुलैपासून सुरू होणार असून तो 31 जुलैपर्यंत असेल, अशी घोषणा केली होती.
या दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या भाषणांमध्ये या टप्प्यामध्ये नागरिकांनी अधिक जबाबदारीने आणि नियमांचे कठोर पालन करून वागण्याची गरज असल्याचे सूचित केले होते; पण जुलै महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी रस्त्यावर दिसणारी वाढती गर्दी पाहता या नेत्यांच्या आवाहनाला नागरिकांनी प्रतिसाद दिला आहे, असे म्हणता येत नाही.
देशात करोनाच्या महासंकटाला प्रारंभ झाल्यानंतर जेव्हा प्रथम जनता कर्फ्यू लागू करण्यात आला तेव्हा या कर्फ्यूला नागरिकांनी शंभर टक्के प्रतिसाद दिला होता. तो प्रतिसाद पाहूनच केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा घोषित केला होता. त्यानंतरच या कालावधीमध्ये लॉकडाऊनचे तीन-चार टप्पे आणि अनलॉकचा एक टप्पा पार पडला आहे. देशात आणि महाराष्ट्रात करोनाग्रस्तांची संख्या खूपच कमी होती, त्या कालावधीमध्ये नागरिक आणि समाजातील सर्वच घटक लॉकडाऊनच्या नियमाचे गांभीर्याने आणि शंभर टक्के पालन करताना दिसत होते.
आज देशातील रुग्णांचा आकडा सहा लाखांच्या पार आणि महाराष्ट्रातील आकडा दोन लाखांच्या आसपास पोहोचला असताना नागरिकांचे गांभीर्य प्रचंड प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसत आहे. अर्थात, प्रशासनानेच सर्व नियम घालून दिले असल्याने त्या प्रमाणेच नागरिक वर्तन करीत आहेत. लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये कोणालाही रस्त्यावर येण्याची परवानगी नव्हती. अनेक सेवांचा पुरवठाही घरपोच केला जात होता.
नागरिकांनी सरकारच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद दिला होता. नंतरच्या कालावधीमध्ये टप्प्याटप्प्याने नियमांमध्ये शिथिलता आल्याने नागरिकांमधील गांभीर्य कमी होत गेले आणि आज देशाच्या किंवा महाराष्ट्राच्या कोणत्याही प्रदेशांमध्ये लॉकडाऊन आहे, असे वाटतच नाही. जरी नागरिक मास्क घालणे वा सामाजिक अंतराचे पालन करणे या नियमांचे पालन करीत असले तरी ते पुरेसे आहे काय, याचा विचार होण्याची गरज आहे.
अर्थव्यवस्थेचा गाडा ठप्प झाला आहे. त्याला गती देण्याची गरज आहे. हे नाकारून चालणार नाही; पण हा गाडा रुळावर आणताना देशातील कोट्यवधी नागरिकांचा जीव धोक्यात घालावा का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. खरे तर दूध, अन्नधान्य आणि औषधे यासारख्या अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा व्यवस्थित होत असेल तर सामान्य नागरिकांना घराच्या बाहेर पडण्याची काहीही गरज नाही.
लोकडाऊनच्या पहिला टप्प्यामध्ये नंतरही काही काळ दुकाने फक्त दोन ते तीन तास उघडी होती. अशावेळी नागरिकांना सक्तीने घरात बसावे लागत होते. आता सर्वच दुकानांचा कालावधी सकाळी नऊ ते सात असा करण्यात आल्याने आणि संचारबंदीचा कालावधी रात्री नऊ ते सकाळी पाच असा करण्यात आल्याने नागरिकांची वर्दळ वाढत चालली आहे.
धार्मिक स्थळे आणि पर्यटन स्थळे बंद असली तरी त्याठिकाणीही नागरिकांची गर्दी वाढत चालली आहे. हे अतिशय धोकादायक आहे, हे मान्यच करावे लागेल. गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये देशात आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे इतर ठिकाणी स्थलांतर झाल्याने संसर्गाचा धोकाही वाढला आहे.
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात किंवा राज्यातील एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा जिल्ह्यातील एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात स्थलांतर वाढत चालले असल्याने संसर्गावर नियंत्रण ठेवणे अवघड जाणार आहे. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनलॉकचा दुसरा टप्पा अधिक कठोर असेल, असे सूचित केले असेल तर हा टप्पा खरोखरच तसा कठोर राहण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
केंद्र सरकारने आता राज्य सरकारांना आणि राज्य सरकारने आता जिल्हा प्रशासनांना काही अधिकार देऊन त्या त्या ठिकाणी परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. करोनाचा मोठा प्रभाव असलेल्या ठाणे जिल्ह्यात दहा जुलैपर्यंत अतिशय कठोर असा लॉकडाऊन राबवण्यात येणार आहे. असेच निर्णय अनेक ठिकाणी घेण्याची गरज आहे. सरकारचे धोरण पाहता शहरातील एखाद्या भागांमध्ये करोनाचे रुग्ण सापडले तर तो भाग बंद केला जातो, बाकी शहरातील सर्व व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू असतात. पण या भागातील लोकांनी शहरातील किती लोकांच्या संपर्कात येण्याचे काम केले आहे, याचे कोणतेही मोजमाप उपलब्ध नसल्याने संसर्गाचा धोका वाढत चालला आहे. गेले तीन-चार महिने सर्व आर्थिक व्यवहार बंद असल्याने नोकरी आणि रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
आपली नोकरी टिकवण्यासाठी लोकांना बाहेर पडावे लागत आहे. पण सरकारने दिलेल्या सवलतीचा किती गैरफायदा घ्यायचा याचा विचार आता सर्वसामान्य नागरिकांनाच करावा लागणार आहे. “गरज असेल तरच घराबाहेर पडा’, हा साधा नियम आता बाजूला पडला आहे. रस्त्यावर वाहनांची गर्दीही वाढत चालली आहे. दुचाकीवर डबलसीट न घेणे किंवा चारचाकी वाहनात तीनच प्रवाशांना बसवणे या नियमांचेही शंभर टक्के पालन होत नाही.
साहजिकच नरेंद्र मोदी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मनात अनलॉकचा पुढचा टप्पा हा अधिक कठोर आणि शिस्तीचे पालन करणारा असेल, असे वाटत असले तरी तसे होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार करून सरकारने पुन्हा एकदा अनलॉकच्या मोहातून बाहेर पडून लॉकडाऊनचा नियम अमलात आणायला हवा.
लॉकडाऊनचे पहिले काही टप्पे जर यशस्वी झाले आहेत तर पुन्हा तो प्रयोग करायला काहीच हरकत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरळीत करणे आणि देशातील नागरिकांच्या आरोग्याला बाधा न पोहोचू देणे या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी करण्याचे आव्हान केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना अनलॉकच्या या दुसऱ्या टप्प्यात पेलावे लागणार आहे.