नवसमाजमाध्यमांचे काय करणार? (भाग-२)

नवसमाजमाध्यमांचे काय करणार? (भाग-१)

सोशल मीडियाद्वारे समाजामध्ये सातत्याने फेक न्यूज म्हणजे खोट्या बातम्या पसरविल्या जातात. त्याचप्रमाणे द्वेषभावना निर्माण करणारे संदेशही फिरविले जातात. यावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. ही बाब केवळ निवडणूक काळातच नव्हे, तर सर्वकालीन करायला हवी, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. कारण असे केले, तरच आपला समाज हिंसक बनण्याचा धोका कमी करता येऊ शकेल. द्वेषमूलक संदेश हा असा प्रकार आहे, जो निवडणुकीत ध्रुवीकरणाचे काम करतो आणि निवडणूक प्रक्रिया प्रभावित करतो. फेक न्यूज आणि हेट स्पीच या बाबतीत भारतात आजतागायत कोणताही कठोर कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांना तातडीने लगाम घालणे अवघड होऊन बसले आहे. मलेशियासारख्या देशांत फेक न्यूज आणि हेट स्पीच रोखण्यासाठी खास कायदा तयार करण्यात आला आहे. फेक न्यूज आणि हेट स्पीचचा धोका दूर करण्यासाठी भारतात एका कठोर कायद्याची गरज आहे, असे अनेक वर्षांपासून सांगितले जात आहे. हे आव्हान अस्तित्वात नसते, तर त्यासाठी खास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची भाषाही करावी लागली नसती.

भारतात सध्या अस्तित्वात असलेला माहिती तंत्रज्ञान कायदा या विषयावर काहीही तरतुदी नसलेला आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, या आव्हानाचे विश्‍लेषण होणे गरजेचे आहे. अशा बाबींमुळे कुठे-कुठे आणि कोणत्या प्रकारचा धोका संभवतो, हे परिभाषित केले जाणे गरजेचे आहे. फेक न्यूज आणि हेट स्पीच पसरविणाऱ्या लोकांना किती वर्षांची शिक्षा होईल आणि किती दंड केला जाईल, हे निश्‍चित होणे आवश्‍यक आहे. असे समाजविघातक संदेश पसरविणाऱ्यांना कायद्याचे भय वाटणे आवश्‍यक आहे. भारतात हवे ते करण्यास मुभा आहे आणि कायदा कोणतीही शिक्षा देत नाही, अशी मानसिकता सोशल मीडियाच्या बाबतीत बनली आहे. इथेच कायद्याची उणीव स्पष्टपणे दिसून येते. आव्हानांनी भरलेल्या या वाटेवर एखादा कडक कायदा करावा, अशी सरकारकडून अपेक्षा आहे. असे केले तरच सत्यावर आधारित एक मजबूत लोकशाहीचा विकास करणे आपल्याला शक्‍य होईल.

सोशल मीडियावर काहीही पोस्ट केले, तरी त्यासाठी काहीच खर्च येत नाही. परंतु सोशल मीडियावर जाहिरात द्यायची असेल, तर मात्र पैसे खर्च होतात. हा खर्च निवडणुकीच्या खर्चात धरला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. हा एक चांगला निर्णय ठरू शकतो; परंतु हे सर्व कसे काय शक्‍य होणार, हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरितच आहे. हे पूर्णपणे शक्‍य होणारच नाही; कारण राजकीय पक्ष यातून शेकडो पळवाटा शोधून काढणारच. “थर्ड पार्टी अकाउंट’च्या माध्यमातून हे सर्वकाही करता येणे शक्‍य आहे. म्हणूनच, यासाठी आपल्याला सोशल मीडिया कंपन्यांशी चर्चा करायला हवी आणि त्यांनी या साऱ्याचा हिशेब देणे बंधनकारक करावे लागेल. पक्षांच्या प्रचारसभा आदींचा खर्च निवडणुकीच्या हिशेबात गणला जातो, तर सोशल मीडियावरील प्रचार हाही एक प्रकारचा खर्चच आहे. सोशल मीडियामुळे किती लोकांवर प्रभाव पाडला जाऊ शकतो, याची ठोस आकडेवारी देता येणार नाही. परंतु सोशल मीडियाचा सध्याचा प्रचंड विस्तार पाहता दहापैकी सहा लोकांवर प्रभाव पाडणे शक्‍य आहे, असे म्हणता येईल. एखाद्या विषयावर संपूर्ण देश भावनांमध्ये वाहून जाऊ शकतो, याचा अर्थ निवडणुकीतही तसे घडू शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

– अॅड. पवन दुग्गल, ज्येष्ठ विधीज्ञ, नवी दिल्ली

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)