राहुल गोखले
कठोर निर्णय हे जनतेच्या हिताचे असतील तर ते विनाविलंब लागू करणे हे निवडणुका जिंकण्यापेक्षा अधिक गरजेचे आहे. जर सर्व पक्षांनी संसदेत मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा संमत केल्या असतील तर तो ठामपणा सर्वत्र दिसला पाहिजे.
केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना करण्यात येणारी शिक्षा आणि दंड यात भरघोस वाढ केली. या कायद्याच्या अनेक कलमांमध्ये बदल करून सरकारने वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना वेसण बसावी म्हणून व्यवस्था केली. तथापि, आता अनेक राज्यांनी हे बदल जसेच्या तसे स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. वस्तुतः केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले ते वाहतुकीला आणि वाहनचालकांना शिस्त लागावी आणि नियम मोडण्याने होणाऱ्या अपघातांत हकनाक बळी जाऊ नयेत यासाठी. तेव्हा कायद्यात सुधारणा करण्यामागील सरकारचा उद्देश चांगला होता हे मान्य करावयास हवे. परंतु तरीही अनेक राज्यांनी हे बदल स्वीकारण्यास का नकार दिला हे पाहण्यासारखे आहे. सुरुवातीला पश्चिम बंगाल, राजस्थान इत्यादी राज्यांनी दंडातील ही वाढ लागू करण्यास विरोध केला. हे नियम लागू करायचे की नाही हे राज्यांच्या अधिकारांच्या अखत्यारित येत असल्याने राज्यांना तशी मुभा आहे. तेव्हा कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीत राज्यांचा हा नकार बसतो यात शंका नाही; परंतु तरीही राज्यांना यातून नेमके काय साधायचे आहे याचा खुलासा व्हायलाच हवा.
वस्तुतः या सुधारणा करताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांचे जोरकस समर्थन केले होते आणि या सुधारणा कशा आवश्‍यक आहेत याविषयी युक्‍तिवाद केला होता. दरवर्षी भारतात सुमारे पाच लक्ष अपघात होतात आणि दीड लक्ष मृत्यू या अपघातांत होतात. यातील 65 टक्‍के संख्या ही 18 ते 35 या वयोगटातील असते. रस्ता अपघातांच्या बाबतीत जगभरात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि हे गंभीर आहे हेही खरे. तेव्हा हे चित्र बदलायचे तर काही कठोर उपाय योजणे महत्त्वाचे याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. शिवाय या सुधारणा एका रात्रीत बनलेल्या नाहीत.
एका मोठ्या प्रक्रियेतून या सुधारणा सुचविण्यात आणि संसदेत स्वीकारण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांचा प्रस्तावित दस्तावेज तयार झाला तो जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने. अमेरिका, अर्जेंटिना, इंग्लंड, कॅनडा, सिंगापूर या देशांतील वाहतूक नियमांचे अध्ययन अभ्यासगटाने केले. त्यावर एका समितीने अधिक अभ्यास केला. या समितीचे प्रमुख राजस्थानचे तत्कालीन रस्ता वाहतूक मंत्री होते आणि समितीत विविध राज्यांचे आणि अर्थातच पक्षांचे रस्ता वाहतूक मंत्री सामील होते. त्या समितीने केलेल्या शिफारशींनंतर विधेयक तयार करण्यात आले आणि ते संसदेत सादर झाले. परंतु नंतर ते स्थायी समितीकडे अध्ययनासाठी गेले. त्या समितीत देखील भाजप आणि भाजपेतर सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी होते. त्या समितीच्या शिफारशींवर आधारित विधेयक अखेरीस संसदेत सादर झाले आणि ते एकमुखाने संमत झाले. हे सर्व पाहिले तर एक गोष्ट स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे या कठोर पावलांना सर्वपक्षीय सहमती आहे. असे असताना विविध राज्यांनी आता वेगळा सूर का लावावा हे कोडेच आहे आणि मुख्य म्हणजे राजकीय पक्षांची दिल्लीत आणि राज्यांत त्याच विषयावर भूमिका निरनिराळी असते का हाही प्रश्‍न उपस्थित होण्यास कारणीभूत आहे.
सुरुवातीला ज्या राज्यांनी सुधारित कायदा आपल्या राज्यात लागू करण्यास नकार दिला त्यात पश्चिम बंगाल, राजस्थान अशा राज्यांचा समावेश होता. पंजाब आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी देखील हा कायदा लागू करण्यास असहमती दर्शविली. त्या वेळेस असे चित्र निर्माण झाले होते की हे सगळे राजकारणातून होत आहे कारण योगायोगाने ही सर्व भाजपेतर पक्षांकडे आहेत. तेव्हा भाजपला या मुद्द्यावर विरोधकांवर शरसंधान करण्यास संधी होती. तथापि लवकरच गुजरात आणि आता महाराष्ट्राने देखील नकार दिल्याने भाजपच्या हातून ती संधी गेली. एरव्ही भाजपने विरोधकांवर टीकेचे मोहोळ उठविले असते आणि जनतेची काळजी विरोधी पक्षांना कशी नाही असा कल्लोळ करण्यापर्यंत भाजपची मजल गेली असती. तथापि, आता गुजरात आणि महाराष्ट्राने देखील असमर्थता दाखविल्याने भाजपला आपल्या भात्यातील बाण पुन्हा भात्यात ठेवावे लागतील. मात्र, प्रश्‍न तेवढाच नाही.
मुळात केंद्रात भाजप स्वबळावर सत्तेत आहे; मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्यास ते सरकार उत्सुक होते आणि 2017 पासून प्रलंबित या सुधारणा अखेर या वर्षी संसदेने पारित केल्या. असे असताना केंद्रात भाजपची वेगळी भूमिका आणि राज्यात वेगळी भूमिका हा दुटप्पीपणा नव्हे काय? राज्यातील भाजप-शिवसेनेच्या खासदारांनी संसदेत या सुधारणांच्या बाजूने मतदान केले होते की विरोधात? बाजूने मतदान केले होते असेच गृहीत धरावयास हवे; मग राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारला खासदारांचे हे मतदान रुचले नाही का? एकाच पक्षाने राज्या-राज्यात वेगवेगळ्या भूमिका एकाच विषयावर घेणे कितपत प्रशस्त आहे? आणि मुख्य म्हणजे या मागे खरे कारण काय? असे अनेक सवाल यातून निर्माण होतात आणि राजकीय पक्षांनी यांची उत्तरे जनतेला द्यावी.
याचे निदान महाराष्ट्रापुरते तरी उत्तर असे आहे की आगामी निवडणुकांमध्ये याचा फटका बसू नये अशी भाजप-शिवसेनेची इच्छा आहे. एरव्ही दंड आणि शिक्षेत करण्यात आलेली वाढ या दोन्ही पक्षांना मान्य नव्हती तर संसदेत हे विधेयक संमत होताना या पक्षांनी आक्षेप नोंदविणे आवश्‍यक होते. निदान सुधारणा अस्तित्वात आल्यावर त्वरित तरी आपली प्रतिक्रिया द्यायला हवी होती. पण महाराष्ट्राने त्या बाबतीतही विलंब केला. प्रत्येक गोष्ट निवडणुकीतील यशापयशाशी जोडली गेली की कसा अनवस्था प्रसंग गुदरतो याचे हे ज्वलंत उदाहरण. जनमत या सुधारणांना अनुकूल नाही हे खरे असेल तर मग संसदेत ज्यांनी मतदान केले त्यांचा जनतेशी संपर्क तुटला असे म्हणावे लागेल; आणि जर कायद्यातील सुधारणांच्या बाजूने भाजप-शिवसेनेने मतदान केले असेल तर आता त्याच पक्षांचा संकल्प तुटला आहे असे म्हणावे लागेल. आपला संपर्क तुटला की संकल्प याचे रहस्योद्‌घाटन महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना नेत्यांनी करावयासच हवे!
