नवी दिल्ली – विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा वाढवून द्यावी अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून सातत्याने केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही मर्यादा नेमकी किती असावी यावर निवडणूक आयोगाने सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांकडून अभिप्राय मागवले आहेत.
या संबंधात आपल्या पक्षाची भूमिका आणि सुचना जरूर कळवा असे आवाहन निवडणूक आयोगाने 7 डिसेंबर रोजी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या पत्रात केले आहे. या संबंधात निवडणूक आयोगाने एक नोडल समिती नेमली असून त्या समितीकडे आपला प्रतिसाद सादर करावा असे निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
सन 2018 साली आंधप्रदेश आणि तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा वाढवून देण्यात आली होती. तथापि हा अपवाद वगळता गेल्या सहा वर्षात उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली नव्हती.
आता मतदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे, तसेच महागाई निर्देशांतही मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांच्या खर्चाच्या रकमेतही वाढ करावी अशी मागणी केली जात आहे. राजकीय पक्षांकडून या पत्राला आलेल्या उत्तरानंतर आपल्या निरीक्षणासह ही समिती निवडणूक आयोगाला आपला अहवाल जानेवारी महिन्यात सादर करणार असून त्यानंतर निवडणूक आयोग आपला निर्णय घोषित करणार आहे.
अलिकडेच झालेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीतही आणि अन्य ठिकाणच्या पोटनिवडणुकीत उमेदवार खर्चाच्या मर्यादेत दहा टक्के इतकी वाढ करण्यात आली होती. सध्या देशातील काही मोठ्या राज्यांत लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा 77 लाख रूपये इतकी असून विधानसभा निवडणुकीत ही मर्यादा 30 लाख 80 हजार इतकी आहे. छोट्या राज्यांतील उमेदवारांना ही मर्यादा आणखी कमी प्रमाणात आहे.