वन्यजीव विभागाची भूमिका स्थानिकांच्या विरोधात का?

उमेश सुतार

शासन निर्णयाला उपसंचालकांकडून हरताळ
बामणोलीसह कांदाटी खोऱ्यातील जनतेचे हाल
राज्याचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी कोयनानगर व बामणोली येथे बोटिंग चालू करण्याचे शिफारस करण्याकरिता उपसंचालक सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, तत्कालीन पोलीस अधीक्षक सातारा व जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता यांची समिती नेमली. या समितीने अनुकूल अहवाल देण्याऐवजी प्रतिकूल अहवाल सादर केला. त्यात बामणोली येथील बोटींग बेकायदेशीर आहे व कोयनानगर ते बामणोली हा मार्ग कोअर झोन मधून जात आहे. असे मत उपसंचालकांनी नोंदवले आहे. वास्तविक, कोयना ते बामणोली बोटींग केंद्र शासनाने 2013 ला मंजूर केले आहे याची माहिती उपसंचालकांना नाही? याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

कराड – बामणोली ते वासोटा दरम्यान वन्यजीव विभाग पर्यटकांसाठी बोटी खरेदी करून स्थानिकांच्या उपजीविकेवर घाला घालण्याचा घाट सुरू आहे. एका बाजूला डॉ. श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेच्या माध्यमातून स्थानिकांनी, पर्यटकांसाठी सुखसोयी निर्माण करण्याच्या शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयालाच उपसंचालकांनी आव्हान दिले आहे. यामध्ये नाहक हाल होत असल्याची भावना कांदाटी व बामणोली परिसरातील जनतेमधून व्यक्त केली जात आहे.

गेले कित्येक वर्षे बामणोली येथील बोट क्‍लब व तापोळा येथील बोट क्‍लबने तरुण वर्गाला रोजगाराचे साधन मिळवून दिले. त्यामुळे नोकरीनिमित्त मुंबईला जाणारा तरुणवर्ग येथेच थांबला. मात्र सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या उपसंचलकांनी पर्यटकांसाठी वन्यजीव खात्यामार्फत बोटी खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे. कोयनानगर येथेही बोटिंग सुरू करण्याला याच उपसंचालकांनी कोअर झोनचे कारण सांगून विरोध केला आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रकल्प अहवालात कोयनानगर ते बामणोली या मार्गावर बोटिंगची तरतूद केंद्र शासनाने मंजूर केली आहे. या निर्णयालाही उपसंचालकांनी हरताळ फासला आहे.

बामणोली येथील बोटिंग हे बेकायदेशीर असल्याचे जिल्ह्याचे तत्कालीन पोलीस व उपसंचालकांच्या समितीने ठरवले आहे. कारण बोट चालकांकडे परवाना नाही व त्यांच्यामुळे वनविभाग आता पर्यटकांसाठी बोटी घेणार असल्याचे समजते. वास्तविक, डॉ. श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेचा आधार घेऊन बोट मालकांना व चालकांना प्रशिक्षण व परवाना देण्याचे काम वनखात्याने करणे अभिप्रेत होते. परंतु या उपसंचालकांनी पर्यटकांसाठी बोटी खरेदी करण्याचा निर्णय घेवून स्थानिकांच्या मुळावर उठण्याचाच उद्योग केल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिकांमधून व्यक्त केल्या जात आहेत.

उपसंचालकांनी घेतलेल्या या निर्णयाला वेळीच विरोध करणे गरजेचे आहे असे स्थानिकांचे मत आहे. एक बाजूला ताडोबा, पेंच, मेळघाट ह्या व्याघ्र प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात असताना याउलट सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थानिकांच्या रोजगार हिरावून घेण्याचा प्रकार केला जात आहे. हे कितपत योग्य आहे? असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या नकाशाचे आवलोकन केले असता जलाशयाच्या मध्यापासून पश्‍चिमेकडील भागात कोअर झोन आहे. वास्तविक, जलाशयाच्या मध्यापर्यंत बोटिंगला वन खात्याची कसलीही परवानगीची गरज नाही. कारण निम्मा जलाशय हा बफरझोन मध्ये आहे. तर निम्मा जलाशय हा कोअर झोन मध्ये आहे. बामणोली, अंबवडे, कारगाव, लगतचा जलाशय हा बफर झोनमध्ये आहे. परंतु वन कर्मचारी त्याही परिसरात बोट नेण्यास मज्जाव करतात, ही बाब बेकायदेशीर असून उपसंचालकांनी स्वतः व्याघ्र प्रकल्पाचा नकाशा बघून निर्णय घ्यावेत, अशीही मागणी होत आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.