देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चौफेर धग लागली आहे. सर्वच क्षेत्रांतील लोक रोज ओरडून हे सांगत आहेत. तथापि, ही बाब मोदी सरकारच्या अजून पूर्णपणे लक्षात आली नसावी किंवा लक्षात येऊनही त्याकडे ते सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत असावेत. पण ही धग आता चांगलीच अंगाशी येणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अडचणीत आलेल्या क्षेत्रांतील प्रतिनिधींशी संवादाचे प्रयत्न हाती घेतले आहेत. हे प्रयत्नही केवळ तोंडदेखले आहेत, हे त्या बैठकीच्या वृत्तांतून सहज लक्षात येते. त्यांनी आतापर्यंत अनेक क्षेत्रांतील लोकांच्या बैठका घेतल्या; पण त्या बैठकांमध्ये उपाययोजनांविषयी कोणतीच वाच्यता केली गेलेली नाही. या बैठकांमधील निर्मला सीतारामन यांची देहबोलीच सरकारची असहायता दर्शवत होती.
पडलेल्या चेहऱ्याने लोकांची गाऱ्हाणी निमूटपणे ऐकून घेऊन, नंतर काहीच न बोलता चालत्या होणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना पाहून बैठकीला आलेल्या लोकांना “आपण आपले गाऱ्हाणे थेट देशाच्या अर्थमंत्र्याच्या कानावर घातले’, एवढेच समाधान लाभते. त्यापेक्षा वेगळे काही फलित या बैठकांमधून निघालेले नाही. अर्थमंत्र्यांनी बांधकाम क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी आणि गृह खरेदीदारांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या बैठकांमध्ये उपस्थित प्रतिनिधींनी आपल्यापुढील अडचणींचा पाढा त्यांच्यापुढे वाचला. गेले काही वर्षे बांधकाम क्षेत्र मंदीच्या सावटाखाली आहे. नोटबंदी, “रेरा’ कायदा, चुकीचा जीएसटी यामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
देशातल्या मोठ्या शहरांमध्ये बांधून पूर्ण झालेल्या साडेबारा लाखांहून अनेक सदनिका, विक्रीअभावी पडून आहेत. हातात घेण्यात आलेले अनेक गृहप्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. त्यांना होणारा कर्जपुरवठा थांबला आहे. बॅंका आता गृहबांधणी क्षेत्राला कर्ज द्यायला तयार नाहीत. बाजारात मोठी रोकड टंचाई निर्माण झाली आहे. या साऱ्या अडचणींचा बांधकाम व्यावसायिक मुकाबला करीत आहेत. देशातील अनेक मोठे बिल्डर बुडाले, अनेक जण अडचणीत येऊन कारागृहात गेले. काही छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांनी तर थेट आत्महत्येचाच मार्ग स्वीकारला. “नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ अणि “क्रेडाई’ या सारख्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी या अडचणी अर्थमंत्र्यांच्या कानावर घातल्या.
डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांच्या सारख्या बांधकाम क्षेत्रातील दिग्गजांनी त्यांना “रोकड सुलभता’ निर्माण करण्याची गरज पटवून दिली. हे सारे निमूटपणे ऐकून घेऊन थातूरमातूर निवेदन करून, अर्थमंत्री निघून गेल्या. कोणतेही ठोस आश्‍वासन या मंडळीच्या पदरात पडले नाही. कारण आता ही स्थिती सावरण्याची क्षमता सरकारमध्येच उरली नाही. याच्याही आधी भारतीय उद्योग क्षेत्रातील शिष्टमंडळ आणि संस्थात्मक विदेशी गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींनीही त्यांची भेट घेतली. देशातल्या मंदीचा सर्वांत मोठा फटका उद्योगक्षेत्राला बसला असून त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारनेच मदतीचा हात दिल्याशिवाय तरणोपाय नाही.
उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी या बैठकीत केंद्राकडे एक लाख कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज मागितले आहे. आर्थिक क्षेत्रात घोंगावणाऱ्या या संकटाबाबत अनेक मोठ्या उद्योगपतींनी काही खडेबोल सुनावून या सरकारला जागे करण्याचे प्रयत्न याआधीच केले आहेत. त्यात राहुल बजाज, किरण मुजुमदार शॉ, आदी गोदरेज, एचडीएफसीचे दीपक पारेख यांचाही समावेश आहे. पण त्यावर सरकार अजूनही काही बोलायला तयार नाही. या मंदीतून उद्योग क्षेत्राला किंवा बांधकाम क्षेत्राला बाहेर काढण्यासाठी सरकारचा काय प्लॅन आहे हे जाहीर होताना दिसत नाही. मुळात सरकारला असे काही करण्याची इच्छा आहे काय, हेही लक्षात येत नाही.
उलट “सारे काही आलबेल चालले आहे,’ असेच दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. यासाठी त्यांनी आकड्यांची चालवलेली लपवाछपवीही वारंवार उघड झाली आहे. अर्थसंकल्पातील आकडेवारीतही अनेक गफलती आहेत. “कॅग’ने त्या आडवळणाने सरकारच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण “कॅग’वाल्यांवरही सरकारची मोठीच दडपशाही आहे. हेच “कॅग’वाले पूर्वी आपल्या अहवालातून सरकारचे बेधडक वाभाडे काढायचे. तसे वाभाडे काढण्याची आता “कॅग’वाल्यांना अनुमती नाही. त्यामुळे सरकारची आकडेवारीच्या खेळातही मनमानी सुरू आहे. सन 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने आपल्यावर असलेले चार लाख कोटींचे देणे लपवल्याचे “कॅग’च्याच अहवालातून उघड झाले आहे.
वित्तीय तूट कमी झाल्याचा दावा करण्यासाठी हा आटापिटा होता. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळातील एक सदस्य रथिन रॉय यांनी निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांच्या रकमेचा हिशेब लागत नसल्याची बाब उघड केली आहे. विद्यमान सरकारने अशी लपवाछपवी चालवली असली, तरी बाजारातील वस्तुस्थिती लपून राहात नाही. सध्या चारही बाजूने आलेल्या आर्थिक संकटाबाबत सर्वत्र ओरड सुरू झाल्यानंतर सरकारने आपल्याला जाग आल्याचे दाखवण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांच्या बैठकांचे हे सत्र सुरू केले आहे.
आर्थिक क्षेत्रातील अडचणींबाबत या क्षेत्रातील व्यक्‍तींशी अर्थमंत्र्यांनी थेट संवाद साधणे चुकीचे नाही. उलटपक्षी ते आवश्‍यकच आहे. पण अशा बैठकांमधून त्यांना जो काही फीडबॅक मिळतो आहे त्यावर सरकारची उपाययोजना काय आहे, हेही त्यांनी जनतेला जाहीर केले पाहिजे. अन्यथा या नुसत्याच आढावा बैठकांना काहीही अर्थ नाही. अडचणींचे पाढे तर प्रसारमाध्यमांमधून रोजच वाचले जात आहेतच. सरकारलाही विविध अहवालातून ही माहिती मिळतेच आहे. त्यामुळे सरकारला या अडचणींची कल्पनाच नाही, असे म्हणता येत नाही. मग प्रश्‍न असा पडतो की, या अडचणी लक्षात येऊनही ही वस्तुस्थिती सरकार मान्य का करीत नाही.
प्रश्‍नच समजला नसेल तर उत्तर शोधता येणार नाही. या साऱ्या अडचणीतून देशाला बाहेर काढण्याची जबाबदारी सरकारवरच आहे. त्यांना अर्थव्यवस्थेत काही धोरणात्मक बदल करावे लागतील. बाजारातील मागणी वाढण्यासाठी पैशाची उपलब्धता कशी वाढेल, याकडे लक्ष देणे वगैरेसारखे पर्याय उपलब्ध असतात. त्याचा वापर सरकारने केला पाहिजे. पण हे न करता प्राधान्यक्रमावर नसलेल्या अन्य भावनिक बाबींकडेच सरकार जर जादा लक्ष देणार असेल, तर त्यातून कोणाचेही भले होणार नाही. त्यामुळेच या तोंडदेखल्या बैठक सत्रांना कसलीच किंमत नाही. लोक आता वास्तववादी आणि ठोस उपाययोजनांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
