मुंबई – करोनाग्रस्त रूग्णांची नावे जाहीर करण्याची गरज आहे काय? असे करण्याने त्यांच्या प्रायव्हसीचा भंग होतो आहे ही बाब लक्षात आहे काय अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली आहे.
सरकारने करोनाग्रस्त नागरीकांची नावे जाहीर करावीत म्हणजे त्यांच्यापासून सावधगिरी बाळगून अन्य लोकांना करोना संसर्गापासून वाचवता येईल अशी मागणी विधी महाविद्यालयांमधील दोन विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यावर कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना ही विचारणा केली. आरोग्यदायी आणि सुरक्षीत जीवन जगण्याचा सर्वांना मुलभूत अधिकार आहे. पण त्याच वेळी प्रायव्हसी राखणे हाही मुलभूत अधिकार आहे. हे दोन्ही अधिकार एकमेकांच्या आड येत आहेत. यातील कोणता अधिकार अधिक महत्वाचा याचा निर्णय कोर्टानेच द्यावा अशी विनंती या विद्यार्थ्यांनी कोर्टाकडे केली होती.
या संबंधात बोलताना न्या सय्यद यांनी आजच्या सुनावणीच्यावेळी नमूद केले की, अधिकारी ज्या भागात करोना झाला आहे त्या भागाचे व इमारतींचे नाव जाहींर करीत असतात त्यामुळे त्यावरून लोकांना दक्षता बाळगणे सोपे जाते. तेवढे पुरेसे नाही का? तुम्हाला करोनाग्रस्तांचे नाव जाहीर करणे इतके गरजेचे वाटते काय असा सवाल त्यांनी केला. या सुनावणीच्यावेळी केंद्र सरकारच्या वकिलानेही करोनाग्रस्त रूग्णाचे नाव जाहीर करण्यास विरोध दर्शवला. ते म्हणाले की आयसीएमआरने जे निर्देश दिले आहेत त्यात करोनाग्रस्तांचे नाव गुप्त ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. यावर कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारचाही अभिप्राय मागितला असून या याचिकेवरील सुनावणी पंधरा दिवसांसाठी पुढे ढकलली आहे.