UGC New Rules: विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नवीन नियमावलीवरून सुरू असलेल्या वादाची झळ आता थेट भारतीय जनता पक्षाला बसली आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ जिल्ह्यातील कुम्हरावां मंडळातील ११ पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा आणि पदांचा सामूहिक राजीनामा दिल्याने खळबळ माजली आहे. पक्ष आपल्या मूळ सिद्धांतांपासून भरकटत असल्याचा गंभीर आरोप या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. पक्षांतर्गत कलह चव्हाट्यावर – बक्षी का तालाब (१६९ विधानसभा क्षेत्र) अंतर्गत येणाऱ्या कुम्हरावां मंडळाचे सरचिटणीस अंकित तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली १० अन्य पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाध्यक्षांकडे आपले राजीनामे सुपूर्द केले. अंकित तिवारी यांनी आपल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय आणि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी ज्या ध्येयधोरणांसाठी पक्षाची स्थापना केली होती, त्या आदर्शांना तिलांजली दिली जात आहे.” BJP ‘विनाशकारी निर्णय’ असल्याची टीका – UGC ने १५ जानेवारी २०२६ पासून लागू केलेले नवीन नियम विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी ‘विनाशकारी’ असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे. वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे पक्षाचे वैचारिक मिशन खोखले होत असल्याची टीका करत, त्यांनी यापुढे भाजपच्या कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. काय आहे वादाचे मूळ? UGC च्या नवीन नियमांनुसार, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये भेदभाव रोखण्यासाठी ‘इक्विटी सेल’ (Equity Cell) स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, यात ओबीसी (OBC) वर्गाचा समावेश ‘जातीय भेदभाव’ श्रेणीत केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. विरोधाची कारणे: सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि संघटनांचे म्हणणे आहे की, ओबीसी वर्गाला आधीच आरक्षणाचे लाभ मिळत असताना, या नवीन नियमांमुळे अन्य विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. गैरवापराची भीती: या नियमावलीत ‘खोट्या तक्रारीं’वर कारवाई करण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याने, याचा वैयक्तिक द्वेषातून गैरवापर होऊ शकतो आणि विद्यार्थ्यांच्या करिअरचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. नवीन नियमावली नेमकी काय आहे ? विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (UGC) नवीन नियमावली ज्याला अधिकृतपणे ‘UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, 2026’ म्हटले जाते, ती १५ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात आली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, उच्च शिक्षण संस्थांमधील (महाविद्यालये आणि विद्यापीठे) भेदभाव संपवणे आणि सर्व विद्यार्थ्यांना समान वागणूक मिळेल याची खात्री करणे, हा या नियमावलीचा मुख्य उद्देश आहे. या नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे: कोणासाठी आहे हा नियम? हा नियम प्रामुख्याने SC (अनुसूचित जाती), ST (अनुसूचित जमाती) आणि आता विशेषतः OBC (इतर मागास वर्ग) मधील विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी आहे. याशिवाय दिव्यांग व्यक्ती आणि महिलांनाही यात संरक्षण दिले आहे. इक्विटी सेल (Equity Cell) वॉर्डन: प्रत्येक महाविद्यालयात आणि विद्यापीठात एक ‘इक्विटी सेल’ किंवा ‘समान संधी केंद्र’ असणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला त्याच्या जातीमुळे, लिंगामुळे किंवा पार्श्वभूमीमुळे भेदभावाचा सामना करावा लागला, तर तो येथे तक्रार करू शकतो. वेळेत निकाल: तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत समितीला प्राथमिक निर्णय घ्यावा लागेल आणि १५ दिवसांत त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा लागेल. २४/७ हेल्पलाईन: विद्यार्थ्यांसाठी २४ तास हेल्पलाईन आणि ऑनलाइन तक्रार नोंदणीची सोय करणे संस्थांना अनिवार्य आहे. कठोर कारवाई: जे महाविद्यालय हे नियम पाळणार नाही, त्यांची मान्यता रद्द होऊ शकते, त्यांचे अनुदान (फंडिंग) रोखले जाऊ शकते किंवा त्यांना नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. विरोधाचे आणि वादाचे मुख्य कारण काय? सध्या सुरू असलेल्या वादात मुख्यत्वे दोन बाजू आहेत: OBC वर्गाचा समावेश: नवीन नियमात ‘जातीय भेदभाव’ प्रवर्गात ओबीसींचा समावेश करण्यात आला आहे. काही लोकांचे म्हणणे आहे की, यामुळे जनरल कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. खोट्या तक्रारींची भीती: टीकाकारांचा असा दावा आहे की, या नियमांमध्ये खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांवर कारवाईची कोणतीही तरतूद नाही. यामुळे या नियमाचा गैरवापर होऊन शिक्षकांचे किंवा विद्यार्थ्यांचे करिअर खराब होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.