मुंबई : राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरुन शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. आजारी कर्मचाऱ्याला भेटण्यासाठी 83 वर्षांचे रतन टाटा मुंबईहून पुण्यास पोहोचले, पण दिल्लीचे राज्यकर्ते शहराच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांना भेटायला जात नाहीत. बादशहाच्या टोपीला मुजरा करणाऱ्यांनी देश खराब केला, दुसरे काय? अशी घणाघाती टीका संजय राऊत यांनी आपल्या सामनातील रोखठोक या सदरातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली आहे.
आज देशात नक्की कोणती शाही आहे ते कोणीच सांगू शकणार नाही. आपण मागासलेले जरा जास्तच झालेलो आहोत. देशभक्तीची नवी लस सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी लोकांना टोचली आहे. त्या लसीचा परिणाम असा की, सध्या आपल्या देशात प्रचाराचा, विकासाचा, विचाराचा मुद्दा म्हणजे देशभक्ती हाच बनला आहे. जणू काही देशभक्ती या शब्दाचा उदय 2014 नंतर झाला. त्याआधी शतकानुशतके देशभक्ती कशाशी खातात हे हिंदुस्थानवासीयांना माहीत नव्हते.
स्वातंत्र्य संग्रामात जे सहभागी झाले व मरण पावले तेसुद्धा सध्याच्या युगात देशभक्त नसावेत. पंतप्रधान मोदी व भाजपचा जयजयकार करीत आहेत तेच देशभक्त असे आता नक्की करण्यात आले आहे. हिटलर, मुसोलिनी, स्टॅलिन यांच्यावर टीका करणारे व त्यांच्या विरोधात बोलणारेही एकतर देशभक्त नव्हते अथवा ते क्रांतीचे म्हणजे देशाचे शत्रू ठरवले गेले.
पंजाबच्या सीमेवर शेतकरी थंडी-वाऱ्यात कुडकुडत उभा आहे. या आंदोलनात 57 शेतकरी मरण पावले. त्यांच्याविषयी संवेदनेचा एकही चकार शब्द न काढणाऱ्यांचे सरकार दिल्लीत आहे. असे माणुसकी नसलेले सरकार कोणत्या शाहीत बसते? टाटांसारखे लोक मोठे का? हे अशा वेळी समजते. आपला एक माजी कर्मचारी आजारी आहे हे समजताच रतन टाटा हे मुंबईतून प्रवास करीत पुण्यात गेले. त्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या छोटया घरात जाऊन भेटले. त्याच्या कुटुंबास धीर दिला. प्रत्येक पिढीतले ‘टाटा’ हे भारतरत्न का झाले व अंबानी-अदानी यांना ‘टाटां’ची प्रतिष्ठा का मिळू शकली नाही त्याचे उत्तर टाटांच्या या जीवनशैलीत आहे. हे टाटादेखील सध्या मोदी नीतीचे समर्थक आहेत.
आज देश व राजकारण एका व्यक्तीभोवती फिरत आहे. लोकसभेचे तरी सार्वभौमत्व उरले आहे काय? लोकसभेच्या सार्वभौमत्वाची जागा पंतप्रधानांच्या सार्वभौमत्वाने घेतली आहे. गेल्या काही 45 वर्षांत एकामागून एक घटनादुरुस्त्या मंजूर करण्यात आल्या, पण दिल्लीच्या सीमेवर 45 दिवस मरत असलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांसाठी कायद्यात दुरुस्ती करायला सरकार तयार नाही. कृषी कायदे मागे घ्या ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी असेलही, पण त्यावर लोकसभेत चर्चा तरी होऊ द्या! सध्या काय सुरू आहे त्याची तुलना आणीबाणीशीच करता येईल.