दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार 

पोलीस आयुक्तांना दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शेवटची संधी

मुंबई  – ध्वनी प्रदुषणाबाबत दिलेल्या निर्देशांनुसार कारवाई करण्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची कोणत्याही परिस्थितीत सुटका नाही. पोलीस अधिकारी अथवा पोलीस आयुक्त नवीन असले तरी संबंधीत अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार त्यासंदर्भात दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करा. ही शेवटची संधी समजा, अशी तंबीच न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना दिली. नोव्हेंबर 2018मध्ये खार आणि सांताक्रुझ परिसरातून ईद-ए-मिलादच्या मिरवणुकीत आणि गिरगाव चौपाटीवर गणेश विसर्जनाच्या दिवशी ध्वनी प्रदुषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी हतबलता व्यक्त करण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून ईद-ए-मिलादच्या मिरवणुकीवर कारवाई करण्यास कसूर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार आणि भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, त्यासाठी काय पावले उचलणार या संबंधी पोलीस आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पोलीस आयुक्तांनी तीन वेळा सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने स्विकारण्यास नकार देत पोलीस अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील ऍड. यतीन खोचरेकर यांनी पोलीस आयुक्तांनी संबंधित पोलीस उपयुक्तांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर ध्वनी प्रदूषणाबाबत 22 तक्रारींची याचिका कर्त्यांनी पोलिसांकडे कोणतीही नोंद केलेली नसतानाही पोलिसांनी 10 तक्रारींची दखल घेत कारवाई केल्याचे सांगितले. याची दखल न्यायालयाने घेतली.

कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.मात्र गडचिरोलीत उत्तम कर्तव्य बजावणा-या मंजुनाथ शिंगे यांना सध्या मुंबई पोलीस उपायुक्त पदावर बढती देण्यात आल्याने मुंबईसारख्या महानगरात ही त्यांची पहिलीच पोस्टींग आहे. यामुळे झालेल्या चुकीबद्दल पोलीस प्रशासनाकडून गुरूवारी हायकोर्टाची बिनशर्त माफी मागण्यात आल्याने न्यायालयाने त्यांची अवमान कारवाईतून सुटका करत पोलीस आयुक्तांना दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.