अर्थव्यवस्थेच्या फिटनेसचे काय? (अग्रलेख)

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मोदी सरकारच्याच चुकांमुळे देशावर आर्थिक संकट ओढवले असल्याचे रविवारी स्पष्ट शब्दात नमूद केले आहे. अगदी त्यांच्याच शब्दात सांगायचे तर ही “मॅन मेड समस्या’ आहे. वास्तविक “भारताची क्षमता अधिक वेगाने आर्थिक प्रगती करण्याची असताना प्रत्यक्षात मात्र आपण दिवसेंदिवस गाळातच जाताना दिसतो आहे.’ असा त्यांच्या म्हणण्याचा सूर होता. बऱ्याच दिवसांनी मनमोहनसिंग यांनी अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत योग्य आणि वस्तुनिष्ठ विश्‍लेषण केले आहे. आता निदान त्यावर तरी विद्यमान सरकार सहमत होईल असे वाटले होते. पण अजूनही सरकार तसे काही असल्याचे मान्य करताना दिसत नाही. मनमोहनसिंग यांच्या विधानांना काल माध्यमांनी बऱ्यापैकी प्रसिद्धी दिल्यानंतर पत्रकारांनी रविवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना चेन्नईत बोलते करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांनी मनमोहनसिंग यांच्या विधानांविषयी कोणतेही भाष्य केले नाही. देशात मंदीचे वातावरण आहे काय? असाही एक थेट प्रश्‍न त्यांना विचारला गेला, त्यालाही “होय किंवा नाही’ असे थेट उत्तर देण्याऐवजी, “मी उद्योग जगतातील प्रतिनिधींशी त्यांच्या अडचणींबाबत चर्चा करण्यासाठी आली आहे,’ असे सांगताना त्या दिसल्या. म्हणजे अजूनही देशातील आर्थिक संकटाची स्थिती त्या मान्य करायला तयार नाहीत. त्यांची बात सोडा; खुद्द पंतप्रधानही या विषयी काहीही बोलण्यास तयार नाहीत.

देश मंदीच्या लाटेची चिंता करीत असताना पंतप्रधान देशाला “फिट राहा, स्वस्थ राहा’ असा संदेश देण्यात मग्न होते. म्हणजे देशातील मंदीचे वारे अजून पंतप्रधानांच्या निवासापर्यंत पोहचलेलेच दिसत नाही, अशी स्थिती आहे. अशा भ्रमात वावरणाऱ्या सरकारकडून आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या बाबतीत काही ठोस उपाययोजना होताना दिसतील काय, असा प्रश्‍न विचारण्यात सध्या तरी काही अर्थ आहे असे वाटत नाही. ज्यांना वस्तुस्थितीच मान्य करायची नाही त्यांच्याकडून तुम्ही काय अपेक्षा करणार? सरकारवर असलेल्या जबाबदारीचेच भान नसल्याचे हे लक्षण आहे. भाजपच्या अनेक वाचाळ नेत्यांपैकी एकाने तर कहरच केला. या नेत्याचे नाव आहे सुशिलकुमार मोदी. ते बिहारचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी तर म्हटले आहे की, “मंदी कसली; दर वर्षीच श्रावण आणि भाद्रपद महिन्यात अर्थव्यवस्थेपुढे अशी स्थिती उद्‌भवतेच. त्यात काही विशेष नाही.’ लोकसभा निवडणुकीतील पराभव ज्यांच्या अजून पचनी पडलेला नाही, त्यांनी उडवलेली ही कोल्हकुई आहे असे सुशिलकुमार मोदींचे म्हणणे आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

खुद्द निर्मला सीतारामनही “अमेरिकेपेक्षा आज भारताची आर्थिक स्थिती चांगली आहे,’ असे म्हणताना जेव्हा दिसतात, त्यावेळी अर्थतज्ज्ञांपुढे कपाळाला हात लावण्याखेरीज दुसरा उपाय राहात नाही. आपले काही चुकत आहे किंवा चुकले आहे हे या सत्ताधाऱ्यांना पहिल्यापासूनच मान्य करण्याची सवय नाही. जे जे विषय अंगलट आले त्या प्रत्येक विषयाचे खापर आधीच्या राजवटींवर फोडण्याची त्यांची जुनी सवय आहे. या सवयीमुळे सुरुवातीचा काही काळ ते आपले अपयश झाकत राहिले; पण आर्थिक स्थितीच्या बाबतीत मात्र त्यांना ही सवय उपयोगी पडणारी नाही. कारण आर्थिक क्षेत्रातील प्रत्येक विषयाचा आकडा हा त्यांच्या आधीच्या सरकारपेक्षा खालच्या पातळीवरच दिसत असल्याने हे खापर त्यांना आधीच्या सरकारवर फोडता येईनासे झाले आहे. मग भलत्यासलत्या आडवळणाचा आधार त्यांना घ्यावा लागतो आहे. त्यातून हे लोक अधिकच केविलवाणे भासू लागले आहेत.

हा केवळ तुमच्या राजकीय यशापयशाचा भाग नाही, तर देशाच्या चालू आणि भावी पिढ्यांपुढील भवितव्याशी निगडीत असा हा भाग आहे, याचे भान त्यांना कोण आणून देणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. कालचीच बातमी आहे की आता जीएसटीचे कलेक्‍शनही घटू लागले आहे. सरकारकडे जीएसटीतील परतावा द्यायला पैसे नाहीत. तीन-तीन महिने हा परतावा मिळत नाही. त्यामुळे व्यापारी-उद्योजक घायकुतीला आले आहेत. ऑगस्ट महिन्यात जीएसटीचे कलेक्‍शन एक लाख कोटींच्या खाली घसरून 98 हजार कोटींच्या आसपास आले आहे. ही सरकारचीच आकडेवारी असल्याने निदान हे तरी मान्य करायला काही हरकत नव्हती. पण त्यावर आज सरकारकडून असा युक्‍तिवाद केला जातो की, गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टच्या मानाने या वर्षीच्या ऑगस्टमधील जीएसटीचे कलेक्‍शन सुमारे साडे चार टक्‍क्‍यांनी जास्त आहे.

अशा मखलाशीने तुम्ही नेमके कोणाला खूश करीत आहात; आणि त्यातून तुमच्या पदरात नेमके काय पडणार आहे? वस्तुस्थिती नाकारून त्यातून सुधारणा होण्यासारखी स्थिती असेल तर त्याविषयी कोणालाही हरकत घेण्याचे कारण नाही. पण चूक मान्य केल्याशिवाय ती दुरुस्त करण्याचे उपायच होऊ शकत नाहीत. या साऱ्या परिस्थितीवर युक्‍तिवाद म्हणून आता हे पसरवले जात आहे की, मंदीचे वातावरण जागतिक स्तरावरच आहे; त्याचा भारतावरही परिणाम होणारच.

हा युक्‍तिवाद हीसुद्धा एक मखलाशीच आहे. वास्तविक जागतिक स्तरावरील मंदीचा भारतावर होणारा परिणाम अजून पूर्ण दिसून आलेला नाही. त्याच्या आधीच अंगभूत दोषांमुळे भारताचा आर्थिक डोलारा डगमगायला लागला आहे. त्यात जेव्हा जागतिक मंदीचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येतील, त्यावेळी नेमकी काय स्थिती होईल याची कल्पना करवत नाही. जागतिक मंदिच्या स्थितीतही बांगलादेश 8.13 टक्‍क्‍यांनी, नेपाळ 7.9 टक्‍क्‍यांनी, भूतान 7.4 टक्‍क्‍यांनी, म्यानमार 6.8 टक्‍क्‍यांनी, फिलीपाईन्स 6.7 टक्‍के इतक्‍या जीडीपीच्या दराने विकास गाठत असेल, तर नेमका त्याच वेळी भारत जीडीपीचा दर पाच टक्‍क्‍यांवर कसा? या प्रश्‍नाचे समर्पक उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल.

या स्थितीत सरकारने मूग गिळून गप्प बसणे किंवा काश्‍मीर, पाकिस्तानसारखे विषय उपस्थित करून लोकांना भुलवण्याचा प्रयत्न करणे हे आता लोक खपवून घेणार नाहीत. या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारकडे नेमके काय धोरण आहे, याचा खुलासा लोकांना हवा आहे. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात “पॉलिसी पॅरालिसीस’चा गलका करणारे हेच ते लोक आहेत, जे आज त्यांची स्वत:ची पॉलिसी काय आहे, हे मात्र सांगायला तयार नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)