भाष्य : (प्रसाद खेकाळे) पुणे आणि जिल्ह्याच्या हद्दीत मोठे उद्योग प्रकल्प आहेत. प्रामुख्याने पिंपरी चिंचवडसारखी उद्योगनगरी आणि चाकण, बारामती, रांजणगाव, भिगवण यांसारख्या भव्य एमआयडीसी आहेत. येथे नवे उद्योग येण्यासह असलेले उद्योग टिकवण्यात सरकारी शक्‍ती वर्षानुवर्षे खर्च होते आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, या भागात वाढत असलेली गुन्हेगारी आणि खंडणीखोरी. याच भागांत काही प्रामाणिक माथाडी कामगार संघटना आहेत. पण, काही अपप्रवृत्ती या क्षेत्रांत आल्या आहेत आणि त्यांनी कथित नव्या संघटना स्थापन करून खंडणीखोरी सुरू केली आहे. यामुळेही महाराष्ट्राच्या “उद्योगस्नेही’ धोरणाला तडा बसत आहे.
हे सर्व मांडण्याचे प्रमुख कारण असे, की “गृहमंत्री’देखील असलेले देवेंद्र फडणवीस हे मागच्याच आठवड्यात पुणे दौऱ्यावर होते. यादरम्यान येरवडा येथील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांनी थेट उद्योग क्षेत्रांच्या हद्दीत असलेल्या खंडणीखोरीविषयी जाहीर भाष्य केले. इतकेच नव्हे; तर या खंडणीखोरांना आणि त्यांना पोसणाऱ्यांचा वेळीच बिमोड केला नाही, तर थेट पोलिसांवरच कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. खरं तर, तो कार्यक्रम उड्डाणपुलाच्या उद्‌घाटनाचा होता. अशा वेळी थेट फडणवीसांनी उद्योगांतील खंडणीखोरीचा मुद्दा का चर्चेत आणला असावा? असा प्रश्‍न निर्माण होणे साहजिक आहे. पण, त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा थेट गृहमंत्र्यांना या प्रकरणांची दखल घेऊन भाष्य करावे लागते; अशावेळी कुठेतरी जास्तच पाणी डोक्‍यावरून गेले आहे, हे फडणवीसांनीच एकप्रकारे कबूल केल्याचे चिन्ह आहे.
फडणवीस यांचे वक्‍तव्य होऊन काहीच तास झाले आणि जी-20 परिषदेसाठी केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे हे पुणे दौऱ्यावर होते. त्यांनाही पत्रकारांनी या प्रकारांवर प्रश्‍न विचारले. त्यावर राणे यांनीही फडणवीस यांच्याशी या विषयावर चर्चा करू असे सांगितले. त्यामुळे पुण्याच्या उद्योगक्षेत्रातील खंडणीखोरीचा विषय थेट दिल्लीपर्यंत गेला आहे, हे महत्त्वाचे आहे.
“धमक्‍या-खंडणीच्या फोनमुळे गतवर्षी एका उद्योगपतीने राज्यातील प्रस्तावित 6 हजार कोटींचा प्रकल्प कर्नाटकात नेला. खुद्द त्या उद्योगपतीनेच मला ही माहिती दिली,’ असा गौप्यस्फोट फडणवीस यांनी यावेळी केला. यावरून आपण समजू शकतो, की महाराष्ट्रात उद्योग येण्यास बऱ्याच अडचणी आहेत. यात प्रामुख्याने महाग जमिनीसह पाणी आणि अन्य सुविधा ही कारणं असली, तरी गुन्हेगारी हा देखील मोठा अडथळा आहे. महाराष्ट्रात गुंतवणूकदार यायला तयार आहेत. मात्र, “ब्लॅकमेलर्सची इको सिस्टिम’ तयार झाली आहे. ते उद्योजकांना छळत आहेत. राज्यात असे प्रकार होत असतील तरजडणवीसांनी दिला आहे. त्यामुळे आता पुणे, पिंपरी चिंचवड या पोलीस आयुक्‍तांसह पुणे जिल्हा पोलीस अधीक्षकांपुढेही मोठे आव्हान उभे आहे.
पोलिसांचे हात मोकळे
एमआयडीसी भागांतील टोळ्या, खंडणीखोरांवर कारवाईचे आदेश फडणवीसांनी पोलिसांना दिले आहेत. यातून शासन स्तरावरूनच पोलिसांचे हात मोकळे झाल्याचे सुचिन्ह आहे. त्यामुळे आता पोलीस या टोळ्यांबाबत कधी कारवाई सुरू करतात? याबाबत उद्योग क्षेत्रालाही उत्सुकता आहे. तसे झाले, तरच पुण्यात नवीन उद्योगांसाठी मोकळे वातावरण निर्माण होणार आहे. अन्यथा “बिमारू’ राज्यांप्रमाणे वाटचाल सुरू होण्याची भीती आहे.
