सुनील चोरे
दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या कुटुंबांना हळूहळू सर्वच योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते. आसाम सरकारचा हा फॉर्म्युला किती अचूक आहे, यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
वाढत्या लोकसंख्येची समस्या सौम्य करण्याच्या दृष्टीने भाजपशासित राज्यांमध्ये नवीन फॉर्म्युला वापरण्यात येणार आहे. या राज्यांमध्ये दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या कुटुंबांना सर्वच शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते. आसाम सरकारने दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या कुटुंबांबाबत कडक धोरण निश्चित केले असून, त्याच धर्तीवर अन्य भाजपशासित राज्यांमध्येही धोरण अवलंबिले जाण्याची शक्यता आहे. आसाम सरकारने सर्वप्रथम एक जानेवारी 2021 पासून दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या माता-पित्यांना सरकारी नोकरी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयापासून एक चांगली सुरुवात झाली आहे. भविष्यात कालबद्ध योजनेंतर्गत अन्य भाजपशासित राज्यंही या प्रयत्नांत सहभागी होतील आणि आपापल्या राज्यात या निर्णयाशी मिळतेजुळते धोरण जाहीर करतील. पहिल्या टप्प्यात सरकारी नोकरीपासून दूर ठेवल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या कुटुंबांना हळूहळू सर्वच सरकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकते.
भाजपशासित राज्यांत लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी अशा प्रकारचे निर्णय लागू झाल्यानंतर केंद्रीय स्तरावर लोकसंख्या नियंत्रणासंबंधी उच्चस्तरीय विचारविनिमय होईल. सध्या देशाच्या बहुतांश भागांत भाजपशासित सरकारे असल्याने या निर्णयामुळे लोकसंख्येला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांना चांगले यश मिळू शकेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात वाढत्या लोकसंख्येविषयी चिंता व्यक्त केली होती आणि दोन मुले असणारी कुटुंबे देशभक्त आहेत, असे म्हटले होते. सरकार लवकरच लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नवीन धोरण जाहीर करू शकेल, अशी अटकळ तेव्हापासूनच बांधली जात होती. सरकार आणि पक्षाच्या पातळीवर याविषयी सखोल विचारमंथन झाले. निर्णय असा झाला की, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी धोरण लागू करण्यापूर्वी भाजपशासित राज्यांमध्ये दोनपेक्षा अधिक मुलांना जन्म देण्यापासून कुटुंबांना परावृत्त करण्याचा फॉर्म्युला तयार करण्यात यावा. त्याअंतर्गत सर्वप्रथम आसाम राज्याने निर्णय घेतला. देशाची लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे, तो पाहता कोणतातरी एक फॉर्म्युला सर्व संघटना, सरकारे आणि पक्षांनी एकमुखाने स्वीकारणे गरजेचे आहे. वाढती लोकसंख्या ही एखाद्या पक्षाची किंवा एखाद्या राज्याची समस्या नसून ती आपली सर्वांची समस्या आहे.
अनियंत्रित वेगाने वाढत असलेली लोकसंख्या देशाच्या विकासात अडथळा ठरण्याबरोबरच सामान्य जनजीवनही प्रभावित करणारी ठरते. विकासाच्या योजना सध्याचा लोकसंख्येचा दर लक्षात घेऊन तयार केल्या जातात; परंतु अचानक लोकसंख्येत भर पडल्याने योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कठीण होऊन जाते. जसजशी भारताची लोकसंख्या वाढत जाईल, तसतशी गरिबीची समस्या अधिकाधिक अक्राळविक्राळ रूप धारण करणार, हे उघड आहे. महागाईही वाढत राहील आणि जीवनासाठी अनेकांना कठोर संघर्ष करावा लागेल.
लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याचा सर्वांत प्रभावी उपाय निश्चितच कुटुंबनियोजन हाच आहे. लोकांमध्ये जागृतीचा अभाव असल्यामुळे आजही अनेक कुटुंबांमध्ये दहा-बारा मुले जन्माला येतात. त्यामुळेच अशा कुटुंबांना नियोजनाबाबत जागरूक बनविणे ही प्राथमिक गरज आहे. लोकसंख्या भरमसाठ वाढवून आपण आपलेच भविष्य धोक्यात घालतो आहोत, याची जाणीव प्रत्येकाला व्हायलाच हवी. वस्तुतः वाढत्या लोकसंख्येमुळे अन्नधान्याच्या टंचाईचे संकट अधिक गडद होत जाणार आहे. त्यामुळे देशात उपासमार, अशिक्षितपणा, आरोग्याच्या अपुऱ्या सोयी आणि घटते रोजगार अशा अनेक समस्या वाढत जातील आणि त्या सर्व समस्यांशी एकाच वेळी लढावे लागेल.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, भारताची वेगाने वाढत असलेली लोकसंख्या 2024 पर्यंत चीनलाही मागे टाकून खूप पुढे निघून जाईल. 2100 पर्यंत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनेल. संयुक्त राष्ट्रांच्या 2017 मधील लोकसंख्या पुनःनिरीक्षणानुसार, भारताची लोकसंख्या 2030 मध्ये 1.5 अब्ज एवढी असेल. सध्या चीनची लोकसंख्या 1.41 अब्ज तर भारताची लोकसंख्या 1.34 अब्ज एवढी आहे. याच दोन्ही देशांमध्ये जगातील सर्वाधिक म्हणजे 18 ते 19 टक्के मानवजात राहते.
कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रणाच्या क्षेत्रात नागरिकांच्या सहकार्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. वाढती लोकसंख्या केवळ वर्तमानातील विकासक्रम बाधित करीत आहे असे नव्हे तर भविष्यातील आव्हानेही वाढवीत आहे, हे सर्वांनी नीट समजून घेतले पाहिजे. लोकसंख्येतील वाढ रोखण्यासाठी सरकारी कर्मचारी तसेच सरकारी नोकऱ्यांचा आणि सरकारी सेवांचा लाभ घेणाऱ्या मोजक्या लोकांसाठी सरकारी फर्मान जारी करण्यावाचून अन्य प्रभावी उपाय सध्या तरी दिसत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कितीतरी अधिक पटींनी सामान्य जनता लोकसंख्या वृद्धीसाठी कारणीभूत आहे.
सुशिक्षित समाज लोकसंख्या वाढीचा परिणाम जाणतो. लोकसंख्येचा विस्फोट हे आजमितीस देशापुढील अनेक समस्यांचे मूळ कारण बनले आहे. कुपोषणाने, उपासमारीने मृत्यू पावणाऱ्या मुलांची संख्याही आपल्या देशात सर्वाधिक आहे. बेरोजगारीमुळे देश चिंतीत आहे. अशा स्थितीत वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आवश्यक असून, त्यासाठी अशा प्रकारचे कठोर उपाय योजले जाणे तातडीचे आहे.