प्रतिनिधी

“निर्वासितांच्या समस्या, सुधारित नागरिकत्व कायदा : मिथ्य आणि सत्य’ या ऍड. विभावरी बडवे लिखित पुस्तकाचे प्रकाशन आज दि. 24 जानेवारी रोजी पुण्यात प्रकाशन होत आहे. त्यानिमित्त…
डिसेंबर 2019 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत झाला. या कायद्यावर विविधांगी भाष्य विभावरी बिडवे यांनी “निर्वासितांच्या समस्या आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा’ या पुस्तकातून केले आहे. या कायद्याने पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून 31 डिसेंबर 2014 रोजीपर्यंत आलेल्या मुस्लिमेतर स्थलांतरितांना इतर काही अटींवर भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा केला. मात्र लगेचच देशभरात त्याविरोधात निदर्शने आणि हिंसा उसळली. याबाबत या पुस्तकात ऊहापोह केला आहे. सदर तीन देशांमधील धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून अत्याचारांना त्रासून भारतात आलेल्या स्थलांतरितांना नागरिकत्व बहाल करणारा हा कायदा.

प्रथमदर्शनी फक्‍त राजकीय वाटत असलेल्या ह्या मुद्द्याने संपूर्ण वातावरण कलुषित झाले. पण त्याची पाळंमुळं फक्‍त राजकीय नाहीत तर ऐतिहासिकही होती. हा फक्‍त हजारो वर्षांच्या आक्रमणाचा इतिहास नाही तर ब्रिटीश काळात केल्या गेलेल्या मुस्लीम तुष्टीकरणाचा इतिहास. स्वातंत्र्योत्तर काळात ह्याच तुष्टीकरणाची भारतात सर्वच समाजाला सवय होऊन गेली. फाळणी राजकारणाच्या चढाओढीतून नाही तर धार्मिक आधारावर झाली होती. आजही पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान ह्या देशांमध्ये इतर धर्मियांप्रती असलेली असहिष्णुता ही फक्‍त राजकीय किंवा ऐतिहासिक नाही तर त्याला एका विशेष धर्मशास्त्राचा आधार आहे.

धार्मिक आधारावर आणि मूलतत्त्ववादी विचाराने भारतापासून अलग झालेल्या पाकिस्तान आणि नंतर बांगलादेश ह्यांनी सातव्या शतकातील विचारांच्या आधारावर आपल्या देशांची राष्ट्रउभारणी केली. आपण संविधान सार्वभौम मानतो. आपण युगानुयुगे धर्मचिकित्सा करत आलो. समानता प्रस्थापित करत आपण बरीच मोठी वाटचाल केली आहे. मात्र अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान राजवटीने अतोनात नुकसान केले आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता ह्यांची पूर्णतः हानी होत आहे. बांगलादेशातील हिंदू वंशविच्छेद नाझी अत्याचारांइतकाच भयावह होता. धर्मस्वातंत्र्याची पायमल्ली, संपत्तीची लूट, वंशविच्छेद अशा सर्व कारणांमुळे तिकडील धार्मिक अल्पसंख्याक जीवाच्या भीतीने भारताकडे स्थलांतरित झाले आहेत.

धार्मिक आधारावरच झालेली आणि अत्यंत कमी कालावधीत अमलात आणलेल्या फाळणीमुळे जे गैरमुस्लीम आणि त्यांची कुटुंबीय तिकडेच राहिली, त्यांनी आपला धर्म न सोडण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्या पुढील पिढ्यांनाही भारताने स्वीकारलेल्या संविधानिक मूल्यांप्रमाणे त्या देशांमध्ये आजही जगता येत नाही.
या पुस्तकामध्ये फाळणीचा, हिंदू वंशविच्छेदाचा, तुष्टीकरणाचा इतिहास, धार्मिक कायदे, सदर देशांमधील अत्याचारांच्या घटना, संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली आणि निर्वासितांचे जागतिक तसेच भारतीय कायदे अशा मुद्द्यांवर भर दिला आहे. अतिशय किचकट विषय ओघवत्या भाषेत मांडण्याची शैली अप्रतिम आहे. संग्राह्य ठेवावा असा हा चालू घडामोडींचा ठेवा आहे.