डॉ. मेघश्री दळवी
जानेवारीची एकवीस तारीख. नवीन वर्ष सुरू होऊन केवळ तीन आठवडे उलटलेले. अशा वेळी बातमी आली की स्पेनमध्ये हवामानाची आणीबाणी जाहीर झाल्याची. अशी आणीबाणी जाहीर करणारा स्पेन हा काही पहिला देश नाही. मे 2019 मध्ये ब्रिटनने पहिल्यांदा अशी भूमिका घेतली. हवामानाचा प्रश्न निकडीचा झाला आहे आणि त्यावर तातडीने कारवाई होणं आवश्यक आहे, म्हणून ब्रिटनने अशी आणीबाणी घोषित करून त्यावर प्राधान्याने उपाय करायला सुरुवात केली. पाठोपाठ आयर्लंड, फ्रान्स आणि कॅनडा यांनीदेखील अशीच घोषणा केली. आजवर एकूण सव्वीस देशांनी हवामानाची आणीबाणी जाहीर केलेली आहे.
अशी वेळ खरोखरच आली आहे का? याचं उत्तर देताना अनेक पैलूंचा विचार करावा लागतो. जगातील काही शहरे प्रदूषणाने अत्यंत त्रस्त आहेत. तिथल्या पालिकांनी 2016मध्ये अशी आणीबाणी जाहीर केल्याने नागरिकांची जागरूकता वाढताना पाहिली आहे. तसेच हवामान सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कठोरपणे अंमलात आणण्यासाठी त्यांना पाठबळ मिळताना अनुभवलं आहे. ब्रिटनने हवामानाची आणीबाणी जाहीर करताना मुळात 2050 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ऐंशी टक्क्यांनी कमी करण्याचे आपले लक्ष्य बदलून कार्बन-न्यूट्रल, म्हणजे शून्य कार्बन उत्सर्जन असे केले आहे. सोबत वर्षभरात शून्य कचरा हे आणखी एक नवे लक्ष्य मांडले आहे. स्पेनने देखील 2050 पर्यंत वाहन आणि शेतीही शून्य कार्बन उत्सर्जन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, त्याचबरोबर ऊर्जेची संपूर्ण गरज ही केवळ नूतनीकरणीय मार्गाने भागवण्याचा पण केला आहे. याचाच अर्थ, 2050 नंतर स्पेनमध्ये कोणतंही खनिज इंधन वापरले जाणार नाही.
कॅनडासारखा देश खनिज तेल उत्पादनात आघाडीवर असताना स्वत:साठी मात्र नूतनीकरणीय ऊर्जेचा विचार करतो आहे. मग त्या तेलाचं काय होणार हा प्रश्न पडतो. शिवाय अशा उत्पादनातून मिळणाऱ्या महसुलाचं काय? त्यामुळे या घोषणा केवळ घोषणा तर राहणार नाहीत ना ही शंका उरते.
फ्रान्सनंतर युरोपियन युनियनने सप्टेंबर 2019मध्ये हवामानाची आणीबाणी जाहीर केली. आता जानेवारी 2020मध्ये स्पेन पुढे आला आहे. उद्या अधिकाधिक देश यात सामील होतील. भूतान हा एकच देश कार्बन निगेटिव्ह आहे. म्हणजेच जितका कार्बन उत्सर्जित करतो त्याहून जास्त शोषून घेतो. कसोशीने राखलेल्या जंगलांमुळे आणि कायमच कमीत कमी कचरा ही जीवनशैली ठेवल्याने भूतान हे साध्य करू शकला आहे. हा आदर्श समोर ठेवला तर या देशांना आपल्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचता येईल.
पॅरिस कराराला संमती देणाऱ्या बहुतेक देशांचं शून्य कार्बन उत्सर्जन हे उद्दिष्ट आहे. आणीबाणी जाहीर करून त्यातल्या काहींनी आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. मात्र, केवळ घोषणा करून न थांबता उपाय खरोखरीच अंमलात आणणे गरजेचं आहे. हे ज्या देशांना जमेल, तेच फक्त हवामान बदलाच्या संकटाचा खरा अर्थ समजून त्याचा सामना करायला सज्ज असतील.