नवी दिल्ली – केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे; तर देशाच्या भविष्यासाठी नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करावाच लागेल. नोटाबंदी आणि जीएसटी हा शेतकऱ्यांवरील हल्ला होता. त्यापेक्षाही कृषी कायदे अधिक हानीकारक ठरणार आहेत, अशा शब्दांत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी मोदी सरकारवर शाब्दिक हल्ला चढवला.
वादग्रस्त ठरलेल्या कृषी विधेयकांवरून देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर, राहुल यांनी देशाच्या विविध भागांतील शेतकऱ्यांच्या समुहाशी व्हर्च्युअल संवाद साधला.
नोटाबंदी, जीएसटी आणि तीन कृषी कायद्यांमध्ये काही फरक नाही. फरक केवळ हाच की कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या छातीत थेट खंजीर खुपसण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या आवाजात मोठी ताकद आहे. त्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यास हातभार लागला. आता पुन्हा त्या आवाजामुळेच देश स्वतंत्र बनेल, असे राहुल यांनी म्हटले.
राहुल यांच्याशी संवाद साधताना बिहारमधील एका शेतकऱ्याने कृषी कायद्यांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची पिळवणूक होण्याची शक्‍यता वर्तवली. भुकेमुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करणे भाग पडेल, अशी भीतीही त्याने व्यक्त केली.
महाराष्ट्राच्या यवतमाळमधील शेतकऱ्याने कुणीच शेतमालाची खरेदी किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) करणार नाही, अशी भूमिका मांडली. राहुल यांनी भविष्यातील योजनेबाबत विचारल्यावर एक शेतकरी म्हणाला, सगळे विकून आम्ही संपूर्ण व्यवस्था अदानी-अंबानींसारख्या बड्या उद्योगपतींच्या हाती सोपवू. त्यानंतर आम्ही मजुरीकाम करू. एमएसपी व्यवस्था कायम राहील असा दावा मोदी सरकारकडून केला जात आहे.
त्याकडे राहुल यांनी लक्ष वेधल्यावर सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपवर पंजाबमधील एका शेतकऱ्याने जोरदार टीका केली. एमएसपी ठेवण्याविषयीचा दावा म्हणजे जुमलेबाजी आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. भाजप हा श्रीमंतांचा पक्ष आहे. तो पक्ष कधीच गरीब आणि लहान शेतकऱ्यांचा विचार करत नाही, असा आरोप त्या शेतकऱ्याने केला.
