नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटविण्यासाठी गेली 70 वर्ष भारतीय जनता पक्षाने आंदोलने केली. कलम 370 हटवल्याशिवाय जम्मू काश्मीरसह भारत हा अजेंडा पूर्ण होऊ शकत नव्हता. मात्र देशाला ठाम निर्णय घेणारे नेतृत्व मिळाले काश्मीरविषयीचा धाडसी निर्णय घेतला गेला असे विधान भाजपाचे महासचिव राम माधव यांनी केला आहे. तसेच मागच्या 70 वर्षापासून केलेल्या आंदोलनाचा निर्णय आम्ही 48 तासांत घेतला असल्याचेही यावेळी राम माधव यांनी म्हटले.
R Madhav: There are groups here devoid of basic human rights. We know about Kashmiri Pandits – forced to live as refugees in their own country. Rearrangement of their rights will be done. West Pakistan refugees are also here, their rights will also be given back to them. (16.08) https://t.co/SVKZhrZCUi
— ANI (@ANI) August 17, 2019
राम माधव हे जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहेत. त्याठिकाणी त्यांनी नवीन विधानसभेत अनुसूचित जाती जमाती यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित असणार आहेत असे सांगितले. तसेच ऑक्टोबरच्या शेवटपर्यंत एक विधेयक तयार केले जाणार आहे. 31 ऑक्टोबरनंतर जम्मू काश्मीर काही काळासाठी केंद्रशासित राज्य असणार आहे, गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितल्याप्रमाणे संसदेत स्पष्ट केले आहे की, जशी परिस्थिती सामान्य होईल जम्मू काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच जम्मू काश्मीर विधानसभेचे पूनर्रचना केली जाणार आहे. त्यात एकूण 114 जागा असतील, त्यातील 24 जागा पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या असतील. या जागा सध्या खाली ठेवण्यात येणार आहेत. बाकी उर्वरित 90 जागा या जम्मू काश्मीरच्या असतील असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.