लंडन – भारतात कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याकडे आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. मात्र कृषी सुधारणा धोरण ही भारताची अंतर्गत बाब आहे, असे इंग्लंड सरकारने म्हटले आहे.
जागतिक स्तरावर आम्ही मानवी हक्कांना पाठींबा देण्याचे धोरण कायम ठेवू. आमच्याकडे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद या महिन्यात त्या अनुषंगानेच आले आहे, असे ब्रिटीश संसदेचे नेते जेकब रीस मॉग यांनी सांगितले. ब्रिटीश मजूर पक्षाचे भारतीय वंशीय खासदार तन्मजीतसिंग धेशी यांनी भारतातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि माध्यमांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी गुरूवारी केली होती.
जगात सर्वात मोठे शांततापूर्ण आंदोलन भारतात काही महिने सुरू आहे. त्याची गांभीर्याने दखल घेत 100 सदस्यांनी पंतप्रधानांना त्यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. अशी मागणी करणाऱ्या एक लाख याचिका इंग्लंडमधील 650 मतदारसंघातून करण्यात आल्या आहेत. माझ्या स्लोघ मतदार संघातून अशी मागणी तीन हजार जणांनी केली आहे.
या घडामोडींकडे लक्ष देऊन पत्रकारांना होणारी अटक, शांततापूर्ण निदर्शने, नोदीप कपूर सारख्या मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या छळ केला जातो, पोलिस कोठडीत त्यांच्यावर बलात्कार होतो. यावर सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
त्याला उत्तर देताना रीस मॉग म्हणाले, शांततापूर्ण निदर्शने, अभिव्यक्ती आणि इंटरनेटचे स्वातंत्र्य हे सारे मुलभूत हक्क आहेत. भारतामध्ये प्रगल्भ लोकशाही आहे. आपल्या सर्वाधिक उत्तम संबंध असणाऱ्या देशांत भारताचा समावेश आहे. भारत आपले मित्र राष्ट्र आहे. अशा राष्ट्राच्या नावलौकिकाला बाधा आणणऱ्या गोष्टी ज्यावेळी घडतात, तेंव्हा त्याबाबत आपण बोलतो. परराष्ट्र सचिव पातळीवर त्या देशातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत डिसेंबर महिन्यात चर्चा केली आहे.