चर्चा: जलस्रोत प्रदूषणाचे संकट

अशोक सुतार

केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत देशभरातील सर्वच राज्यात जलस्रोतांची तपासणी करण्यात आली. यात महाराष्ट्रातील 1 लाख 71 हजार 484 जलस्रोत दूषित आढळले आहेत. राज्यातील ही परिस्थिती अधोगतीकडे जाणारी आहे, असे वाटते. महाराष्ट्रात 53 नद्या प्रदूषित असल्याने त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते व या परिस्थितीबद्दल खंत व्यक्त केली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने समिती नेमली. विभागवार गटसमिती नेमून विविध अधिकारी व समाजसेवकांना, संस्थांना सोबत घेऊन कामाची विभागणी केली. परंतु या गदारोळात राज्य सरकारची पाच वर्षांची मुदत संपत
आली आहे.

2014 साली महाराष्ट्रातील प्रदूषित नद्यांची आकडेवारी 49 होती, ती आता वाढली आहे. उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी या प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरले. 152 ठिकाणी पाण्याचा दर्जा खालावलेला होता. यावर राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार?, असा सवाल तेव्हा न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. त्यानंतर सरकारने काहीच उपाययोजना केली नाही. प्रदूषित नद्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे पर्यावरण सुरक्षित राखण्याची सरकारची इच्छाशक्‍ती आहे की नाही हे यावरून समजते. विद्यमान राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी नद्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाविषयीचे आधीचे धोरण रद्द केले. त्यानंतर सरकारने नवे सर्वकष धोरण राबविलेच नाही. राज्य सरकारच्या निष्क्रियपणामुळे हे घडले असल्याची टीका न्यायालयाने केली होती. परंतु नद्यांच्या व जलस्रोताच्या प्रदूषणात अजूनही भर पडत आहे.

राज्यांतील 53 प्रदूषित नदीपट्ट्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तत्काळ कृती आराखडा तयार करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्याच्या पर्यावरण विभागाला नुकताच दिला आहे. कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाच सदस्यीय नदी पुनरुत्थान समितीही गठीत करण्यात आली आहे. नद्यांच्या प्रदूषणाची राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गंभीरपणे दखल घेतली असून त्यामुळे राज्य सरकारला यावर काम करावे लागणार आहे. नद्यांचे पर्यावरण सुरक्षित राखणे आणि पाण्याचे स्रोत अबाधित राखणे हे सरकारचेच नव्हे तर आपलेही कर्तव्य आहे. .

राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिलेल्या आदेशानुसार, राज्याच्या पर्यावरण विभागाने नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत नदी पुनरुत्थान समिती या गठीत करण्यात आलेल्या समितीला आपला अहवाल दोन महिन्यात राज्य सरकारकडे सादर करायचा आहे. राज्य सरकारने या समितीकडून आलेला अहवाल केंद्रीय प्रदूषण मंडळाकडे सादर करावयाचा आहे. नदी पुनरुत्थान समितीने शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था आणि आर्थिक आस्थापनांमधील व्यक्तींना सहभागी करून घेतले आहे. नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत काय उपाययोजना करता येईल, हा निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाला घेता येणार असून त्यानुसार राज्य सरकारने कार्यवाही करण्याची अपेक्षा आहे.

नद्यांमध्ये केवळ सांडपाणीच नव्हे, तर रसायने, जैविक कचरा, औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांचे दूषित पाणी प्रक्रिया न करता सोडले जात आहे. नद्या प्रदूषित करणारे खरेतर राजकीय नेते, कंत्राटदार, कारखानदार, बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यामुळे नद्यांची अधोगती झाली. आपण नदीपात्रात बंगले, रिसॉर्ट, रस्ते बांधू लागलो आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थाही नद्यांमध्ये सांडपाणी, मैलापाणी सोडतात. घरगुती सांडपाणी एकाच ठिकाणी केंद्रित होत असल्याने राज्यातील जलस्रोत दूषित होण्याचा धोका वाढतो आहे. सुमारे 75 ते 80 टक्के जलस्रोत याच कारणामुळे दूषित झाले आहेत.

केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत देशभरातील सर्वच राज्यात जलस्रोतांची तपासणी करण्यात आली. यात महाराष्ट्रातील 1 लाख 71 हजार 484 जलस्रोत दूषित आढळले आहेत. महाराष्ट्रातील 5 लाख 92 हजार 743 जलस्रोतांपैकी 4 लाख 66 हजार 893 जलस्रोतांची तपासणी करण्यात आली. यात मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात ते दूषित आढळले. यातील 99 हजार 609 जलस्रोतांवर सर्वाधिक रासायनिक प्रभाव तर 71 हजार 875 जलस्रोतांवर जीवाणूजन्य प्रभाव दिसून आला. सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीच्या केंद्रिकृत पद्धतीमुळे जलस्रोत दूषित होण्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. त्याचे विकेंद्रीकरण केल्यास हा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटू शकतो.

पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ही जलनीतीची प्राथमिकता आहे. त्यानंतर पाणी उद्योगांसाठी दिले पाहिजे. मात्र, वस्तुस्थिती उलट आहे. उद्योग ही प्राथमिकता झाली आहे. दूषित पाण्याचे प्रमाण उद्योगांमुळे वाढत आहे हे खरे असले तरीही घरगुती सांडपाणीही त्याला तेवढेच जबाबदार आहे, असे जलअभ्यासकांचे म्हणणे आहे. प्रामुख्याने स्नानगृहातून जाणाऱ्या पाण्यात शाम्पू, साबण आदींमध्ये रासायनिक घटक असतात. जलस्रोत दूषित होण्यामागे जीवाणूपेक्षाही रासायनिक प्रभाव अधिक असल्याचे या तपासणीतून आढळून आले. देशभरातील एकूण 1 कोटी 45 लाख 40 हजार 900 जलस्रोतांपैकी 91 लाख 1 हजार 192 जलस्रोतांची तपासणी करण्यात आली. यातील 21 लाख 23 हजार 948 जलस्रोतांमध्ये रसायनांचे तर 11 लाख सात हजार 13 जलस्रोतांमध्ये जीवाणूंचे प्रमाण अधिक आढळून आले.

जलस्रोत दूषित होऊ नये म्हणून उद्योगांसाठी कायदे, नियम आहेत, पण घरगुती सांडपाण्यासाठी असा कुठलाही कायदा, नियम नाही. घराघरातूनच सांडपाणी प्रक्रिया करून बाहेर पडले, तर जलस्रोत दूषित होण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवणार नाही. घराघरातून निघणारे पाणी किमान 80 ते 90 टक्के शुद्ध निघेल आणि ते नदीत सोडल्यानंतर नदी दूषित होणार नाही, असे नियोजन व्हावे. महाराष्ट्रात एकूण जलस्रोतांपैकी 20 टक्के जलस्रोत प्रदूषित झाला आहे, ही खचितच योग्य परिस्थिती नाही. यावर राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.