ग्रामसभा घेऊन ठराव तत्काळ सादर करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
राजगुरूनगर – खेड तालुक्याच्या पूर्व भागातील टंचाईग्रस्त गावांचा कायमचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाची नवी योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असून पूर्व भागातील ग्रामपंचायतीनी ग्रामसभा घेवून त्याचे ठराव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे तात्काळ सादर करावेत, असे आवाहन खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांनी केले.
टंचाईग्रस्त गुळाणी, वरुडे, वाफगाव, वाकळवाडी, चिंचबाईवाडी, पूर, गोसासी, कनेरसर, जरेवाडी आदी गावांतील सरपंच, ग्रामसेवक ग्रामस्थांची खेड पंचायत समितीच्या सभागृहात आमदार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (दि. 22) बैठक घेण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे शाखा अधिकारी जे. पी. अग्निहोत्री, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता ए. बी. चाटे, खेड पंचायत समितीच्या सभापती सुभद्रा शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य निर्मला पानसरे, बाबाजी काळे, उद्योजक संजय घनवट, पंचायत समितीचे सदस्य अंकुश राक्षे, तालुका प्रमुख प्रकाश वाडेकर, संतोष गार्डी, अजय भागवत, संभाजी कुडेकर, दत्ता कंद, सर्जेराव पिंगळे, यांच्यासह खेडच्या पूर्व व पश्चिम भागातील विविध गावाचे सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामस्थ उपस्थित होते. व त्यांच्या वाड्यावस्त्यांचा कायमचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी आज राजगुरुनगर येथील खेड पंचायत समितीच्या सभागृहात नियोजन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
आमदार गोरे म्हणाले की, खेड तालुक्याच्या पूर्व आणि पश्चिम भागात बाराही महिने पाणी मिळावे म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनेचे पुनरुजीवन करण्यात येणार आहे. तालुक्याच्या पूर्व भागात यापूर्वी झालेली 40 गाव पाणी योजना आहे. या योजनेत दुरुस्ती केली जाणार आहे. तसे झाले नाही तर नवी योजना राबविण्यात येणार आहे. या गावांना चास कमान धरण, कळमोडी धरणातून कायमस्वरूपी पाणीयोजना केली जाणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात या संदर्भात आवाज उठवला जाणार आहे. या भागात पाण्याचे कायमस्वरूपी स्त्रोत निर्माण केले जाणार आहेत.
या भागातील पाणी योजना कार्यान्वित करण्यासाठी जवळपास 5 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून या भागातील गावांमध्ये पुन्हा योजना कार्यान्वित केली जाणार आहे. योजनेत नवीन टाक्या पाइपलाइन आणि स्टोरेज याबाबत आराखडा बनविला जाणार आहे. राष्ट्रीय पेयजल अथवा इतर योजनेच्या मध्यामातून हे काम मार्गी लावले जाईल पाण्याचे स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे.
– ए. बी. चाटे, उपअभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना