मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावरच जलसंपदा विभागाचा आक्षेप

भामा आसखेडचा पाणी करार करण्यास टाळाटाळ


महापालिकेची राज्य शासनाकडे तक्रार

पुणे – महापालिकेच्या भामा आसखेड योजनेसाठी या धरणाचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च माफ करून त्या बदल्यात महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन खर्चासाठी प्रति हेक्‍टर 15 लाख रुपये देण्याचे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र, या निर्णयावरच जलसंपदा विभागाने आक्षेप घेतला असून या बैठकीचे इतिवृत्त दिल्यानंतरच या योजनेसाठी पाणी करार करण्याची भूमिका घेत करार करण्यास गेल्या तीन महिन्यांपासून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे महापालिकेने थेट राज्य शासनाकडे तक्रार करत या निर्णयाची माहिती जलसिंचन विभागास कळविण्याची मागणी केली आहे.

महापालिकेकडून भामा आसखेड धरणातून सुमारे 2.64 टीएमसी पाणी शहराच्या पूर्व भागासाठी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिकेकडून भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. या पाण्यासाठी महापालिका आणि जलसंपदा विभागात करार होणे आवश्‍यक आहे. या करारासाठी महापालिकेने सिंचन विभागास पत्र पाठविले आहे. मात्र, सिंचन विभागाकडून या पूर्वीच महापालिकेकडे या धरणाचे जेवढे पाणी देण्यात येणार आहे. त्या मोबदल्यात कमी होणाऱ्या सिंचनाचा मोबदला म्हणून सुमारे 191 कोटी सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची मागणी केलेली आहे. मात्र, महापालिकेने हा खर्च माफ करण्याची विनंती गेल्या पाच वर्षांपासून राज्य शासनाकडे केली आहे. त्यावर अखेर मध्यस्थी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 8 मार्च 2019 रोजी त्यांच्या दालनात बैठक बोलाविली होती. या बैठकीस पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी, विभागीय आयुक्‍त, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्‍तांसह, जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महापालिकांनी सिंचन पुनर्स्थापना खर्च देण्याऐवजी दोन्ही महापालिकांनी प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या पाण्याच्या कोट्याप्रमाणे प्रति हेक्‍टरी 15 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास महापालिकांनीही संमती दर्शविली होती. या बैठकीनंतर महापालिकेने हा निर्णय झाल्याचे पाटबंधारे विभागास कळवित, भामा आसखेड योजनेचा पाणी करार तातडीने करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, पाटबंधारे विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त द्या, असे सांगत या निर्णयावरच आक्षेप घेतला असून करार करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळे संतापलेल्या महापालिका आयुक्‍तांनी थेट राज्याचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांना पत्र पाठवून या निर्णयाची माहिती पाटबंधारे विभागास दिली जावी, असे पत्रच 4 मे रोजी पाठविले आहे.

वारंवार डावलले जाताहेत आदेश
पाटबंधारे विभागाकडून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावरच आक्षेप घेत, पुराव्यासाठी थेट बैठकीचे इतिवृत्तच मागण्यात आल्याने पाटबंधारे विभागाकडून वारंवार मुख्यमंत्र्यांचे आदेश डावलले जात असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. या पूर्वी दोनवेळा शहराच्या पाण्यात कोणतीही कपात करू नये, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्यानंतरही त्यांच्याकडून अचानक शहराचे पाणी तोडण्यात आले होते. त्यावरून मोठा गदारोळ झाल्यानंतर पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समजही देण्यात आली होती. मात्र, आता पुन्हा पुण्याच्या पाण्याबाबत पाटबंधारे विभागाकडून आठमुठेपणाची भूमिका घेतली जात असल्याचे चित्र आहे. प्रत्यक्षात पाटबंधारे विभागाने या निर्णयाची माहिती शासनाकडे मागणे अपेक्षित असताना पालिकेची अडवणूक करण्यासाठी या इतिवृत्तीची मागणी केली जात असल्याचे चित्र आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.