पाणीकराराबाबत जलसंपदा विभागाचा “नो रिस्पॉन्स’

पुणे – शहरासाठीचा पाणीकोटा वाढवण्याविषयी जलसंपदा विभागाकडे केलेल्या मागणीला जलसंपदा विभागाकडून अद्याप कोणताच “रिस्पॉन्स’ आला नाही. मात्र जादा पाणी उचलल्यास दंड आकारण्यात येईल, हे आवर्जून कळवण्यात आल्याने जलसंपदा विभागाचा हेतू आता स्पष्ट झाले आहे.

जलसंपदा विभागाला पाण्याचा कोटा वाढवून देण्याबाबतची सर्व कारणे देण्यात आली आहेत. मात्र, ती देऊनही या कराराच्या वाढीव कोट्याबाबत आणि नूतनीकरणाबाबत काहीच विचार केला जात नसल्याचे दिसून येत आहे. दंडाबाबत वेळोवेळी महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडून पत्र पाठवले जात आहे, मात्र कोणताही दंड लागूच होत नाही. त्यामुळे तो भरण्याचा प्रश्‍नच येत नाही, असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महापालिका प्रशासनाने पुण्यातील लोकसंख्येविषयीची सर्व माहिती सहा महिन्यांपूर्वीच जलसंपदा विभागाला पाठवली आहे. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार 52 लाख लोकसंख्या असून, त्यासाठी 17.5 टीएमसी पाण्याची मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली आहे.

महापालिकेने दिलेल्या माहितीवर जलसंपदा विभाग साशंक आहे. मात्र महापालिकेने दिलेली 52 लाख लोकसंख्येची आकडेवारी ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली आधार कार्ड धारकांची माहिती, हॉस्टेल्स, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्याकडून मिळालेली माहिती, लसीकरणाच्या माध्यमातून शाळांमधून मिळालेली विद्यार्थ्यांची संख्या, विमानतळ, रेल्वे प्रशासन सगळ्यामधून गोळा करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातून शहरात कामानिमित्त येणाऱ्यांची संख्याही धरण्यात आली आहे. मात्र, या मागणीवर जलसंपदा विभागाचे समाधान झाले नाही.

उलट प्रतिदिन साडेनऊशे एमएलडीपेक्षा जास्त उचलल्यास उरलेल्या पाण्यावर दुप्पट दंड आकारण्याची धमकी पाटबंधारे विभागाने दिली आहे. त्यानुसार त्यांनी याआधीही बिले पाठवली आहेत. याला महापालिकेने विरोध दर्शवला असून, अद्याप करारही झाला नाही, त्यामुळे दंड भरण्याचा प्रश्‍न उद्‌भवत नाही, असेही महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
याविषयी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही मौन बाळगत प्रश्‍नाला बगल दिली होती. त्यामुळे त्यांनीही या विषयात लक्ष न घालण्याचा निर्णय घेतल्याचे यावरून स्पष्ट आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)