जलसंपदा विभागाकडील प्रलंबित प्रश्‍न सुटणार?

गुरूवारी बैठक : जागांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यावर भर

पुणे – काही प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभागाकडील जागा महापालिकेस हव्या आहेत. याशिवाय, पाणी वापराच्या निकषावर 354 कोटी रुपये थकबाकीची मागणी जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. याशिवाय, इतर प्रलंबित प्रश्‍नांसाठी येत्या गुरूवारी (दि.2 ऑगस्ट) जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे बैठक होणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. त्यात प्रामुख्याने जागांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यावर भर राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महापालिकेने जुन्या व नवीन मुठा कालव्याच्या परिसरात काही प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. यासाठी महापालिकेस जलसंपदा विभागाच्या जागा भाडेकराराने हव्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने वडगाव ते फुरसुंगीपर्यंतच्या कालव्यावरील रस्ता सायकल ट्रॅकसाठी आहे. याशिवाय, हडपसर भागातील बेबी कॅनॉलच्या परिसराचा काही भाग हवा आहे. त्याबाबत महापालिकेचा पाठपुरावा सुरू आहे. याशिवाय, भामा-आसखेड योजनेतून 2.62 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर करताना, जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे धरणाचा 100 कोटींचा भांडवली खर्च तसेच 282 कोटींच्या सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची मागणी केलेली आहे. हा निधी माफ करावा, यासाठी राज्यशासन तसेच जलसंपदा विभागाकडे मागणी केली असून हा निर्णय प्रलंबित आहे. याशिवाय, पालिकेकडे जलसंपदा विभागाने पाण्याच्या थकबाकीपोटी सुमारे 354 कोटींची मागणी केली असून त्यावर महापालिकेने आपला खुलासा सादर केला आहे. मात्र, त्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. या सर्व प्रश्‍नांबाबत तोडगा काढण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राच्या उद्‌घाटनासाठी आलेल्या जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पालिकेने वेळ मागितली होती. मात्र, वारंवार या बैठका पुढे गेल्याने हे प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. अखेर या बैठकीसाठी महाजन यांनी दि. 2 जुलैची वेळ महापालिकेस दिली असून आयुक्त सौरभ राव या बैठकीसाठी जाणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी म्हटले आहे.

जायकाचे कामही मार्गी लागणार ?
मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी जपान येथील जायका कंपनीच्या माध्यमातून नदी संवर्धन प्रकल्प राबविला जाणार आहे. सुमारे 915 कोटींच्या या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील 450 कोटींच्या 5 निविदा पालिकेने काढल्या असून त्या अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र, हे काम सुरू करण्यापूर्वी जलसंपदा विभागाच्या एका ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज आहे. हे प्रमाणपत्रही अजून महापालिकेस मिळालेले नाही. त्यामुळे या बैठकीत हा विषयही मार्गी लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)